1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा शिल्पकला के पुनरुद्धार पर लेख साझा किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा शिल्पकला के पुनरुद्धार के संबंध में एक लेख अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा कला पुनर्जीवित हो रही है और अब वर्षों के बाद वैश्विक स्तर पर पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय कारीगरों के कौशल और विपरीत परिस्थितियों के बीच डटे रहने की क्षमता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिल्पकला का पुनरुद्धार भारत की समृद्ध धरोहर के लिए बहुत अच्छी खबर है। नमदा एक स्थानीय शब्द है जिसका इस्तेमाल फर्श को ढकने के लिये किया जाता है यह मोटे किस्म के ऊन से बना होता है। नमदा को विभिन्न संस्कृतियों विशेष रूप से एशियाई देशों जैसे- ईरान, अफगानिस्तान और भारत में एक शिल्प कला के रूप में जाना जाता है। भारत में नमदा पारंपरिक कला ईरानी लोगों के साथ आई और मुगल एवं राजपूत शासकों के संरक्षण में इसको पहचान मिली। भारत में नमदा पारंपरिक कला के दो मुख्य केंद्र (कश्मीर में श्रीनगर और राजस्थान में टोंक) हैं।
2 गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की
केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। श्री शाह की उपस्थिति में देश के विभिन्न भागों में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा एक लाख 44 हजार किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किये जाएंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो-एनसीबी सभी राज्यों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल के साथ समन्वय में यह कार्रवाई कर रहा है। सरकार ने भारत को मादक पदार्थों से मुक्त करने के लिए मादक पदार्थों को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाई है। पिछले साल एक जून से इस वर्ष 15 जुलाई तक एनसीबी तथा राज्यों की क्षेत्रीय इकाइयों ने सामूहिक तौर पर तकरीबन आठ लाख छियत्तर हजार किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए हैं। यह तय लक्ष्य से ग्यारह गुना अधिक है। इनका मूल्य लगभग नौ हजार पांच सौ अस्सी करोड़ रुपये है।
3 जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक गांधीनगर, गुजरात में शुरू
जी 20 की भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत जी 20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की तीसरी बैठक गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुई। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डा. शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के पहले सत्र में प्रतिनिधियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य तथा आर्थिक जोखिमों से जुडे मेद्दों पर चर्चा की। इस सत्र की चर्चा जी-20 की भारत की अध्यक्षता के अर्न्तगत जी-20 का संयुक्त वित्तीय स्वास्थ्य एजेंडा को अंतिम रूप देने पर केंद्रित रहेगी। जी 20 सदस्य देशों के वित्तमंत्री और केंद्रीय बैंक के गर्वनर, आमंत्रित देश तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों समेत लगभग पांच सौ प्रतिनिधि बैठक में भाग ले रहे हैं।
4 नीति आयोग ने नई दिल्ली में निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने नई दिल्ली में निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार तटीय राज्यों ने सभी सूचकांकों पर सर्वोत्तम निष्पादन किया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों ने भी असाधारण प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तटीय राज्यों का उच्चतर औसत उनकी बेहतर तैयारी और राष्ट्रीय निर्यात में योगदान दर्शाता है। नीतिगत व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य, आवश्यक नीतिगत उपाय कर रहे हैं। देश के 73 प्रतिशत जिलों ने निर्यात कार्य योजना बनाई है और 99 प्रतिशत से अधिक एक जिला एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत आते हैं। देश के एक सौ जिले कुल निर्यात का लगभग 87 प्रतिशत निर्यात करते हैं। पर्याप्त परिवहन सम्पर्क की कमी का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाई संपर्क न होने के कारण भूमिबद्ध राज्यों में वस्तुओं की आवाजाही में रुकावट आती है। रिपोर्ट में राज्यों को सुझाव दिया गया है कि बाजार विशिष्ट उत्पादों के विकास और उत्पाद गुणवत्ता सुधार के लिए भारतीय राज्यों को अनुसंधान और विकास में निवेश करने की आवश्यकता है।
5 नीति आयोग ने कहा कि 2015-16 से 2019-20 के बीच पांच वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से मुक्त हुए
देश में 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 24 दशमलव आठ पांच प्रतिशत से गिरकर 14 दशमलव नौ छह प्रतिशत हो गई है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में इसका खुलासा किया गया है। यह राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने बताया कि इस अवधि के दौरान 13 करोड़ 50 लाख लोग बहुआयामी गरीबी से उबरे हैं। उन्होंने कहा कि भारत, सतत विकास लक्ष्य एक दशमलव दो को, 2030 की निर्धारित सीमा से बहुत पहले हासिल करने की ओर अग्रसर है। श्री सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32 दशमलव पांच नौ प्रतिशत की दर से तेजी से घटकर 19 दशमलव दो आठ प्रतिशत हो गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गयी है। इनकी संख्या 3 करोड 43 लाख दर्ज की गई है। इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान है। 36 राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और 7 सौ सात प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान प्रदान करते हुए, रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में देखी गई।
6 केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर देश में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्टस की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर
केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर देश में क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्टस (सी.डी.पी.) की जियो टैगिंग में पहले स्थान पर है। इन परियोजनाओं को केन्द्रीय लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय लागू करता है। इस उपलब्धि से परियोजनाओं को जल्दी स्वीकृति मिलेगी और केन्द्र सरकार द्वारा समय पर वित्तीय मदद जारी की जाएगी जिससे जम्मू कश्मीर में लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का तेजी से विकास हो सकेगा। जम्मू कश्मीर को औद्योगिक क्षेत्र और आम सुविधा केंद्रों के विकास के लिए लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दस परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। जम्मू कश्मीर में इस पूरी परियोजना की कुल कीमत 90 करोड 73 लाख रुपये है। केंद्रीय मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सहित सभी राज्यों में एम.एस.ई.-सी.डी.पी. के तहत आने वाली परियोजनाओं की जिओ टैगिंग करने को कहा था। जम्मू कश्मीर सम्भाग में इस कार्य को करने के लिए दो टीम नियुक्त की गयी थी जिसने पूर्ण हो चुकी और चल रही परियोजनाओं की जियो टैगिंग करने का काम पूरा किया।
7 रूस ने यूक्रेन अनाज निर्यात समझौते पर रोक लगाई
रूस ने घोषणा की है कि वह काला सागर के जरिए यूक्रेन के अनाज को निर्यात करने से संबंधित सौदे में भागीदारी नही करेगा। उसके प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने बताया कि रूस से संबंधित काला सागर समझौते की कुछ बातों को अब तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए इसका प्रभाव समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि रूस की मांगे पूरी होने के बाद वह समझौते में फिर से भागीदार बन सकता है। यह घोषणा क्रीमिया के लिए रूस के पुल पर विस्फोट के कुछ ही घंटे बाद की गयी है। रूस ने इस हमले को यूक्रेन के समुद्री ड्रोन का हमला बताया था। इस बीच, क्रेमलिन ने कहा है कि इस हमले और अनाज सौदे को रोकने के उसके फैसले के बीच कोई संबंध नहीं है।
8 महाराष्ट्र में बढ़ाई गई पीएम आवास योजना की आय सीमा
केंद्र ने हाल ही में मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ((PMAY-U) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत आने वाले व्यक्तियों के लिए आय मानदंड में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। किफायती आवास के लिए पात्रता और पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से आय सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने राज्य सरकार को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद के लिए यह फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पीएम आवास योजना शहरी तथा ग्रामीण लोगों के लिए है। इसके तहत जिन लोगों के पास कच्चे मकान हैं, जिनके पास छत नहीं हैं, वो पीएम आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत गरीबों को मकान बनवाने के लिए राशि दी जाती है। इसके अलावा कम आय वाले लोगों को होम लोन में भी सब्सिडी दी जाती है। योजना का आगाज 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।
9 जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल 2023
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कथित तौर पर जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित परिवर्तनों का उद्देश्य 19 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन करके छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इसका उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना और अदालत के मामलों के बैकलॉग को कम करना है। जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल को शुरू में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में पेश किया था। बाद में इसे संसद की एक संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया, जिसने इसमें शामिल मंत्रालयों और विभागों के साथ विस्तृत चर्चा की। समिति ने मार्च 2023 में अपनी रिपोर्ट को अपनाया, जिसे राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष पेश किया गया।
10 कोल्लम में लड़की ब्रुसेलोसिस से संक्रमित
केरल की एक सात वर्षीय लड़की हाल ही में मवेशियों की नस्लों में पाए जाने वाले संक्रामक ब्रुसेलोसिस रोग से प्रभावित हुई थी। ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु (बैक्टीरिया) संक्रमण है जो जानवरों से लोगों में फैलता है। यह विभिन्न ब्रुसेला प्रजातियों के कारण होता है, जो मुख्य रूप से मवेशी , सूअर, बकरी, भेड़ और कुत्तों को संक्रमित करते हैं। दुनिया भर में, ब्रुसेला मेलिटेंसिस मानव ब्रुसेलोसिस का कारण बनने वाली सबसे प्रचलित प्रजाति है । ब्रुसेलोसिस विश्व स्तर पर पाया जाता है और अधिकांश देशों में यह एक रिपोर्ट योग्य बीमारी है। यह सभी उम्र और दोनों लिंगों के लोगों को प्रभावित करता है। हालाँकि, व्यक्ति-से-व्यक्ति संचरण दुर्लभ है।
11 क्रिस्टोफर नोलन की आगामी फिल्म ओपेनहाइमर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी बताएगी, जिन्होंने पहला परमाणु बम विकसित किया
अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम के निर्माण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिये जाना जाता है। लॉस एलामोस प्रयोगशाला के प्रमुख और मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नेता के रूप में ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने पहला परमाणु बम विकसित करने के लिये परमाणु भौतिकी का उपयोग किया था। परमाणु युग की शुरुआत 16 जुलाई, 1945 को ट्रिनिटी टेस्ट के साथ हुई थी जो पहले परमाणु बम के सफल विस्फोट का प्रतीक था। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, इस विनाशकारी घटना में लाखों नागरिकों की जान चली गई। इन परमाणु विस्फोटों ने पूर्वी क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के साथ ही परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर दी, जिसके चलते सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्राँस एवं चीन ने स्वयं के परमाणु हथियार विकसित कर लिये। ओपेनहाइमर मानवता को अपने विनाश के साधन प्रदान करने के निहितार्थों के बारे में संदेह से ग्रस्त थे। उन्होंने भगवद् गीता के माध्यम से दर्शनशास्त्र में सांत्वना एवं प्रतिबिंब की तलाश की। भगवद् गीता पर ओपेनहाइमर के चिंतन ने उन्हें अपने कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति दी तथा उन्होंने परमाणु बम विकसित करने में अपनी भूमिका की तुलना महाभारत में अर्जुन द्वारा सामना की गई नैतिक दुविधाओं से की।
12 श्री पीयूष गोयल ने ‘भारत दाल’ ब्रांड के तहत एक किलोग्राम पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलोग्राम पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर सब्सिडी वाली चना दाल के बिक्री कार्यक्रम का शुभारम्भ किया
केंद्रीय उपभोक्ता कार्यक्रम, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने ‘भारत दाल‘ ब्रांड के तहत एक किलोग्राम पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम और 30 किलो पैक के लिए प्रति किलो 55 रुपये की दर से सब्सिडी वाली चना दाल के बिक्री कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। दिल्ली-एनसीआर में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) के खुदरा आउटलेट चना दाल की बिक्री कर रहे हैं। ‘भारत दाल’ की शुरूआत, सरकार के चना स्टॉक को चना दाल में परिवर्तित करके उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर दालें उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
13 बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों से मानव संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है
स्तनधारियों के बीच बर्ड फ्लू के प्रकोप की हालिया वृद्धि को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने चिंता व्यक्त की है, इन एजेंसियों में खाद्य और कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (World Organisation for Animal Health- WOAH) शामिल हैं। इन एजेंसियों ने चिंता व्यक्त की है, चूँकि पक्षियों की तुलना में स्तनधारी जैविक रूप से मनुष्यों के अधिक करीब हैं, इसलिये यह वायरस संभावित रूप से मनुष्यों को अधिक आसानी से संक्रमित कर सकता है। बर्ड फ्लू अथवा एवियन इन्फ्लूएंज़ा से तात्पर्य एवियन इन्फ्लूएंज़ा टाइप ए वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी से है। कभी-कभी यह वायरस पक्षियों के माध्यम से स्तनधारियों को संक्रमित कर सकता है, इस घटना को स्पिलओवर कहा जाता है।
14 ONGC इराक में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण ब्लॉक में फिर से काम शुरू करेगा
हाल के वर्षों में, इराक ने भारत को कच्चे तेल के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए हैं। सरकारी कंपनी, ONGC विदेश लिमिटेड (OVL), अब इराक में अपने हाइड्रोकार्बन अन्वेषण ब्लॉक में परिचालन फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है, जो 2003 से अप्रत्याशित स्थिति में है। हाल के दिनों में इराक भारत के लिए कच्चे तेल के एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। अपने प्रचुर तेल भंडार और अनुकूल व्यापार संबंधों के साथ, इराक भारत की बढ़ती मांगों के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। वित्तीय वर्ष FY23 में, इराक भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक रहा, जिसने कुल 33.37 बिलियन डॉलर मूल्य का 50.31 मिलियन टन तेल प्रदान किया। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए इराक की तेल आपूर्ति के महत्व को दर्शाता है।
15 भारत ने खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए संशोधन को मंजूरी दी
भारत सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इन संशोधनों का उद्देश्य लिथियम, सोना, चांदी, तांबा, और जस्ता जैसे खनिजों पर विशेष ध्यान देने के साथ देश में खनिज अन्वेषण और विकास को प्रोत्साहित करना है। यह बदलाव 2014 के बाद से अधिनियम में पांचवां संशोधन हैं, जो अपने खनिज संसाधनों के दोहन के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। संशोधित अधिनियम के प्रमुख परिणामों में से एक लिथियम की खोज और खनन में अपेक्षित वृद्धि है, जो इलेक्ट्रिक वाहन (EV) युग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिथियम के साथ-साथ, सरकार का लक्ष्य सोने, चांदी, तांबा और जस्ता जैसे गहरे खनिजों की खोज को प्रोत्साहित करना है। ये खनिज महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक महत्व रखते हैं, और उनकी खोज और निष्कर्षण भारत की संसाधन स्वतंत्रता और औद्योगिक विकास में योगदान देगा।
16 हर्षवर्द्धन बंसल नारेडको दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष नियुक्त
नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) ने अपने दिल्ली चैप्टर की स्थापना की घोषणा की है। यूनिटी ग्रुप के निदेशक हर्षवर्द्धन बंसल को नारेडको दिल्ली चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NAREDCO एक अग्रणी राष्ट्रीय संगठन है जो रियल एस्टेट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करता है। वर्तमान में, NAREDCO ने महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में राज्य चैप्टर स्थापित किए हैं। दिल्ली चैप्टर के सफल लॉन्च के बाद, नारेडको उत्तराखंड में एक चैप्टर स्थापित करने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।
17 ‘Prism: The Ancestral Abode of Rainbow’ का विमोचन
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता-लेखक विनोद मंकारा की नई पुस्तक का विमोचन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में रॉकेट लॉन्चपैड से किया गया। विज्ञान लेखों के संग्रह ‘Prism: The Ancestral Abode of Rainbow’ का अनूठा प्रक्षेपण SDSC-SHAR में आयोजित किया गया, क्योंकि देश के बहुप्रतीक्षित चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के लिए वहां जोर-शोर से तैयारियां चल रही थीं। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर को पुस्तक सौंपकर पुस्तक का विमोचन किया।
18 नुमालीगढ़ रिफाइनरी को ‘अनुसूची ए’ सीपीएसई में अपग्रेड किया गया
असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (NRL) ने बिक्री राजस्व और लाभप्रदता दोनों के मामले में भारत के टॉप 20 CPSE में से एक के रूप में खुद को स्थापित किया है। इसने देश में एक उच्च प्रदर्शन वाली रिफाइनरी के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त की है, जो डिस्टिलेट उत्पादन, विशिष्ट ऊर्जा उपयोग और सकल शोधन लाभ के लिए उद्योग बेंचमार्क स्थापित करता है। इसके अलावा, NRL ने पड़ोसी देशों को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करना, अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करना और भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की शोधन क्षमता के साथ, एनआरएल पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी होने का गौरव रखता है।
19 भारत पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा
आयुष मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से, 20 जुलाई, 2023 को आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। आसियान (दक्षिण-पूर्वी देशों का संगठन) वियतनाम, कंबोडिया सहित दस एशियाई देशों का संगठन है और भारत आसियान रीजनल फोरम का सदस्य है। आयुष और पत्तन, पोत परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोणोवाल के मुताबिक सम्मेलन में पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान, प्रोद्योगिकी, शिक्षा, व्यापार आदि पर बात होगी और आसियान सदस्य देशों के साथ भारत अपने अनुभव को साझा करेगा।
20 यूएई एशियाई-प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश बना
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के समान एक क्षेत्रीय निकाय, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह (एपीजी) में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अरब देश बन गया है। UAE कनाडा के वैंकूवर में इस सप्ताह होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स-स्टाइल रीजनल बॉडी (FSRB) एशिया/पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग (APG) के पूर्ण सत्र में पर्यवेक्षक की स्थिति के साथ भाग ले रहा है। UAE पहला अरब देश है जिसे एपीजी में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। यूएई ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति और योजनाओं के केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रखा है।