1 प्रधानमंत्री ने डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम की पुस्तक ‘पावर विदिन: द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेन्द्र मोदी’ की प्रति पर हस्ताक्षर किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उनकी पुस्तक ‘पावर विदिन: द लीडरशिप लिगेसी ऑफ नरेन्द्र मोदी’ की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के सफर का वर्णन किया गया है और इसमें पश्चिमी और भारतीयता के दृष्टिकोण की व्याख्या की गई है। साथ ही इन दोनों को मिलाकर उन लोगों के लिए एक रोडमैप प्रदान किया गया है जो सार्वजनिक सेवा के जीवन की आकांक्षा रखते हैं।
2 केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया
केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। इसमें सहयोगी दलों यानी NDA के वरिष्ठ मंत्रियों को भी जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष तो सुमन के बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। डॉ वी.के सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉ वी.के पॉल और अरविंद वीरमानी को पूर्ण कालिक सदस्य बनाया गया है। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम शामिल है। इनके अलावा सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी, एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किया गया है। पिछली बार पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव भी विशेष आमंत्रित सदस्य थे। लेकिन इस बार इन दोनों को शामिल नहीं किया गया है। 1 जनवरी, 2015 को योजना आयोग को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसे मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के विजन के साथ स्थापित किया गया था। नीति आयोग यानी NITI Aayog का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। यह भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इसके कामों में “15-वर्षीय रोड मैप”, “7-वर्षीय विजन, रणनीति और कार्य योजना”, AMRUT, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार शामिल हैं। नीति आयोग की पहली बैठक की अध्यक्षता 8 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।
3 रॉबर्टा मेट्सोला फिर से बनीं यूरोपीय संसद की अध्यक्ष
माल्टा की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ रॉबर्टा मेत्सोला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल किया है, जिससे वह यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गई हैं। अपने नेतृत्व और वकालत के लिए जानी जाने वाली मेत्सोला ने यूरोपीय संघ के राजनेताओं से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया, उनके पक्ष में 623 में से 562 वोट मिले।
4 भारत नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा
भारत 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एशिया-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक हवाई यातायात में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, और भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विमानन बाजार है। पहला एशिया-प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 2018 में बीजिंग में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन के कर्टन रेजर इवेंट में, डीजीसीए प्रमुख विक्रम देव दत्त ने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 2023 में कुल वैश्विक उड़ान प्रस्थान का 33 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।
5 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने ‘सौश्रुतम 2024’ की सफलतापूर्वक मेजबानी की
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) नई दिल्ली में शल्य तंत्र विभाग ने सुश्रुत जयंती-2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम् शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले महान चिकित्सक सुश्रुत के सम्मान में हर साल 15 जुलाई को सुश्रुत जयंती मनाई जाती है। एम्स भोपाल के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर संदीप कुमार उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। पद्मश्री प्रोफेसर मनोरंजन साहू, संस्थापक निदेशक एआईआईए दिल्ली; प्रोफेसर अनुराग श्रीवास्तव, पूर्व विभागाध्यक्ष शल्य चिकित्सा विषय, एम्स नई दिल्ली और डॉ एमसी मिश्रा, पूर्व निदेशक एम्स मुख्य अतिथि थे। एआईआईए निदेशक प्रो. (डॉ.) तनुजा नेसरी, शल्यतंत्र विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. योगेश बडवे ने सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा संगोष्ठी के बारे में जानकारी दी।
6 BRIC-THSTI ने SYNCHN 2024 इंडस्ट्री मीट की मेजबानी की
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद (BRIC) के तहत ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) ने 14 जुलाई 2024 को SYNCHN 2024 की मेजबानी की। इस आयोजन का उद्देश्य एनसीआर बायोटेक क्लस्टर में अकादमिक और उद्योग सहयोग को मजबूत करना था, जिसमें जैव-उत्पादन और जैव-नवाचार को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
7 दुनिया की पहली 3डी प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का दुबई में परीक्षण शुरू
दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण (RTA) ने निजी क्षेत्र के सहयोग से 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण संचालन शुरू किया है। 20 यात्रियों को ले जाने में सक्षम अब्रा को पारंपरिक अब्रा पहचान को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया था। एब्रा का निर्माण अबू धाबी में अल सीर मरीन कंपनी द्वारा कई वैश्विक कंपनियों के सहयोग से किया गया था, जिसमें जापान की मित्सुबिशी शामिल है, जिसने एब्रा के निर्माण और मुद्रण में उपयोग की जाने वाली सामग्री प्रदान की, जर्मनी की सीमेंस, जिसने प्रिंटर की प्रोग्रामिंग और अंशांकन की देखरेख की, और जर्मनी की टॉर्कीडो, जिसने इलेक्ट्रिक मोटर्स की आपूर्ति की। TASNEEF कंपनी ने सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया की देखरेख की।
8 2023 में भारत में बच्चों के टीकाकरणों की दर 2022 के मुकाबले कम
16 जुलाई को जारी WHO-UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2023 में भारत में बच्चों के टीकाकरण की दर 2022 के मुकाबले कम रही। साल 2020 में कोविड 19 महामारी के चलते टीकाकरण दरों में तेजी से गिरावट आई थी। इसका असर 2021 में भी देखा गया था। लेकिन, 2022 में टीकाकरण की दरों में सुधार दर्ज किया गया था। भारत उन देशों में शामिल है जहां शून्य खुराक पाने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और UNICEF की एक रिपोर्ट बताती है कि कोविड महामारी के बाद लगभग सभी टीकों के मामले में भारत ने वर्ष 2022 में अपनी टीकाकरण दरों में सुधार किया था। हालांकि साल 2023 में टीकाकरण की दरों मे कमी आई है। दो बीमारियों के विरुद्ध शून्य खुराक पाने वाले बच्चों वाले मामले में भारत उन देशों में शामिल हैं जहां ऐसे बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। साल 2023 में कोई टीका नहीं लगवाने वाले बच्चों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में है। भारत के लगभग 16 लाख बच्चों को शून्य खुराक नहीं मिली है। ये नाइजीरिया के बाद दूसरे स्थान पर है, जहां 21 लाख बच्चों को कोई टीका नहीं लगा था। 2022 में भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक 27.3 लाख शून्य खुराक वाले बच्चे दर्ज किए गए थे। यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंड यानी UNICEF की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर, 1946 को हुई थी।
9 महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण और स्टाइपेंड योजना की घोषणा की
योग्य महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना शुरू करने के कुछ दिनों बाद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण और स्टाइपेंड योजना की घोषणा की, जिसे ‘लड़का भाऊ’ योजना नाम दिया गया है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर सोलापुर जिले के पंढरपुर में उन्होंने मुख्य रूप से पुरुषों को के लिए इस नई योजना की व्यापक विशेषताओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 12वीं पास नौकरी चाहने वालों को छह हजार रुपये, डिप्लोमा धारकों को आठ हजार रुपये और स्नातक डिग्री वालों को दस हजार रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। सरकार से यह राशि उन्हें उद्योग में ऑन-जॉब प्रशिक्षण के दौरान मिलेगी।
10 हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया
हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभागों में कुछ पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी-एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को ग्रुप डी की भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अग्निवीरों के पहले बैच के लिए यह छूट पांच साल होगी। उन्होंने अग्निवीरों को समूह ग के पदों में पांच प्रतिशत और समूह ख के पदों में एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की भी घोषणा की।
11 ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की सुनहरी पोशाक ‘सुना बेशा’ के अवलोकन के लिए लाखों श्रद्धालु पवित्र शहर पुरी में एकत्रित
ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की सुनहरी पोशाक ‘सुना बेशा‘ के अवलोकन के लिए लाखों श्रद्धालु पवित्र शहर पुरी में एकत्रित हैं। तीन रथों पर सवार सहोदर देवताओं के विग्रह को 208 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषणों से सजाया गया है। गुंडिचा मंदिर से लौटने के बाद तीनों रथों को श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के सामने खड़ा किया जाता है। ‘सुना बेशा’ को देखने के लिए पुरी में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
12 मध्य प्रदेश के इंदौर ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया
इंदौर ने 14 जुलाई को 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर “24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पेड़” की श्रेणी में नया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर ने अब एक दिन में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार ने किया था।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ‘‘एक टीम द्वारा 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक पौधे लगाकर’’ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने पर इंदौर शहर को बधाई दी और कहा कि शहर में मां धरती मुस्कुरा रही हैं।
13 भारत के शौर्य बावा ने अमरीका के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया
भारत के शौर्य बावा ने अमरीका के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। लड़कों के सिंगल्स सेमीफाइनल में शौर्य को मिस्र के मोहम्मद ज़कारिया ने तीन-शून्य से हरा दिया।
14 पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे
पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल मंत्रालय ने इसके अलावा सहयोगी स्टाफ के 140 सदस्यों को भी मंजूरी दी है जिसमें खेल अधिकारी भी शामिल हैं। ओलंपिक के लिए जिन खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया था उनमें से केवल गोला फेंक की एथलीट आभा खटुआ का नाम सूची में नहीं है। सूची में सर्वाधिक 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स के हैं।
15 विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस
प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और वैश्विक समुदाय को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों के लिये दंड से मुक्ति के खिलाफ लड़ाई का सम्मान करने के लिये विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि को अपनाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court – ICC) की स्थापना हुई। ICC संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है और संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को नियंत्रित करने के लिये इसका एक अलग समझौता है। वर्तमान में 124 देश ICC के रोम संविधि के पक्षकार हैं। भारत रोम संविधि/ICCका पक्षकार नहीं है। ICC पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और इसे 1 जुलाई 2002 को या उसके बाद किये गए नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध तथा आक्रामकता के अपराधों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपराधों पर अधिकार प्राप्त है। रोम संविधि गंभीर अपराधों के लिये दंड से मुक्ति के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, तथा अपराधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है।