1 राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को चार कीर्ति चक्र और 11 शौर्य चक्र सहित 76 वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कार प्रदान करने की स्वीकृति दी है। इनमें चार कीर्ति चक्र हैं, जो सभी मरणोपरांत दिये जायेंगे। 11 शौर्य चक्र, जिनमें 5 मरणोपरांत दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 52 वीरता के लिए सेना पदक, 3 वीरता के लिए नौसेना पदक तथा 4 वीरता के लिए वायु सेना पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति ने सेना के लिए तीस मेंशन-इन-डिस्पैच की भी स्वीकृति दी है, इसमें विभिन्न सैन्य कार्रवाईयों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वायु सेना का एक कर्मी शामिल है। साथ ही सेना के एक कुत्ते मधु को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जायेगा। राष्ट्रपति ने भारतीय तटरक्षक के कर्मियों को राष्ट्रपति का एक तटरक्षक पदक तथा पांच तट रक्षक पदक प्रदान करने की भी स्वीकृति दी है।
2 स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कुल 53 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक दिये जाने की घोषणा हुई
स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कुल 53 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक दिये जाने की घोषणा की गयी है। इनमें से तीन कर्मियों को अदम्य साहस और वीरता के लिए राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक और एक कर्मी को अग्निशमन सेवा पदक के लिए चुना गया है।अग्निशमन सेवा, नागरिक रक्षा, और होम गार्ड के कर्मियों को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस पर वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक तथा विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पदक के साथ-साथ वीरता पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किये जाते हैं। आठ कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक और 41 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किये जा रहे हैं। 48 कर्मियों और स्वयंसेवकों को भी होम गार्ड और नागरिक रक्षा पदक प्रदान किये जायेंगे।
3 पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 अगस्त से गांधीनगर में होगा आयोजित
पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन इस महीने की 17 तारीख से गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) कर रहा है। दो दिवसीय इस सम्मेलन में देश के अनुभवी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्येयियस स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। आयुष मंत्रालय ने कहा कि यह सम्मेलन विशेषज्ञों और चिकित्सकों के लिए इस क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति और साक्ष्य-आधारित ज्ञान पर विचार करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। इसका लक्ष्य सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। वर्ष 2022 में, डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार के सहयोग से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी।
4 भारत पवन ऊर्जा क्षमता में दुनिया में चौथे स्थान पर
हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत की पवन ऊर्जा क्षमता के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा की। यह जानकारी धारणीय ऊर्जा प्रथाओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता को उजागर करती है और उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता वाले प्रमुख राज्यों पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने और इस क्षेत्र में पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीन रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की। अप्रैल 2023 तक 42.8 गीगावाट (तटीय पवन) की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के साथ भारत चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा किये जाने वाले पवन संसाधन मूल्यांकन से देश भर में सतह से 120 मीटर और 150 मीटर ऊपर क्रमशः लगभग 695.5 गीगावाट और 1,164 गीगावाट की अनुमानित पवन ऊर्जा क्षमता का पता चलता है।
शीर्ष प्रदर्शनकर्त्ता राज्य:
ज़मीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता (गीगावाट में):
गुजरात (142.56), राजस्थान (127.75), कर्नाटक (124.15), महाराष्ट्र (98.21) और आंध्र प्रदेश (74.90)।
ज़मीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता (गीगावाट में):
राजस्थान (284.25), गुजरात (180.79), महाराष्ट्र (173.86), कर्नाटक (169.25) और आंध्र प्रदेश (123.33)।
5 भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला तीन दिवसीय कार्यक्रम ‘भारत उत्सव’ दुबई में शुरू
भारतीय कला और विरासत का जश्न मनाने वाला तीन दिवसीय कार्यक्रम, ‘भारत उत्सव‘ दुबई में शुरू हुआ। 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले इस उत्सव का उद्देश्य देश की विविध सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करना है। उत्सव के पहले दिन भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। इसमें भारत की रचनात्मकता और विविधता की झलक देखने को मिली। उत्सव में संपूर्ण भारत से शास्त्रीय भारतीय संगीत प्रदर्शन, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और वाद्य संगीत और नृत्य भी शामिल किए गए।महोत्सव का मुख्य लक्ष्य भारतीय संस्कृति को उजागर करना और विभिन्न कलात्मक अभिव्यक्तियों के लिए एक मंच प्रदान करना है।
6 भारत, जापान और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय सहयोग
कोलंबो में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना के लिये संयुक्त भारत-जापान समझौता ज्ञापन रद्द होने के बाद भारत, जापान और श्रीलंका त्रिपक्षीय सहयोग को फिर से शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। हालाँकि पिछले वर्ष के आर्थिक संकट के दौरान भारत और जापान द्वारा श्रीलंका का बचाव करने और श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में सहायता करने के बाद से तीनों देश त्रिपक्षीय सहयोग की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत और जापान एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र (FOIIP) का दृष्टिकोण साझा करते हैं। भारत तथा जापान नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड कनेक्टिविटी परियोजनाओं, तेल पाइपलाइन हब के रूप में श्रीलंका के त्रिंकोमाली के विकास, कनेक्टिविटी एवं पर्यटन तथा शिक्षा जैसी जन-केंद्रित परियोजनाओं पर एक साथ काम कर सकते हैं। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे (श्रीलंका) और भारत के प्रधानमंत्री के बीच संयुक्त आर्थिक विज़न वक्तव्य (Joint Economic Vision Statement) निजी क्षेत्र के नेतृत्त्व वाले निवेश के साथ परिवर्तनकारी परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है।
7 एमईआईटीवाई सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने ‘ग्राफीन-ऑरोरा कार्यक्रम’ का शुभारंभ किया
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के कोच्चि स्थित माकेर विलेज में आयोजित एक समारोह में ‘ग्राफीन- ऑरोरा कार्यक्रम‘ का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार और केरल सरकार तथा उद्योग साझेदारों के संयुक्त वित्त पोषण के साथ कुल 94.85 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड मुख्य उद्योग साझेदारों में से एक के रूप में सम्मिलित है। विकसित स्टार्टअप उत्पादों के साथ-साथ, कोच्चि के मेकर विलेज में स्थापित इंडिया इनोवेशन सेंटर ग्राफीन (आईआईसीजी) जैसे अनुसंधान और विकास केंद्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों पर भी व्यावसायीकरण की दृष्टि से विचार किया जाएगा।
8 मेक माय ट्रिप और पर्यटन मंत्रालय लॉन्च करेंगे ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट
ट्रैवल कंपनी मेकमाईट्रिप ने 600 से अधिक अद्वितीय और अपरंपरागत यात्रा स्थलों को पेश करने के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग की घोषणा की है। कंपनी ने इस पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया’ नामक एक विशेष माइक्रोसाइट पेश की है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म यात्रियों को उनकी प्राथमिकताओं के अनुरूप भारत के भीतर छिपे हुए पर्यटन खजाने का पता लगाने में सक्षम बनाता है। सावधानीपूर्वक तैयार की गई इस माइक्रोसाइट का निर्माण भारत सरकार के अग्रगामी ‘देखो अपना देश’ कार्यक्रम के साथ सहज रूप से संरेखित है।
9 कच्चातिवु द्वीप जिसे भारत ने श्रीलंका को दे दिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद में अपने भाषण में कच्चातीवू द्वीप का जिक्र किया था। भारत माता संबंधी टिप्पणी के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि वह इंदिरा गांधी सरकार थी जिसने 1974 में कच्चातीवू को श्रीलंका को दिया था। कच्चातीवू पाक जलडमरूमध्य में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। यह द्वीप नेदुनतीवू, श्रीलंका और रामेश्वरम, भारत के बीच स्थित है। इसका गठन 14 वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान 285 एकड़ भूमि को भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया गया था। रामनाद के राजा (वर्तमान रामनाथपुरम, तमिलनाडु) के पास कच्चातीवू द्वीप था और बाद में मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा बन गया। 1921 में, श्रीलंका और भारत दोनों ने मछली पकड़ने के लिए भूमि के इस टुकड़े पर दावा किया और विवाद अनसुलझा रहा। भारतीय स्वतंत्रता के बाद, देश ने सीलोन और अंग्रेजों के बीच स्वतंत्रता-पूर्व क्षेत्र विवाद को हल करने की शुरुआत की। दोनों देशों के मछुआरे लंबे समय से बिना किसी संघर्ष के एक-दूसरे के जलक्षेत्र में मछली पकड़ रहे हैं। यह मुद्दा तब उभरा जब दोनों देशों ने 1974-76 के बीच चार समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को चिह्नित करता है। 1974 में, इंदिरा गांधी ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को एक बार और सबकुछ सुलझाने की कोशिश की। इस सुलझाव के हिस्से के रूप में, जिसे ‘इंडो-श्रीलंकाई समुद्री समझौता’ के रूप में जाना जाता है, इंदिरा गांधी ने कच्चथीवु को श्रीलंका को ‘समर्पित’ किया। उस समय, उन्हें लगा कि द्वीप का कम रणनीतिक मूल्य है और यह भारत का दावा द्वीप पर समाप्त करने से उसके दक्षिणी पड़ोसी के साथ गहरे रिश्तों को मजबूत करेगा।
10 भारत सरकार ने एनएसओ डेटा की निगरानी बढ़ाने हेतु सांख्यिकी पर नई स्थायी समिति का गठन किया
भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने आर्थिक सांख्यिकी पर मौजूदा स्थायी समिति (SCES) को सांख्यिकी पर स्थायी समिति (SCoS) नामक एक अधिक व्यापक इकाई के साथ बदलकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस नई समिति को व्यापक अधिदेश सौंपा गया है, जिसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के तहत किए गए सभी सर्वेक्षणों की रूपरेखा और परिणाम दोनों की समीक्षा शामिल है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद 1999 में अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग हैं: सांख्यिकी विंग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विंग। सांख्यिकी विंग में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान भी सांख्यिकीय व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं।
11 न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन बना भुसावल डिवीजन का पहला ‘पिंक स्टेशन’
मध्य रेलवे के न्यू अमरावती स्टेशन ने इतिहास में भुसावल डिवीजन के पहले स्टेशन और मध्य रेलवे के तीसरे स्टेशन के रूप में अपनी जगह बनाई है जिसे “पिंक स्टेशन” नामित किया गया है। यह स्टेशन महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित है। मतलब कि यहां केवल महिला कर्मचारी ही कार्यरत हैं। न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन का पहला ‘महिला राज’ स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मैनेजर, टिकट चेकर, सफाई कर्मचारी जैसे पदों पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही हैं। इसी कारण से इस रेलवे स्टेशन को अन्य रेलवे स्टेशनों से अलग दिखाने के लिए इसे गुलाबी रंग से रंगा गया है। इसके अलावा यहां लगी लाइटें भी गुलाबी रंग की हैं।
12 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9वां इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन, एमएसएमई विकास मंच द्वारा आयोजित किया गया, नीति निर्माताओं और छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के रूप में काम करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जो राष्ट्र की आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। जेकेटीपीओ (जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन) द्वारा समर्थित 40 से अधिक प्रदर्शकों ने 9 वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 में भाग लिया। इन प्रदर्शकों ने विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव उत्पादों, सेवाओं और समाधानों की एक विविध सरणी का प्रदर्शन किया।
13 प्लक ने निवेशक, ब्रांड एंबेसडर के रूप में करीना कपूर खान के साथ साझेदारी की
बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान ने ताजे फल और सब्जियों के कारोबार से जुड़ी प्लक की निवेशक और ब्रांड एंबेसडर के रूप में साइन किया है। कंपनी के पास 15 से अधिक श्रेणियों में 400 उत्पादों की एक श्रृंखला है, जिसमें आवश्यक, विदेशी, हाइड्रोपोनिक्स और कट और मिक्स शामिल हैं।
14 सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर तीन दिन किया
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों और आईपीओ जारी करने वालों के लाभ के लिए 09 अगस्त 2023 को महत्वपूर्ण कदम उठाया। नियामक ने आईपीओ बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों की लिस्टिंग की समयसीमा घटाकर आधी यानी तीन दिन कर दी है। वर्तमान में यह समयसीमा छह दिन है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एक सर्कुलर में कहा कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी पब्लिक इश्यूज के लिए लिस्टिंग की नई समयसीमा स्वैच्छिक होगी, जबकि जो इश्यू एक दिसंबर के बाद आएंगे उनके लिए यह अनिवार्य होगा। लिस्टिंग होने और कारोबार की समयसीमा कम किए जाने से इश्यू जारी करने वालों के साथ-साथ निवेशकों को भी लाभ होगा।
15 कनाडा में अध्ययन के लिए PTE Academic स्कोर्स की मान्यता
कनाडा में अध्ययन करने की इच्छा रखने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में, देश के इमिग्रेशन, रिफ्यूज़ और सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भाषा प्रवीणता मूल्यांकन के रूप में पियरसन के पीटीई अकादमिक परीक्षा के उपयोग को मंजूरी दे दी है। जिन छात्रों ने 10 अगस्त से पहले पीटीई अकादमिक परीक्षा दी है, वे इस नए निर्देश से लाभान्वित होने के पात्र हैं। जब तक ये स्कोर आईआरसीसी द्वारा निर्धारित समाप्ति अवधि के भीतर जमा किए जाते हैं, तब तक उनका उपयोग स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) एक संक्षिप्त अध्ययन परमिट आवेदन प्रक्रिया है जो चयनित देशों से आने वाले छात्रों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह कुशल प्रक्रिया एंटीगुआ और बारबूडा, ब्राजील, चीन, कोलम्बिया, कोस्टा रीका, भारत, मोरक्को, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, सेनेगल, सेंट विनसेंट और ग्रेनाडाइन्स, ट्रिनिडाड और टोबैगो, और वियतनाम के छात्रों के लिए उपलब्ध है।
16 FY24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ेगी: NIPFP शोधकर्ता
हाल ही में मध्य-वर्ष की व्यापक आर्थिक समीक्षा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) ने अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) में भारत की आर्थिक वृद्धि घटकर 6% हो जाएगी। इस अनुमानित मंदी का श्रेय वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्याप्त प्रतिकूल परिस्थितियों को दिया जाता है। एनआईपीएफपी विश्लेषण विभिन्न आर्थिक संकेतकों और रुझानों पर विचार करता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के संभावित प्रक्षेप पथ में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
17 भारत का लक्ष्य 2030 तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को तीन गुना बढ़ाकर 15% करना: मंत्री
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश को वर्तमान के 6 प्रतिशत से बढाकर 15 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य तय किया है। लोकसभा में एक उत्तर में पुरी ने बताया कि इस दिशा में प्राकृतिक गैस ग्रिड पाइपलाईन के विस्तार, सिटी गैस वितरण नेटवर्क में विस्तार सहित कई उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक गैस का सकल घरेलू उत्पादन लगभग 20 प्रतिशत तक बढा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारतीय कंपनियां घरेलू बाजार में तेल और गैस की बढती मांग को देखते हुए इराक और अन्य देशों में निवेश के अवसर तलाशने को तैयार हैं। हरदीप सिंह पुरी ने घरेलू जैव ईंधन उत्पादन की जरूरत पर बल दिया और कहा कि यह जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और अंततः ये नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।
18 NCLT ने Zee-Sony विलय पर लगाई मुहर
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने जी एंटरटेनमेंट एंटप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) और सोनी पिक्चर्स के विलय को अपनी मंजूरी दी है। जी और सोनी ने दिसंबर 2021 में मर्जर का एलान किया था। अब एनसीएलटी की ओर से जी एंटरटेनमेंट-सोनी के मर्जर को मंजूरी दे दी गई है। ट्रिब्यूनल ने 10 जुलाई 2023 को इस मामले में अपने आदेश को रिजर्व रखा था। ट्रब्युनल ने 10 अगस्त को सभी आपत्तियों को खारिज करते विलय को अपनी झरी झंडी दे दी है। एनसीएलटी के इस फैसले के बाद कंपनी के शेयरों में लगभग 10 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
19 सुभाष रुनवाल को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड आरआईसीएस मिला
सुभाष रुनवाल, अध्यक्ष – रुनवाल, चार दशकों से अधिक की विरासत के साथ एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर, को पहले आरआईसीएस दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरआईसीएस (रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर) एक वैश्विक उद्योग निकाय है जो देश भर के पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। अपने पहले पुरस्कारों की मेजबानी करते हुए, इसका उद्देश्य वैश्विक और भारतीय उद्योग-अग्रणी उपलब्धियों को पहचानना और निर्मित और प्राकृतिक वातावरण में व्यक्तियों और टीमों द्वारा व्यावसायिकता और नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना है। पुरस्कार समारोह में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने द ललित, दिल्ली में भाग लिया।
20 उत्तर प्रदेश में पाए गए कैंसर के सबसे ज्यादा मामले
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने भारत में कैंसर के सबसे अधिक मामलों की गिनती दर्ज की। वर्ष 2022 के दौरान, राज्य ने आश्चर्यजनक रूप से 210,000 नए मामलों का दस्तावेजीकरण किया, जो 2020 में दर्ज 201,000 मामलों से महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश राज्य ने कैंसर से जुड़ी मौतों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की, जिसमें उल्लेखनीय 116,818 लोगों ने इस भयानक बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के बराबर थी, जबकि महाराष्ट्र मृत्यु दर के मामले में दूसरे स्थान पर था। विशेषज्ञों का सुझाव है कि ये आंकड़े वास्तविक प्रवृत्ति को कम आंकते हैं, यह देखते हुए कि केवल 15 राज्यों ने कैंसर को एक उल्लेखनीय बीमारी के रूप में रिपोर्ट करना अनिवार्य किया है।
21 बिजली की कमी से जूझ रहे मेघालय में मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च
नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने और बिजली की कमी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया, जो पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य के लिए हरित प्रगति के एक नए युग में प्रवेश करने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल है।अगले पांच वर्षों में सरकार से 500 करोड़ रुपये के निवेश द्वारा समर्थित मिशन, राज्य के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने और इसके सतत विकास में योगदान देने के लिए तैयार है।