नव्या शिक्षक भरतीमध्ये मोठ्यासंख्येने शिक्षकांची तालुक्यामध्ये नियुक्ती होण्याची शक्यता असली तरी रिक्त असलेल्या तिनशेहून अधिक जागा भरून काढणे आव्हानात्मक आहे. विविध कारणांमुळे शाळांमधील पटसंख्या घटत असताना आजा जिल्हा परिषद शाळांमधील रिक्त शिक्षक जागांवरून शिक्षण विभागाला पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामध्ये सातत्याने विविध कामांनिमित्ताने शाळांमधील कार्यरत शिक्षकांना जावे लागत असल्याने त्यातूनही पालकाचा रोष वाढतो आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरणा झालेल्या शिक्षकांमुळे मोठ्यासंख्येने रिक्त जागांमुळे निर्माण झालेला पालकांचा रोष काहीप्रमाणात शमला असला तरी अद्यापही त्यावर पूर्ण तोडगा निघालेला नाही. रिक्त पदांची हीच स्थिती कायम राहिल्यास आगामी नव्या शैक्षणिक वर्षामध्ये शिक्षण विभागाला पुन्हा एकदा पालकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती होत नव्हती. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाला मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एका जिल्हा संघटनेने आवाहन दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भरतीवर तात्पुरती स्थगिती दिली होती. त्यानुसार माध्यमिक शाळांच्या दरवर्षीच्या संच मान्यतेमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर पदांचा उल्लेख केला जात नव्हता. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभर शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरती व पदोन्नतीची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. या विरोधात महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर महामंडळाने अनेक वेळा आंदोलने केली. माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव व अधिकारी, राज्यातील सर्वच शिक्षक आमदार यांना सदर अन्यायकारक बाब समजून घेण्यासाठी प्रयत्न केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ फेब्रुवारीच्या रिटनुसार घातलेली बंदी उठविण्यात आली व प्रकरण निकाली काढले. राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या विनंती नुसार शासनाने मोलाचे सहकार्य करून याविषयी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. याप्रसंगी उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, सर्वच शिक्षक आमदार, आमदार बच्चु कडू यांचे विशेष आभार रामचंद्र केळकर यांनी मानले. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. गेली अनेक वर्षे राज्य शिक्षकेतर महामंडळ याबाबत लढा देत होते. राज्यभरामध्ये अनेक वर्षापासून पदभरतीच्या व पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकेतर भावा- बहिणींना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे देखील केळकर यांनी सांगितले. माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदांचा तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
The post
appeared first on
.मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ फेब्रुवारीच्या रिटनुसार घातलेली बंदी उठविण्यात आली व प्रकरण निकाली काढले. राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्या विनंती नुसार शासनाने मोलाचे सहकार्य करून याविषयी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी पाऊल उचलले आहे. याप्रसंगी उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, सर्वच शिक्षक आमदार, आमदार बच्चु कडू यांचे विशेष आभार रामचंद्र केळकर यांनी मानले. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. गेली अनेक वर्षे राज्य शिक्षकेतर महामंडळ याबाबत लढा देत होते. राज्यभरामध्ये अनेक वर्षापासून पदभरतीच्या व पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकेतर भावा- बहिणींना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे देखील केळकर यांनी सांगितले. माध्यमिक शाळांमधील रिक्त पदांचा तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबत शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.