प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) में ऐतिहासिक “कोर लोडिंग” की शुरुआत का अवलोकन किया

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1 प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) में ऐतिहासिक “कोर लोडिंग” की शुरुआत का अवलोकन किया​


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भारत के तीन चरणों वाले परमाणु कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दूसरे चरण में प्रवेश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कलपक्कम, तमिलनाडु में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) में “कोर लोडिंग” की शुरुआत का अवलोकन किया। भारत ने परमाणु ईंधन चक्र के पूरे स्पेक्ट्रम में व्यापक क्षमताएं विकसित की हैं। भारत के सबसे उन्नत परमाणु रिएक्टर-प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के निर्माण और परिचालन के लिए, सरकार ने 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) के निर्माण की मंजूरी दी थी। आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना के अनुरूप, पीएफबीआर को एमएसएमई सहित 200 से अधिक भारतीय उद्योगों के महत्वपूर्ण योगदान के साथ भाविनी द्वारा पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। एक बार चालू होने के बाद, भारत रूस के बाद वाणिज्यिक रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर परिचालित करने वाला वाला दूसरा देश बन जाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) शुरू में यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (एमओएक्स) ईंधन का उपयोग करेगा। ईंधन कोर के आसपास का यूरेनियम-238 “ब्लैंकेट” अधिक ईंधन का उत्पादन करने के लिए परमाणु रूपांतरण से गुजरेगा, जिससे इसे ‘ब्रीडर’ नाम मिलेगा। इस चरण में ब्लैंकेट के रूप में थोरियम-232, जो अपने आप में एक विखंडनीय पदार्थ नहीं है, का उपयोग भी प्रस्तावित है। रूपांतरण द्वारा, थोरियम विखंडनीय यूरेनियम-233 बनाएगा, जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार एफबीआर; कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अंततः भारत के प्रचुर थोरियम भंडार के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

2 सदन में भाषण या वोट देने के लिए सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीः सर्वोच्‍च न्‍यायालय​


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सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने फैसला दिया है कि सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्‍वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली सात न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्‍मति से जेएमएम रिश्‍वत मामले में पांच न्‍यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। जेएमएम (झारखंड मुक्ति मोर्चा) रिश्‍वत कांड में न्‍यायालय ने सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्‍वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट देने का निर्णय दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि रिश्‍वतखोरी संसदीय विशेषाधिकारों द्वारा संरक्षित नहीं है और 1998 के फैसले की व्‍याख्‍या संविधान के अनुच्‍छेद 105 और 194 के विपरीत है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा कि रिश्वतखोरी को संवैधानिक अनुच्‍छेदों के त‍हत छूट नहीं है, क्‍योंकि यह सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्‍ट करती है।

3 डेफकनेक्ट 2024 : रक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को प्रोत्‍साहन देने के लिए अदिति योजना का शुभारम्‍भ किया​


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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 04 मार्च, 2024 को नई दिल्ली में डेफकनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को प्रोत्‍साहन देने के लिए रक्षा उत्‍कृष्‍टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) योजना के साथ एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज (एडीआईटीआई-अदिति) योजना का शुभारम्‍भ किया। इस योजना के अंतर्गत, रक्षा प्रौद्योगिकी में स्टार्ट-अप, अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपये तक की अनुदान सहायता राशि प्राप्‍त करने के पात्र हैं। रक्षा मंत्री ने उद्योग जगत के उद्यमियों, नवप्रवर्तकों और नीति निर्माताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना युवाओं के नवाचार को पोषित करेगी और भारत को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। यह कार्यक्रम रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वावधान में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस-डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (आईडेक्स-डीआईओ) द्वारा आयोजित किया गया है। आईडेक्स ढांचा सैन्य कर्मियों को सह-विकास मॉडल में नवप्रवर्तकों के साथ काम करने की अनुमति देता है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में शुरू किया था।

4 केंद्रीय इस्पात मंत्री ने स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया​


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केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और रूफ-टॉप और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। यह परियोजना एक अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन सुविधा भी है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2,700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष और अगले दो दशकों में 54,000 टन सीओ2 उत्सर्जन को कम करना है।

5 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल ने उत्तराखंड सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून 2024 को मंजूरी दी​


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उत्तराखंड सरकार ने दंगों के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई उपद्रव करने वाले लोगों से करने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीमंडल ने उत्तराखंड सार्वजनिक (सरकारी) एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 को मंजूरी दी। इसे स्‍वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार दंगे के दौरान घायल होने वाले के उपचार का पूरा खर्च भी जिम्मेदार लोगों से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगे के दौरान पुलिस, प्रशासन और अन्य दंगा नियंत्रण एजेंसियों पर हुए सभी खर्चों की भी वसूली की जाएगी। सरकार ने दंगाइयों से कडाई से निपटने के लिए एक औपचारिक दावा अधिकरण की स्थापना को भी स्‍वीकृति दे दी है। इस कानून के लागू होते ही अधिकरण के माध्‍यम से दंगाइयों के विरूद्ध कडी कार्रवाई की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस कानून से राज्य की शांति भंग करने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

6 केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की​


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केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल की शुरुआत की। दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय बनाना है। कोई भी व्‍यक्ति धोखाधड़ी के लिए कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध सन्‍देशों की रिपोर्ट चक्षु पोर्टल पर कर सकता है। यह धोखाधडी सरकारी अधिकारी बनकर केवाईसी की समाप्ति या बैंक खाते को अपडेट करने और मोबाईल नम्‍बर को बंद करने के नाम पर की जाती है।

7 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ‘हज सुविधा ऐप’ और ‘हज गाइड’ 2024 का लोकार्पण किया​


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केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री जॉन बारला की उपस्थिति में विज्ञान भवन में हज 2024 की तैयारियों के तहत प्रशिक्षकों के दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 550 से अधिक प्रशिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य उन प्रशिक्षकों को संवेदनशील बनाना और उन्‍हें शिक्षित करना है जो आगे हज यात्रियों को प्रशिक्षण देते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तीर्थयात्रियों को एक संतुष्टि देने वाला अनुभव प्राप्‍त हो और वे तीर्थयात्रा के विभिन्न पहलुओं से भली-भांति अवगत हों। हज को सहज और आरामदायक अनुभव बनाने के सरकार के प्रयासों के तहत, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने सभी हज यात्रियों के लाभ के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया।

8 भारतीय नौसेना मिनिकॉय द्वीप (लक्षद्वीप) में आईएनएस जटायु को तैनात कर अपनी परिचालन क्षमता बढ़ाएगी​


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भारतीय नौसेना 06 मार्च 2024 को नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को आईएनएस जटायु के रूप में तैनात करेगी। यह आयोजन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ (लक्षद्वीप) की परिचालन कमान के तहत की गई थी। मिनिकॉय, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनों (एसएलओसी) तक फैला हुआ है।

9 फ्लिपकार्ट ने की अपने डिजिटल भुगतान समाधान, फ्लिपकार्ट यूपीआई की पेशकश​


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ईकॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपनी खुद की यूपीआई सेवाएं, फ्लिपकार्ट यूपीआई पेश करके डिजिटल भुगतान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों को सीधे फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म में एकीकृत निर्बाध भुगतान विकल्प प्रदान करना है।

10 डॉ. प्रदीप महाजन को मिला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024​


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पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान की उल्लेखनीय मान्यता में, स्टेमआरएक्स अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) डॉ. प्रदीप महाजन को स्टेमआरएक्स बायोसाइंस सॉल्यूशंस के साथ प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पुनर्योजी चिकित्सा को आगे बढ़ाने, दुनिया भर में रोगियों को नई आशा और नवीन उपचार प्रदान करने में उनके अग्रणी प्रयासों और पर्याप्त प्रभाव का प्रमाण है।

11 तेलंगाना सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की​


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तेलंगाना सरकार 11 मार्च को गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना (Indiramma Housing Scheme) शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने यह निर्णय लिया और अधिकारियों को लॉन्च के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया।योजना के तहत, सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है। जिन गरीबों के पास भूखंड नहीं है, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए आवास योजना के तहत भूखंड और 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

12 विश्व श्रवण दिवस​


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श्रवण बाधिता व श्रवण हानि को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में श्रवण देखभाल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य श्रवण हानि के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बहरेपन को रोकना है, इसके माध्यम से शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप और निवारक उपायों के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाता है। इस वर्ष यह आयोजन ‘बदलती मानसिकता: आइए कान और सुनने की देखभाल को सभी के लिए वास्तविकता बनाएं!’ थीम पर मनाया जा रहा है।

13 राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस : 4 मार्च​


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4 मार्च को देश में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। यह दिवस भारतीय सुरक्षा बलों के काम का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। इसमें सभी सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल, गार्ड, कमांडो, सेना के अधिकारी आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना इसी दिन की गई थी। सुरक्षा परिषद भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक सुरक्षा चिंताओं पर विश्लेषण करती है। इसकी स्थापना 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी।
 
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