भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया

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1. भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया


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भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। सांख्यिकी आयोग अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली सर्वोच्य संस्था है और यह इस क्षेत्र में मानक निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। भारत पिछली बार 2004 में इस आयोग का सदस्य चुना गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कड़े प्रतिस्पर्धी चुनाव में सफलता के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी में भारत की विशेषज्ञता को जाता है। मादक पदार्थ रोकथाम आयोग अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू किए जाने पर निगरानी रखता है। संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशानिर्देश प्रदान करता है।

2. रिजर्व बैंक ने रेपो दर को छह दशमलव पांच प्रतिशत पर यथावत रखा


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रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने विशेषज्ञ अनुमानों के विपरीत दरों में परिवर्तन नहीं करने और रेपो रेट छह दशमलव पांच प्रतिशत पर ही रखने का फैसला किया। स्थाई जमा सुविधा-एसडीएफ दर छह दशमलव दो पांच प्रतिशत तथा एमएसएफ दर और बैंक दर छह दशमलव सात पांच प्रतिशत बनी रहेगी। रिजर्व बैंक रेपो दर पर बैंकों को ऋण देता है, जबकि रिवर्स रेपो दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। ये दोनों दरें बैंकों से ऋण लेने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। लगातार छह बार दरों में बढ़ोतरी के बाद इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए छह दशमलव पांच प्रतिशत सकल उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान किया है। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी का दो दशमलव सात प्रतिशत रहा।

3. सुधा शिवकुमार ने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला


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फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लेडीज ऑर्गनाइजेशन (एफएलओ) ने कहा कि निवेश बैंकर और वकील सुधा शिवकुमार ने इसके 40वें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। फिक्की एफएलओ दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला-नेतृत्व वाला और महिला-केंद्रित व्यवसाय कक्ष है। सुधा शिवकुमार ने मद्रास विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में बैचलर डिग्री प्राप्त की। बाद में, उन्होंने कॉर्पोरेट और बैंकरप्सी कानून में विशेषज्ञता हासिल की और मैक्वेरी यूनिवर्सिटी, सिडनी से निवेश बैंकिंग में विशेषज्ञता वाले मास्टर ऑफ एप्लाइड फाइनेंस की डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ पूरी की।

4. RBI ने नीरज निगम को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया


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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की कि नीरज निगम को नए कार्यकारी निदेशक (ईडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। निगम पहले बैंक के भोपाल कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक थे और अब ईडी के रूप में उनके नए पद पर कार्यभार संभालेंगे। निगम उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, कानूनी विभाग और सचिव विभाग का कार्य संभालेंगे।

5. पीएम स्वनिधि योजना मेंअल्पसंख्यक समुदायों के स्ट्रीट वेंडर्स को कम ऋण


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आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित आँकड़े जारी किये, जिसका उद्देश्य महामारी से प्रेरित आर्थिक तनाव को कम करने के लिये स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो-क्रेडिट सहायता प्रदान करना है। आँकड़ों से पता चलता है कि योजना के तहत वितरित किये गए कुल 42.7 लाख ऋणों में से अल्पसंख्यक समुदायों के स्ट्रीट वेंडर्स (केवल 9.3%) को केवल 5,152.37 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक स्ट्रीट वेंडर्स को दिये गए ऋण की हिस्सेदारी वर्ष 2020-21 में 10.23% से घटकर वर्ष 2022-23 में 7.76% के सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गई है। यह सर्वविदित है कि अल्पसंख्यक स्ट्रीट वेंडर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से स्ट्रीट वेंडर आबादी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। राज्यों में ऋण का वितरण प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के अनुरूप प्रतीत होता है, उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक ऋण वितरित किये हैं और सिक्किम ने केवल एक ऋण वितरित किया है। उत्तर प्रदेश ने अल्पसंख्यक स्ट्रीट वेंडर्स को सबसे अधिक 95,032 ऋण दिये हैं।

6. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी


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कर्नाटक ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह रैंकिंग बड़े और मध्यम आकार के राज्यों की कैटेगरी (18 राज्य शामिल) में दिया गया है। इस रैंकिंग में तमिलनाडु राज्य दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में गुजरात चौथे और आंध्र प्रदेश पांचवें स्थान पर है।

7. भारत की जी20 की अध्‍यक्षता के अंतर्गत विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक केरल के कोट्टायम जिले में शुरू


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भारत की जी20 की अध्‍यक्षता के अंतर्गत विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक केरल के कोट्टायम जिले में कुमारकोम में शुरू हो गई है। यह बैठक चार दिन चलेगी। इस कार्य समूह की पहली बैठक पिछले वर्ष दिसम्‍बर में मुंबई में हुई थी। बैठक में कई विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों, शिक्षा क्षेत्रों, बुद्धिजीवी वर्ग और सिविल सोसाइटी के वक्‍ता चर्चा में हिस्‍सा लेंगे। जी20 के सदस्‍य देशों, नौ आमंत्रित देशों और कई अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।

8. प्रधानमंत्री ने जापान में भारतीय नागरिक दीपाली झावेरी और श्री उटा को जोटो अग्निशमन विभाग द्वारा पुरस्‍कृत किए जाने पर प्रसन्‍नता जताई


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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने जापान में भारतीय नागरिक दीपाली झावेरी और श्री उटा को जोटो अग्निशमन विभाग द्वारा पुरस्‍कृत किए जाने पर प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त की है। सुश्री झावेरी और उटा ने पिछले वर्ष अक्‍टूबर में तोक्‍यो में दांडिया मस्‍ती के दौरान एक व्‍यक्ति को सीपीआर और एईडी देकर जान बचाई थी। डांडिया रास गुजरात राज्य का पारंपरिक नृत्य है। दीपाली झावेरी जापान में लाइफ सेवर एक्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं।

9. आईआईटी कानपुर में वाई-20 विमर्श में निर्यात, सेवाओं और प्रौदयोगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा हुई


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भारत और विदेशों के एक हजार पांच सौ से अधिक युवाओं ने उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर में वाई-20 विमर्श में भाग लिया। जी-20 की भारत की अध्यक्षता में आयोजित यह विमर्श भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर में पांच और छह अप्रैल के दौरान आयोजित किया गया। इस दौरान निर्यात, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्रगति पर चर्चा हुई।

10. उदयपुर में राजस्थान सौर वेधशाला में विकसित हाई एनर्जी एल-1 ओर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्टरोमीटर-हीलियोस को आदित्य एल-वन उपग्रह में किया गया समेकित


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उदयपुर में राजस्थान सौर वेधशाला में विकसित हाई एनर्जी एल-1 ओर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्टरोमीटर-हीलियोस को आदित्य एल-वन उपग्रह में समेकित किया गया है। हीलियोस नई पीढ़ी का स्पेक्ट्रोमीटर है जो सूर्य के कोरोना में गतिशील घटनाओं का अवलोकन करेगा। आदित्य एल-वन मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो की अत्यधिक प्रतिष्ठित परियोजना है। सूर्य के लिए यह भारत का पहला मिशन है। उदयपुर में बुधवार को आदित्य एल-वन मिशन पर तीन दिन की कार्यशाला सम्पन्न हुई। इस अवसर पर अहमदाबाद भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक प्रोफेसर अनिल भारद्वाज ने कहा कि हीलियोस और आदित्य में लगे अन्य उपकरण विभिन्न प्रकार के उपयोगी आंकड़े उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों से वैज्ञानिक जगत को बहुत लाभ होगा।

11. भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया गेम्स प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया


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भारतीय खेल प्राधिकरण ने पहली बार खेलो इंडिया गेम्स प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों का ‘डिजिटल रूप में सशक्तिकरण’ करना है। इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाडी और अन्य हितधारक अब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से योग्यता और भागीदारी के अपने प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगे। विभिन्न हितधारक प्रमाणपत्र धारक की सहमति प्राप्त करने के बाद डेटा को सीधे सत्यापित कर सकते हैं।

12. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस), इसरो, देहरादून का एक अध्ययन यह दर्शाता है कि भूस्खलन की घटनाओं का संबंध कार्यरत/निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं से नहीं है


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इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग (आईआईआरएस), देहरादून ने जलविद्युत परियोजनाओं के आसपास के इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं पर एक अध्ययन किया है और “रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली कार्यरत/निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं में भूस्खलन के अध्ययन पर रिपोर्ट” तैयार की है। आईआईआरएस ने एनएचपीसी के नौ (09) बिजली उत्पादन केन्द्रों/परियोजनाओं में यह अध्ययन किया। इन परियोजनाओं में अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी लोअर, सिक्किम की तीस्ता-V एवं रंगित, जम्मू-कश्मीर की सलल, दुलहस्ती एवं उरी-II, हिमाचल प्रदेश की चमेरा-I एवं परबत-II और उत्तराखंड में धौलीगंगा शामिल हैं। इस अध्ययन में इन परियोजनाओं के निर्माण की शुरुआत से 10 साल पहले की अवधि से लेकर इन परियोजनाओं / बिजली उत्पादन केन्द्रों की वर्तमान स्थिति तक भूस्खलनों की सूची मानचित्र तैयार करने का काम किया गया। अध्ययन की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ज्यादातर मामलों में इन परियोजनाओं के निर्माण से पहले पाए गए भूस्खलन वाले क्षेत्र की तुलना में अब भूस्खलन वाले क्षेत्र में काफी कमी आई है। इस अध्ययन से यह पता चला है कि इन जलविद्युत परियोजनाओं के आसपास होने वाली भूस्खलन संबंधी गतिविधियों का संबंध इन परियोजनाओं के निर्माण की गतिविधियों से नहीं है। स्थलाकृति, भूवैज्ञानिक स्थितियां और वर्षा इन भूस्खलन संबंधी गतिविधियों के प्रमुख कारक/ प्रेरक कारक रहे हैं।

13. बनारसी पान को GI टैग


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हाल ही में बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है, धार्मिक एवं पर्यटन नगरी काशी GI हब के रूप में उभरी है। विशेष बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर के भंटा (व्हाइट बिग राउंड बैंगन) और आदमचीनी चावल (ज़िला चंदौली) को भौगोलिक संकेत तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) टैग मिला है। स्थानीय वस्तुओं को व्यापक पहचान दिलाने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों के तहत न केवल ‘बनारसी पान’, बल्कि मथुरा का ‘पेड़ा’, आगरा के ‘पेठा’ और कानपुर के ‘सत्तू’ एवं ‘बुकुनु’ को भी टैग प्रदान किया जाएगा। एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) की सफलता के बाद स्थानीय वस्तुओं को व्यापक मान्यता प्रदान करने का लक्ष्य है।

14. लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना मानसून पूर्व बारिश के दौरान भूस्खलन की चपेट में आ गई


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असम-अरुणाचल सीमा पर लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना (SLHEP) हाल ही में मानसून पूर्व बारिश के दौरान भूस्खलन की चपेट में आ गई। हालाँकि परियोजना को कोई क्षति नहीं हुई है और जून 2023 से इसका संचालन आरंभ हो जाएगा। SLHEP 2000 मेगावाट (8×250 मेगावाट) क्षमता वाला एक निर्माणाधीन ग्रेविटी (गुरुत्त्व) बाँध (लगभग 90% काम पूरा) है। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है तथा सुबनसिरी नदी पर एक रन ऑफ रिवर योजना है। रन-ऑफ-रिवर बाँध वह होता है जिसमें बाँध के नीचे की ओर नदी का जल प्रवाह बाँध के ऊपरी भाग में नदी के जल प्रवाह के समान होता है। दूसरे शब्दों में जल को बाँध में रोका/संग्रहीत नहीं किया जाता है; यह नदी के साथ प्रवाहित होता है। SLHEP का निर्माण राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (National Hydroelectric Power Corporation- NHPC) लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। सुबनसिरी या “गोल्ड रिवर” ऊपरी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश (मिरी हिल्स) से होकर भारत में प्रवेश करती है।

15. यूनाइटेड किंगडम ने CPTPP पर किये हस्ताक्षर


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हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौते (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership- CPTPP) पर हस्ताक्षर किये। UK के प्रधानमंत्री ने समझौते की सफलता को “पोस्ट-ब्रेक्ज़िट फ्रीडम” के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया। इस समझौते को अब वेस्टमिंस्टर और प्रत्येक CPTPP देश द्वारा अनुसमर्थन प्रदान करने की आवश्यकता होगी। CPTPP समझौते में 11 देश शामिल हैं, अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली , जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। CPTPP पर 11 देशों ने 8 मार्च, 2018 को सैंटियागो, चिली में हस्ताक्षर किये थे। CPTPP का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच टैरिफ कम करके, बाजार पहुंच में सुधार करके और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर व्यापार को बढ़ाना है। 31 दिसंबर, 2022 को ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से CPTPP में शामिल होने के लिए आवेदन किया, जो इसे साझेदारी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बना देगा। ब्रिटेन की सदस्यता के साथ, CPTPP 500 मिलियन लोगों के बाजार को कवर करेगा, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 15% है। यूके सरकार के अनुमान के मुताबिक, CPTPP में शामिल होने से लंबे समय में निर्यात को £1.8 बिलियन का बढ़ावा मिलेगा, जीडीपी में अनुमानित 0.08% की वृद्धि होगी।

16. जुलाई 2023 से इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी उन कंपनियों से परमिट आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगा जो समुद्र तल से खनिज निकालना चाहती हैं


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समुद्र तल, पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक को कवर करता है, सबसे कम खोजे गए और अप्रयुक्त संसाधनों में से एक है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) एक ऐसा संगठन है जो अपने 167 सदस्य राज्यों के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर समुद्र तल पर खनिज संसाधनों की खोज और दोहन को नियंत्रित करता है। इस संगठन की स्थापना 1994 में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय जमैका में है। जुलाई 2023 से ISA उन कंपनियों से परमिट आवेदन स्वीकार करना शुरू कर देगा जो समुद्र तल से खनिज निकालना चाहती हैं। कोबाल्ट, तांबा, निकल और मैंगनीज उन मूल्यवान सामग्रियों में से हैं जिन्हें समुद्र के नीचे खनन के माध्यम से निकाला जा सकता है। ISA के पास उन कंपनियों को परमिट जारी करने का अधिकार है जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में खनन कार्य करना चाहती हैं। पॉलीमेटैलिक नोड्यूल आलू के आकार की चट्टानें हैं जो समुद्र तल पर 4 से 6 किलोमीटर की गहराई में पाई जाती हैं। इन पिंडों में निकल, तांबा और मैंगनीज जैसे खनिज होते हैं। वे आम तौर पर समुद्र तल के विशिष्ट क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो उन्हें खनन कंपनियों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बनाते हैं।

17. आइस मेमोरी को संरक्षित करने के लिए मिशन


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इटली, फ्राँस और नॉर्वे के आर्कटिक वैज्ञानिकों की एक टीम जलवायु परिवर्तन के कारण पिघलने से पूर्व प्राचीन बर्फ के नमूने निकालने के मिशन पर जा रही है। शोधकर्त्ताओं ने नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में शिविर स्थापित किया है, जो सतह से 125 मीटर नीचे तक बर्फ में ड्रिल करेंगे, जिसमें तीन शताब्दियों से जमे हुए भू-रासायनिक निशान मौजूद हैं। इन आइस कोर का उपयोग तत्काल विश्लेषण हेतु किया जाएगा, जबकि दूसरे समूह को वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ियों के लिये अंटार्कटिक में “आइस मेमोरी सैंक्चुअरी” भेजा जाएगा। निष्कर्षण महत्त्वपूर्ण बर्फ रिकॉर्ड को संरक्षित करने हेतु एक प्रयास है जो पिछले पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। 19वीं शताब्दी के बाद से मानव निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण दुनिया भर में तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में दो से चार गुना तेज़ी से गर्म हो रहा है।

18. चीन की युआन ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया


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चीन की युआन धीरे-धीरे अमेरिकी डॉलर के खिलाफ ताकत हासिल कर रही है। रूस में भी इस रुझान का प्रतिफल है, जहां युआन अब अमेरिकी डॉलर से अधिक ट्रेड की जाने वाली बन गया है। मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, पहली तिमाही में युआन ने रूस के विदेशी मुद्रा टर्नओवर का 23.6% हिस्सा अपने नाम किया, जबकि डॉलर का हिस्सा 22.5% था। यह रूस के मुद्रा बाजार में पहली बार है जब युआन ने डॉलर को पार कर लिया है।

19. डीबीएस बैंक इंडिया ने शुरू किया डिजीपोर्टफोलियो


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डीबीएस बैंक इंडिया ने ‘डिजीपोर्टफोलियो’ नामक एक नया निवेश समाधान लॉन्च किया है, जो निवेशकों के लिए अनुकूलित निवेश विकल्प प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी और मानव विशेषज्ञता का उपयोग करता है। यह प्लेटफॉर्म बैंक के डिजीबैंक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और निवेशकों को अलग-अलग निवेशक जोखिम प्रोफाइल को पूरा करने के लिए विविध पोर्टफोलियो के साथ म्यूचुअल फंड के तैयार बास्केट में पैसा लगाने के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करता है। प्लेटफॉर्म पर निवेश के विकल्प म्युचुअल फंड से चुने और बने हैं जिन्हें मॉर्निंगस्टार द्वारा सावधानीपूर्वक चुना गया है, जिसके पास 37 से अधिक वर्षों का उद्योग अनुसंधान अनुभव है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पोर्टफोलियो को सर्वोत्तम संभव रिटर्न देने के लिए नियमित रूप से समायोजित किया जाता है।

20. पीयूष बाबेले की पुस्तक : “गांधी: सियासत और संप्रदाय”


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पत्रकार, लेखक पियुष बाबेल द्वारा लिखी गई नई किताब ‘गांधी: सियासत और साम्प्रदायिकता’ हिंदी में उपलब्ध है। वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं। यह पुस्तक डॉ. अम्बेडकर की पुस्तक पाकिस्तान या भारत का विभाजन और अन्य स्रोतों से 1947 में भारत के विभाजन के लिए अग्रणी घटनाक्रमों को संदर्भित करने के लिए उद्धृत करती है। पुस्तक का उद्देश्य हिंदू दक्षिणपंथी द्वारा फैलाए गए भ्रम को तोड़ना है कि विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार थे। पुस्तक का प्रकाशन नई दिल्ली स्थित जेनुइन पब्लिकेशंस एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किया है।

21. संजीता चानू पर नाडा ने लगाया 4 साल का बैन


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राष्ट्रमंडल खेलों में दो बार की चैंपियन भारतीय भारोत्तोलक संजीता चानू को डोपिंग के लिए नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) द्वारा चार साल के लिए बैन कर दिया गया है। जांच गुजरात में सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के दौरान की गई थी, जिसमें विश्व एंटी-डोपिंग एजेंसी (WADA) द्वारा प्रतिबंधित ड्रोस्टानोलोन, एक एनाबोलिक-एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड की मौजूदगी का पता चला।

22. 6 अप्रैल : विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस


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6 अप्रैल को, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन समाज में खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में विभिन्न समुदायों की सद्भाव और शांति पर खेलों के कारण सकारात्मक प्रभाव को चिन्हित करता है। खेल पूरे ग्रह में सामाजिक संबंधों, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। 2013 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने घोषणा की थी कि 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना है। 6 अप्रैल को चुना गया था क्योंकि इस दिन 1896 में एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक हुआ था। 2014 से, यह दिन पूरे ग्रह पर प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है।

23. झारखण्‍ड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का निधन


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झारखण्‍ड के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो का चेन्‍नई में एमजीएम अस्‍पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे डुमरी विधानसभा सीट से झारखण्‍ड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे। झारखण्‍ड के शिक्षा और सीमा उत्‍पाद विभाग ने आज और कल दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इससे पहले कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान श्री महतो के फेफडे का चेन्‍नई में प्रत्‍यर्पण हुआ था। राज्‍यपाल सीपी राधाकृष्‍णन, मुख्‍यमंत्री हेमन्‍त सोरेन, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी और कई अन्‍य नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्‍यक्त किया है।
 
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