बासुदेव दत्ता नावाचे कर्मचारी १९८५ मध्ये सेवेत रुजू झाले होते. मात्र, जुलै २०१० मध्ये सत्यापन अहवालाद्वारे असे नमूद करण्यात आले की ते देशाचे नागरिक नाहीत. हा अहवाल ७ जुलै २०१० रोजी सादर करण्यात आला होता. सदर प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरोधात दत्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, ज्यामुळे या मुद्द्यावर न्यायालयाने सखोल विचार केला.
The post appeared first on .