1 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने झारखंड के उच्च न्यायालय के नये ग्रीनफील्ड भवन का उद्घाटन और लोकार्पण किया
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने झारखंड के उच्च न्यायालय के नये ग्रीनफील्ड भवन और देश के सबसे बडे न्यायालय भवन का उद्घाटन और लोकार्पण किया। एक सौ 65 एकड़ भूमि में फैले उच्च न्यायालय की वर्चुअल यात्रा का प्रदर्शन राष्ट्रपति के समक्ष किया गया। पर्यावरण अनुकूल झारखंड का नया उच्च न्यायालय भवन ऊर्जा किफायती प्रणाली से युक्त है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि न्यायपालिका को न्याय के लिए लोगों की सुगमता बढाने के लिए और नवाचारी तरीके तलाशने चाहिएं। उन्होंने न्यायालयों में लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए समृद्ध भाषायी कौशल और विकसित प्रौद्योगिकी के प्रयोग करने की बात कही। इस अवसर पर देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, झारखंड के राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित थे।
2 नए संसद भवन भवन के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी करेंगे नए संसद भवन में ऐतिहासिक व पवित्र “सेन्गोल” की स्थापना
रविवार को इतिहास की पुनरावृत्ति होगी, जब नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेन्गोल को ग्रहण कर उसे नए संसद भवन में स्थापित करेंगे। यह वही सेन्गोल है जिसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने 14 अगस्त, 1947 की रात को अपने आवास पर, कई नेताओं की उपस्थिति में स्वीकार किया था। भारत की आजादी के उपलक्ष्य में हुए पूरे कार्यक्रम को याद करते हुए गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, “आज आजादी के 75 साल बाद भी, अधिकांश भारत को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। 14 अगस्त, 1947 की रात को वह एक विशेष अवसर था, जब जवाहर लाल नेहरू जी ने तमिलनाडु के थिरुवदुथुराई आधीनम (मठ) से विशेष रूप से पधारे आधीनमों (पुरोहितों) से सेन्गोल ग्रहण किया था। पंडित नेहरू के साथ सेन्गोल का निहित होना ठीक वही क्षण था, जब अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। हम जिसे स्वतंत्रता के रूप में मना रहे हैं, वह वास्तव में यही क्षण है।” “सेन्गोल का गहरा अर्थ होता है। ‘‘सेन्गोल’’ शब्द तमिल शब्द “सेम्मई” से लिया गया है, जिसका अर्थ है “नीतिपरायणता”। इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य आधीनम (पुरोहितों) का आशीर्वाद प्राप्त है। ‘न्याय’ के प्रेक्षक के रूप में, अपनी अटल दृष्टि के साथ देखते हुए, हाथ से उत्कीर्ण नंदी इसके शीर्ष पर विराजमान हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेन्गोल को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से शासन करने का ‘आदेश’ (तमिल में‘आणई’) होता है और यह बात सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है- लोगों की सेवा करने के लिए चुने गए लोगों को इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।” 1947 के उसी सेन्गोल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के पास प्रमुखता से स्थापित किया जाएगा। इसे राष्ट्र के देखने के लिए प्रदर्शित किया जाएगा और विशेष अवसरों पर बाहर ले जाया जाएगा।
3 ऑस्टेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का समर्थन किया
विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि ऑस्टेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का समर्थन किया है। सिडनी में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ग्लोबल साउथ, क्वाड, रूस-यूक्रेन संघर्ष और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सहित कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। यह पूछे जाने पर कि क्या चर्चा में चीन का भी मुद्दा शामिल था, विदेश सचिव ने कहा कि सामरिक भागीदार के रूप में दोनों देश सहयोग कर रहे हैं और चुनौतियां कम करने के लिए सार्थक कदम उठा रहे हैं।
4 WHO ने लॉन्च किया इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क (IPSN)
इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG), जो कि भारत में कोविड-19 वैरिएंट की निगरानी और अनुक्रमण के लिये ज़िम्मेदार है, ने 27 मार्च, 2023 से साप्ताहिक बुलेटिन जारी नहीं किया है। जीनोमिक निगरानी में कमी ने नए और संभावित रूप से खतरनाक रूपों की निगरानी करने एवं प्रतिक्रिया तंत्र के परिप्रेक्ष्य में देश की क्षमता के संदर्भ चिंताओं को बढ़ाया है। हाँलाकि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने यह स्पष्ट किया कि गंभीर चिंता के किसी विशिष्ट वैरिएंट का पता नहीं चला है; किंतु कोविड-19 के खिलाप WHO की चेतावनी ने हाल ही में रोगजनक जीनोमिक्स में वैश्विक प्रयासों को मज़बूत करने के लिये इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क (IPSN) लॉन्च किया है। IPSN रोगजनक जीनोमिक अभिकर्त्ताओं का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो WHO के हब फॉर पैनडेमिक (विश्वव्यापी महामारी) एंड एपिडेमिक (सीमित महामारी) इंटेलिजेंस के संरक्षण में कार्यरत है, ताकि रोगजनक जीनोमिक्स की निगरानी पर प्रगति में तेज़ी लाई जा सके एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु निर्णयन के स्तर पर उचित सुधार हो सके। रोगजनक जीनोमिक निगरानी पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करके IPSN नवीन रोगजनकों का तेज़ी से पता लगाने और रोगों के प्रसार तथा विकास की निगरानी को सक्षम बनाता है। जिसका परिणाम बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं के रूप में सामने आ सकता है। IPSN निरंतर रोग निगरानी का समर्थन करता है और महामारी के उपरांत या पूर्व नवीन रोगजनक के खतरों का पता लगाने एवं उन्हें पूरी तरह से चिह्नित करने में मदद करेगा।
5 NGT ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में सोन नदी के तल में सभी खनन गतिविधियों को रोकने का निर्देश जारी किया
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में सोन नदी के तल में सभी खनन गतिविधियों को रोकने का निर्देश जारी किया है। यह निर्देश अवैध खनन को उजागर करता है, साथ ही खनन कंपनियों पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाता है। सोन नदी, जिसे सोने नदी (Sone River) के नाम से भी जाना जाता है, एक बारहमासी नदी है जो मध्य भारत से होकर प्रवाहित होती है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी (दाहिनी तट) सहायक नदी है।
6 शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के तहत स्कूल-टू-वर्क ट्रांज़िशन पर अपनी तरह की अनूठी कार्यशाला का आयोजन किया
शिक्षा मंत्रालय और विश्व बैंक ने मुंबई में स्टार्स प्रोग्राम के तहत स्कूल-टू-वर्क ट्रांज़िशन पर अपनी तरह की अनूठी कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला की सह-अध्यक्षता श्री संजय कुमार, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं श्री अतुल कुमार तिवारी, सचिव कौशल विकास एवं उद्यमिता ने की. कार्यशाला में छह स्टार राज्यों यानी हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के शिक्षा और कौशल विभाग के सचिवों के साथ-साथ समग्र शिक्षा के राज्य परियोजना निदेशक, संबंधित अधिकारी और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। स्टार्स कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में से एक व्यावसायिक शिक्षा और स्कूल-टू-वर्क ट्रांजिशन को मजबूत करना है। कार्यशाला व्यावसायिक और कौशल के अभिसरण के साथ-साथ छह स्टार राज्यों और उत्तर प्रदेश के कौशल अंतर विश्लेषण पर चर्चा पर केंद्रित थी।
7 कर्नाटक में कांग्रेस विधायक यू टी खादर बने विधानसभा अध्यक्ष
कर्नाटक में कांग्रेस विधायक यू टी खादर को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आशा व्यक्त की है कि अध्यक्ष यू टी खादर के मार्गदर्शन में सदन में बहस और चर्चा उच्च स्तर की होगी। वर्ष 2018 में यू टी खादर को विधायी सत्र के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया गया था और उन्होंने सदन में सबसे अधिक प्रश्न पूछने का रिकॉर्ड बनाया था।
8 मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य में छह हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम कहा कि 31 दिसम्बर 2022 तक बनी अवैध कॉलोनियां नियमित कर दी जायेंगी।मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि नगर-पालिकाऐं और पंचायतें इन कॉलोनियों में सडक, बिजली, जल और नालियों सहित सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इन कॉलोनियों के निवासियों से विकास शुल्क की राशि नहीं ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों और श्रमिकों को पांच रुपये में भोजन प्रदान किया जाएगा।
9 नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना – उड़े देश का आम नागरिक के 5.1 संस्करण का शुभारंभ किया
नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना – उड़े देश का आम नागरिक के 5.1 संस्करण का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य हेलीकॉप्टर के जरिए देश के अंतिम छोर और दूरदराज के क्षेत्रों तक संपर्क को बढाना है। इस दौर की रूपरेखा विशेष रूप से हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए तैयार की गई है। मंत्रालय ने कहा कि किराए में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। इस कटौती के कारण यात्री हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने में सक्षम हो सकेंगे। मंत्रालय ने कहा कि पहाडी और पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना का लाभ देने के पूर्व के प्रयासों के तहत 46 हेलीकॉप्टर मार्गों पर परिचालन हो रहा है।
10 शीर्ष 500 सुपरकंप्यूटिंग सूची में ‘ऐरावत’ 75वें स्थान पर
सी-डैक, पुणे में स्थापित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सुपर कंप्यूटर ‘ऐरावत’ को विश्व में वरियता क्रम में 75वां स्थान पर रखा गया है। जर्मनी में हुए 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग सम्मेलन (आईएससी 2023) में 500 प्रमुख वैश्विक सुपरकंप्यूटिंग सूची की घोषणा की गई। इसमें भारत को पूरे विश्व में एआई सुपरकंप्यूटिंग देशों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यह प्रणाली भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित की गई है। 200 कृत्रिम बुद्धिमत्ता पेटाफ्लॉप्स मिक्स्ड प्रेसिजन पीक कम्प्यूट क्षमता की अवधारणा (पीओसी) एआई रिसर्च एनालिटिक्स और नॉलेज सेपरिफ्यूजन प्लेटफॉर्म (एआईआरएडब्ल्यूएटी) एमईआईटीवाई द्वारा वित्त पोषित है और सी-डैक, पुणे ने इसे लागू किया है। पीक कंप्यूट क्षमता (डबल प्रेसिजन, आरपीक) 13 पेटाफ्लॉप्स है।
11 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जिनेवा में शुरू हुई
76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly), एक महत्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में 21 मई से 30 मई तक आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक सभा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों के लिए एक साथ आने और दुनिया भर में लोगों को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। इसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने “हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया” के दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण दिया।
12 डब्ल्यूएचओ के सदस्य देश 2 साल के लिए 6.83 अरब डॉलर की फंडिंग पर सहमत
WHO ने हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly- WHA) में अगले दो वर्षों के लिये 6.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट पर सहमति व्यक्त की, जो मूल्यांकन योगदान में ऐतिहासिक 20% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। मूल्यांकन योगदान, जो कि देशों द्वारा उनकी संपत्ति और जनसंख्या के आधार पर भुगतान किया जाने वाला सदस्यता शुल्क है, में वर्षों से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के वित्तपोषण के अपने हिस्से में गिरावट देखी गई है। इस गिरावट की भरपाई स्वैच्छिक योगदान से की गई है, जो अब संगठन के वित्तपोषण के तीन-चौथाई भाग से अधिक है। स्वैच्छिक योगदान पर निर्भरता प्रशासन एवं संगठन की स्थिरता को लेकर सवाल उठाती है। वर्ष 2020-2021 में WHO में शीर्ष योगदानकर्त्ता जर्मनी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग थे। हालाँकि WHO के लचीलेपन पर निर्धारित योगदान और उनके संभावित प्रभाव को लेकर चिंता देखी जा रही है। WHO ने कहा है कि निधियों का मौजूदा असमान वितरण, देशों को प्रभावी ढंग से समर्थन देने तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज एवं उन क्षेत्रों में स्वस्थ आबादी से संबंधित अपने ट्रिपल बिलियन टारगेट को प्राप्त करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट योगदान से कम वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।
13 सागर परिक्रमा यात्रा चरण-V का शुभारंभ
सागर परिक्रमा यात्रा चरण-V, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा लॉन्च किया गया था। इस चरण का उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देना है। सागर परिक्रमा यात्रा चरण-V का उद्घाटन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक तटीय शहर करंजा में हुआ। इस कार्यक्रम में इस प्रयास के महत्व पर जोर देते हुए लगभग 6,000 मछुआरों, मछली किसानों और विशिष्ट अतिथियों की भागीदारी देखी गई।
14 गाजियाबाद-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे : 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया
गाजियाबाद-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे (Ghaziabad-Aligarh Expressway) ने 100 घंटे के रिकॉर्ड समय में 100 किलोमीटर की सड़क के निर्माण के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि सड़क के बुनियादी ढांचे में भारत की प्रगति का एक प्रमाण है। गाजियाबाद-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर बनी यह सड़क करीब 100 किलोमीटर में फैली हुई है। इसे बिटुमिनस कंक्रीट का उपयोग करके बनाया गया है, जो एक टिकाऊ और भरोसेमंद सामग्री है जो इसकी ताकत और दीर्घायु के लिए जाना जाता है। गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड ने लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के सहयोग से इस उल्लेखनीय सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी ली है।
15 चीन और रूस ने व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किये
चीन और रूस एक महत्वपूर्ण समझौते पर पहुंचे हैं जो उनके आर्थिक सहयोग को बढ़ाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। समझौता चीन से घरेलू शिपमेंट के लिए ट्रांजिट हब के रूप में रूसी बंदरगाह, व्लादिवोस्तोक के उपयोग पर केंद्रित है। इस विकास का उद्देश्य परिवहन लागत को कम करना और पूर्वोत्तर चीन के औद्योगिक आधार के पुनरोद्धार का समर्थन करना है। चीन ने व्लादिवोस्तोक, सीमा के पास स्थित एक रूसी बंदरगाह को अपने घरेलू शिपमेंट के लिए ट्रांजिट हब के रूप में नामित किया है। चीन के जिलिन प्रांत से माल व्लादिवोस्तोक ले जाया जाएगा, जो आगे के परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में कार्य करेगा। इस रणनीतिक कदम से परिवहन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और लागत कम करने की उम्मीद है, अंततः चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
16 MH60R हेलीकॉप्टर ने INS कोलकाता से सफलतापूर्वक लैंड और टेक ऑफ किया
भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपने नवीनतम हेलीकॉप्टर, MH-60R, जिसे रोमियो के नाम से भी जाना जाता है, के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस हेलीकॉप्टर ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विध्वंसक आईएनएस कोलकाता से अपनी पहली लैंडिंग और टेक-ऑफ सफलतापूर्वक की। यह विकास नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह रोधी युद्ध और निगरानी क्षमताओं में एक प्रमुख प्रगति का प्रतीक है। MH-60R हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण भारतीय नौसेना की अपने पुराने हो रहे नौसैनिक हेलीकॉप्टर बेड़े को आधुनिक बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अब तक तीन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी के साथ, नौसेना विभिन्न परिचालन डोमेन में अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की राह पर है। MH-60R हेलीकॉप्टर उन्नत सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीकों की पेशकश करते हैं जो समुद्री संचालन में नौसेना की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे।
17 पिछले 51 वर्षों में लगभग 150,000 भारतीयों ने खराब मौसम की घटनाओं के कारण अपना जीवन खोया
विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार, पिछले 51 वर्षों में लगभग 150,000 भारतीयों ने खराब मौसम की घटनाओं के कारण अपना जीवन खोया है। WMO द्वारा किये गए विश्लेषण से पता चला है कि वर्ष 1970-2021 के बीच भारत ने 573 जलवायु संबंधी आपदाओं का सामना किया है। इसके परिणामस्वरूप एशिया क्षेत्र में बांग्लादेश के बाद भारत में सबसे अधिक मौतें हुईं। ये मौतें (138,377) मौसम से संबंधित खतरों के प्रति समुदायों की भेद्यता को उजागर करती हैं। यह जानकारी WMO द्वारा जारी किये गए अद्यतन आँकड़ों का एक भाग है, जो खराब मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिये एक प्रभावी पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है। मौसम की अधिकतर घटनाएँ ऐसी हैं जिनमें अप्रत्याशित, असामान्य, गंभीर या बेमौसम वर्षा की स्थितियाँ शामिल होती हैं जो किसी विशिष्ट स्थान के कारण उत्पन्न होती हैं। बदलती जलवायु के कारण ये मानव जीवन, पारिस्थितिक तंत्र और अर्थव्यवस्थाओं पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। खराब मौसम की घटनाओं के कुछ उदाहरणों में हीट वेव, शीत लहर, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सूखा, बाढ़ और वनाग्नि आदि शामिल हैं। IPCC के अनुसार, मानव-प्रेरित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के कारण वर्ष 1950 के बाद से कई खराब मौसम की घटनाएँ अधिक लगातार और तीव्र हो गई हैं जो वैश्विक तापमान को बढ़ाती हैं।
18 खास तरह के निवेशकों को एंजेल टैक्स के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने निवेशकों की कुछ श्रेणियों को एंजेल टैक्स की वसूली से छूट देने के प्रस्ताव की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य स्टार्टअप में निवेश को प्रोत्साहित करना और कराधान के बोझ को कम करना है। इसके अतिरिक्त CBDT द्वारा निवासी निवेशकों के लिये पाँच नए मूल्यांकन के तरीके प्रस्तुत किये गए हैं, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो (DCF) और नेट एसेट वैल्यू (NAV) के तरीकों से ऊपर विकल्पों का विस्तार करते हैं।
19 सौरव गांगुली बने त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एंबेसडर
पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख सौरव गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एंबेसडर के रूप में शामिल किया गया है। गांगुली ने राज्य के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी से कोलकाता में उनके आवास पर मुलाकात के बाद त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एंबेसडर बनने की इच्छा व्यक्त की। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एंबेसडर के रूप में गांगुली के चयन से राज्य के अनदेखे पर्यटन स्थलों पर महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद है।
20 लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) : विदेश में निवेश, शिक्षा और पर्यटन के लिए आर्थिक आज़ादी
सरकार ने आरबीआई के साथ मिलकर विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है। इस संशोधन में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत 250,000 डॉलर की सीमा के भीतर क्रेडिट कार्ड लेनदेन को शामिल करना है। इस सीमा से अधिक किसी भी विदेशी प्रेषण या खरीद के लिए आरबीआई से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है जो निवासी व्यक्तियों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष एक निश्चित राशि भेजने में सक्षम बनाती है। एलआरएस के तहत, निवासी आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से विदेशों में धन हस्तांतरित कर सकते हैं, जब तक कि लेनदेन परिभाषित सीमाओं और अनुमेय श्रेणियों के भीतर आते हैं।