1 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिरडी में 7,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के शिरडी, अहमदनगर में स्वास्थ्य, रेल, सड़क, तेल और गैस जैसे क्षेत्रों में लगभग 7500 करोड़ रुपये की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया और उनकी आधारशिला रखी। विभिन्न विकास परियोजनाओं में अहमदनगर सिविल अस्पताल में आयुष अस्पताल; कुर्दुवाड़ी-लातूर रोड रेलवे खंड (186 किमी.) का विद्युतीकरण; जलगांव को भुसावल से जोड़ने वाली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन (24.46 किमी); एनएच-166 (पैकेज-I) के सांगली से बोरगांव खंड को चार लेन का बनाना; और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मनमाड टर्मिनल पर अतिरिक्त सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने अहमदनगर सिविल अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और स्वामित्व कार्ड भी वितरित किये।
2 गोआ में 37वें राष्ट्रीय खेलों का रंगारंग शुभारंभ
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मडगांव, गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। खेलों का आयोजन 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होगा और इसमें देशभर से 10,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेंगे। ये खिलाड़ी 28 स्थानों पर 43 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। राष्ट्रीय खेल गोवा में पहली बार आयोजित हो रहे हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर ‘मोगा’ है। ‘मोगा’ एक बाइसन है जो गोवा की विशिष्ट पहचान का प्रतिनिधित्व करता है।
3 अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने का औपचारिक निमंत्रण मिला है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर उनसे मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने का निमंत्रण पाकर वे स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे है। अगले वर्ष 22 जनवरी को मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण-प्रतिष्ठा की जाएगी।
4 आत्मनिर्भरताः पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश को सौंपा भारत का पहला स्वदेशी रेफरेंस ईंधन
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत के पहले स्वदेशी रेफरेंस ईंधन की नई दिल्ली में शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री पुरी ने यह भी कहा कि रेफरेंस ईंधन की शुरुआत करके भारत रेफरेंस ईंधन निर्माताओं के विशेष क्लब में शामिल हो गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। इंडियन ऑयल ने भारत में पहली बार रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का उत्पादन सफलतापूर्वक आरंभ किया है। इन ईंधनों का उपयोग ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं और आईसीएटी (इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी) तथा एआरएआई (ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया) जैसी जांच एजेंसियों द्वारा वाहन के अंशांकन और परीक्षण के लिए किया जाता है। इससे पहले भारत इस ईंधन का दूसरे देशों से विशेष रूप से आयात करता था।
5 उत्तराखंड: देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में दो दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव का आयोजन शुरू
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 26 से 28 अक्टूबर, 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई), देहरादून (उत्तराखंड) में यूनाइटेड नेशन्स फोरम ऑन फॉरेस्ट (यूएनएफएफ) के हिस्से के एक रूप में ‘कंट्री लेड इनीशिएटिव’ (सीएलआई) कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। लगभग 40 देशों और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 70 से अधिक प्रतिनिधि जंगल की आग और वन प्रमाणन पर चर्चा के लिए इस कंट्री लेड इनिशिएटिव में व्यक्तिगत और ऑनलाइन दोनों तरह से भाग ले रहे हैं। आशा है कि बैठक में जंगल की आग के प्रबंधन और वन प्रमाणन के लिए कार्यान्वयन योग्य रूपरेखा और सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी जो टिकाऊ वन प्रबंधन को बढ़ावा देंगी। मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र वन मंच- यू.एन.एफ.एफ. के 19वें सत्र में सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच का एक हिस्सा है। सी.एल.आई. का प्राथमिक लक्ष्य स्थायी वन प्रबंधन और वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन के संबंध में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की चर्चा में योगदान देना है।
6 15 नवम्बर से शुरू होगी राष्ट्रव्यापी ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’, झारखंड के खूंटी जिले से होगी शुरुआत
केंद्र सरकार, 15 नवम्बर से राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क और जागरुकता अभियान ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा‘ शुरू करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘बिरसा मुंडा जयंतीः जनजाति गौरव दिवस’ के अवसर पर इसकी शुरुआत करेंगे। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र के अनुसार झारखंड के खूंटी जिले से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें 22 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक देशभर के शेष जिलों को कवर किया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के कारण इन राज्यों में बाद में यह यात्रा शुरू की जाएगी। 2047 तक देश के एक विकसित देश का लक्ष्य प्राप्त करने के मद्देनजर लोगों में जागरुकता फैलाने और विकासात्मक तथा कल्याणकारी योजनाओं में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की ये योजना बनाई गई है। यात्रा के दौरान, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन-धन योजना, पीएम आवास योजना, पीएम प्रणाम योजना और यूरिया सब्सिडी योजना सहित 20 योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाएगा।
7 फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया, युवा मतदाताओं को मिलेगी प्रेरणा
निर्वाचन आयोग, मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए एक अभियान शुरू कर रहा है। इसमें विशेष रूप से भावी युवा मतदाताओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह अभियान उन पांच राज्यों में नहीं होगा, जहां इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किए जाने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदाता सूची प्रत्येक तिमाही में अपडेट की जाएगी और 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अगली तिमाही में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। श्री राजीव कुमार ने बताया कि इस वर्ष देश में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 95 करोड़ से अधिक हो जाएगी, जो वर्ष 1962 की तुलना में चार गुणा अधिक है।
8 मानव-रहित विमान प्रणाली के लिए प्रमाणन-योजना को सरकार की मंजूरी
नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि उसने इस वर्ष 26 जनवरी को आधिकारिक राजपत्र में मानवरहित विमान प्रणाली (यू.ए.एस.) के लिए प्रमाणन योजना को अधिसूचित कर दिया है और सभी निर्माताओं को इस योजना के तहत मानकों का पालन करना आवश्यक है। मंत्रालय ने कहा कि ड्रोन संबंधित नियम, ड्रोन नियम-2021 और मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इसके बाद के संशोधनों के तहत लागू होते हैं। ये संशोधन 25 अगस्त से प्रभावी हैं। ये नियम उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, जो भारत में पंजीकृत हैं। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 32 यू.ए.एस. मॉडलों को इस योजना के तहत प्रमाणित किया जा चुका है।
9 डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉनः 2023 की शुरुआत
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा अपनाई जाने वाली अनुचित तौर-तरीकों की रोकथाम और उपभोक्ताओं को इसके लिए सरल समाधान प्रदान करने के लिए डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉनः 2023 की शुरुआत की है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह और विशेष सचिव निधि खरे ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की। डार्क पैटर्न, धोखाधड़ी का एक ऐसा तरीका है, जिससे उपभोक्ताओं को भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से धोखा दिया जा सकता है। उपभोक्ता मंत्रालय ने तकनीकी संस्थानों और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विशेषज्ञों को डार्क पैटर्न बस्टर हैकथॉन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
10 दिल्ली में शुरू हुआ रेड लाइट ऑन गाडी ऑफ अभियान
दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राजधानी में रेड लाइट ऑन गाडी ऑफ अभियान शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आईटीओ चौराहे से की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार 15 बिन्दु पर विंटर एक्शन प्लान बनाकर काम कर रही है। श्री राय ने कहा कि अगर राजधानी के लोग इस अभियान का पूरी तरह से पालन करते हैं, तो दिल्ली के अंदर 15 से 20 फीसदी तक वाहन प्रदूषण को कम किया जा सकता है।
11 आरबीआई ने निजी बैंकों और विदेशी बैंकों को दो पूर्णकालिक निदेशक सुनिश्चित करने के लिए कहा
भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई ने निजी बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को उत्तराधिकार योजना की सुविधा के लिए अपने बोर्ड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशक सुनिश्चित करने के लिए कहा है। एक आधिकारिक नोट में आर.बी.आई. ने कहा है कि पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या बैंक के बोर्ड द्वारा संचालन के आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों को निर्देश दिया है जो वर्तमान में इस आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं कि वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत सर्कुलर जारी होने की तिथि के चार महीने की अवधि के भीतर पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
12 श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरियाणा को 124 पीएम-श्री स्कूल समर्पित किए
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हरियाणा को 124 पीएम-श्री स्कूल समर्पित किए। इन स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम भी होंगे। इनके अलावा, मंत्रियों ने स्कूल ऐप और मोबाइल एप्लिकेशन निपुण (एन आईपीयूएन) को भी लॉन्च किया। इस अवसर पर बालवाटिका-3 के लिए पुस्तकों तथा शिक्षण सामग्रियों का भी अनावरण किया गया।
13 प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरित शख्स ने रेडियो का अद्भुत संग्रहालय बनाया
प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध को इतना प्रेरित किया कि उन्होंने रेडियो का अद्भुत संग्रहालय बना डाला। 2014 में शुरू हुआ यह संग्रहालय अब 1400 से अधिक रेडियो सेट्स का प्रभावशाली संग्रह समेटे हुए है।
14 मैक्सिको में तूफान ओटिस दक्षिणी प्रांत गुरेरो के पर्यटन केंद्र अकापुल्को से टकराया
मैक्सिको में तूफान ओटिस दक्षिणी प्रांत गुरेरो के पर्यटन केंद्र अकापुल्को से टकरा गया। क्षेत्र में अगले आदेश तक बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। साथ ही स्कूल और हवाई अड्डे को भी बंद कर दिया गया है। तूफान के कारण 3 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली है।
15 क्षेत्रीय संपर्क सेवा-उड़ान ने 6 सफल वर्ष पूर्ण किए
क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक), भारत में, विशेष रूप से दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और संपर्क में सुधार के लिए एक सरकार समर्थित पहल के छह सफल वर्ष पूरे हो गए हैं। यह भारत की राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति (एनसीएपी) 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे नागरिक विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा 21 अक्टूबर 2016 को 10 साल के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 27 अप्रैल, 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान का उद्घाटन किया गया था। यह योजना देश के कम सेवा वाले क्षेत्रों में गैर-सेवा वाले हवाई मार्गों को बेहतर बनाने और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर केंद्रित है। अब तक, क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – उड़ान ने 130 लाख से अधिक यात्रियों के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है, जो हवाई यात्रा की पहुंच बढ़ाने में अपनी सफलता को प्रदर्शित करती है। उड़ान योजना के विभिन्न संस्करण पिछले 6 वर्षों की अवधि में, इस प्रकार शुरू किए गए:
उड़ान 1.0: 5 एयरलाइंस कंपनियों को 70 हवाई अड्डों (36 नव निर्मित परिचालन हवाई अड्डों सहित) के लिए 128 उड़ान मार्गों को प्रदान किया गया।
उड़ान 2.0: 73 कम सेवा प्रदान करने वाले और बिना सेवा प्रदान करने वाले हवाईअड्डों की घोषणा की गई और पहली बार हेलीपैड भी जोड़े गए।
उड़ान 3.0: पर्यटन मंत्रालय के समन्वय से पर्यटन मार्गों को शामिल किया गया। वॉटर एयरोड्रोम को जोड़ने के लिए सीप्लेन के अलावा, उत्तर-पूर्व क्षेत्र के कई मार्ग इस योजना के दायरे में शामिल किए गए।
उड़ान 4.0: उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों और द्वीपों को प्रोत्साहन दिया गया। हेलीकाप्टरों और समुद्री विमानों का संचालन शामिल किया गया।
उड़ान संस्करण 5 – 5.0, 5.1 और 5.2
16 केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) द्वारा ‘सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारंपरिक बीजोत्पादन’ पर राष्ट्रीय संगोष्ठीको संबोधित किया
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) द्वारा “सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारंपरिक बीजोत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी” को संबोधित किया। श्री अमित शाह ने BBSSLके Logo, वेबसाइट और Brochure का अनावरण तथा BBSSLके सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र भी वितरित किए। देश की तीन प्रमुख सहकारी समितियों- इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-ऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (KRIBHCO) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (NAFED) तथा भारत सरकार के दो प्रमुख वैधानिक निकाय- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने संयुक्त रूप से BBSSL को प्रमोट किया है।
17 फसल बीमा पोर्टल कवरेज का विस्तार करने के लिए सरकार ₹30,000 करोड़ का निवेश करेगी
सरकार ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल का विस्तार करने के लिए ₹30,000 करोड़ आवंटित करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें फसलों के अतिरिक्त कृषि परिसंपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने के लिए बीमा कवरेज का विस्तार किया गया है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य पीएमएफबीवाई को एक व्यापक मंच में परिवर्तित करना है जो फसलों कर अतिरिक्त बीमा कवरेज का विस्तार करेगा जिसमें तालाब, ट्रैक्टर, पशुधन और ताड़ के पेड़ों जैसी कृषि संपत्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला सम्मिलित होगी।
18 सीमा विवाद सुलझाने को चीन-भूटान में समझौता
चीन और भूटान अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों को सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भूटान के विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष के साथ बातचीत के लिए बीजिंग का दौरा किया, जो बातचीत प्रक्रिया में प्रगति का संकेत है। चीन का अपने 14 पड़ोसी देशों में से केवल दो – भारत और भूटान – के साथ विवाद है। भूटान और चीन के बीच 1980 के दशक से सीमा विवाद चल रहा है, विशेष रूप से जकारलुंग, पासमलुंग और डोकलाम जैसे क्षेत्रों में।
19 चेतन भगत को एडटेक स्टार्टअप, हेनरी हार्विन एजुकेशन के लिए ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया
एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्विन एजुकेशन (एचएचई) ने हाल ही में प्रशंसित लेखक और वक्ता चेतन भगत को अपना ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है। यह साझेदारी भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक साझा दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है।
20 MeitY ने RBI से ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु अधिक विस्तृत KYC डिजाइन करने का आग्रह किया
अवैध तत्काल ऋण ऐप्स भारत में एक महत्वपूर्ण समस्या बन गए हैं, जिससे वित्तीय घोटाले हो रहे हैं और यहां तक कि कुछ पीड़ितों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये ऐप्स त्वरित पैसा प्रदान करते हैं लेकिन उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता और सुरक्षा से समझौता करते हैं। इसे संबोधित करने के लिए, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक समाधान प्रस्तावित किया है। MeitY ने कंपनियों के लिए केवाईडीएफए (नो योर डिजिटल फाइनेंस ऐप) नामक एक विस्तृत केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया बनाने का सुझाव दिया। यह बैंक खातों के लिए केवाईसी प्रक्रिया के समान है। केवाईडीएफए यह सुनिश्चित करता है कि कानून का पालन करते हुए केवल वैध वित्तीय ऐप ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली का उपयोग कर सकें। यह अवैध ऐप्स का पता लगाने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में मदद करता है।