Maharashtra Kantrati Bharti Update
कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक नियुक्तीसाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून काही दिवसांपासून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. आचारसंहितेमुळे अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया थांबवली होती. मात्र उमेदवार यापासून वंचित राहू नयेत, म्हणून अर्ज मागविण्यास दि. १० डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. खुल्या वर्गासाठी १८ ते ३८ वर्षे वयोगटातील उमेदवार पात्र आहेत. मागासवर्गीयांमध्ये वयोमर्यादा ४३ वर्षांपर्यंत असेल. ज्या शाळेत नियुक्ती होणार असेल, तेथील स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य राहील. त्यानंतर तालुका व जिल्हा या अनुक्रमाने प्राधान्य दिले जातील. गुणवत्तेनुसार निवड केली जाणार आहे. ही नियुक्ती एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल. तिला मुदतवाढीचा निर्णय शासकीय स्तरावर होईल. नियुक्त उमेदवारांना प्रतिमहिना १५ हजार रुपये मानधन देण्यात येईल.
– The government’s decision to recruit employees and officers in various departments of the state government through private agencies was finally scrapped on Tuesday. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis had made the announcement at a press conference last week.
या कंत्राटी भरतीवरून टीकेची झोड उठली होती. विरोधी पक्ष आणि विविध सामाजिक संघटनांनी आंदोलने केली. या निर्णयावरून महायुती सरकारची चोहोबाजूंनी कोंडी झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा निर्णय उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाच झालेला होता याचा तपशील पत्र परिषदेत दिला होता. तत्कालीन ठाकरे सरकारचे पाप आम्ही वाहणार नाही; आम्ही त्यांचा निर्णय रद्द करत आहोत असे फडणवीस म्हणाले होते.
खासगी एजन्सी मार्फत कंत्राटी भरती करण्याच्या पूर्वीच्या शासन निर्णयाच्या आधारे ज्या-ज्या विभागांमध्ये भरती करण्यात आली त्या विभागांनी २१ ऑक्टोबर २०२३ पासून नऊ महिन्यांच्या आत मनुष्यबळाच्या सेवा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होणार नाही, अशा पद्धतीने संपुष्टात आणाव्यात असे आदेश देण्यात आले आहेत,
There is good news for young people looking for jobs. What has been waiting for is the GR of government recruitment. As many as 85 cadre government posts will also be filled directly through corporate companies. Thousands of government posts in as many as 138 cadres will now be filled directly through computer system. For this, nine private companies will be given the contract for recruitment of direct service posts.
सण, उत्सव, मिरवणुका, मोर्चे, आंदोलने, गणेशोत्सव, ईद, पोळा, निवडणूक बंदोबस्तासह विविध प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलीस निरीक्षक दर्जाचे अधिकारी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असतात. पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांपासून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अशी दहा ते बारा वर्षे सलग सेवा दिल्यानंतर पोलीस निरीक्षक पदी पदोन्नती दिली जाते. त्यामुळे हे पद केवळ दांडग्या अनुभवातून पदोन्नतीने भरले जाते. राज्यात १ हजार ६९९ पोलीस ठाणी असून या पोलीस ठाण्यांसह पोलीस मुख्यालय, पोलीस अधीक्षकांच्या अधिनस्त विविध शाखांमध्ये पोलीस निरीक्षकांची पदे भरली जातात. राज्यात पोलीस निरीक्षकांची सुमारे ३ हजार ५०० पदे मंजूर आहेत.
मात्र मागील दोन वर्षांपासून पोलीस निरीक्षक दर्जाची पदे भरली न गेल्याने पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांमधून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. पोलीस निरीक्षकांची तब्बल ८०० पदे रिक्त असल्याने कार्यरत पोलीस अधिकाऱ्यांकडे प्रभारीची जबाबदारी सोपवली जात आहे. ३० ते ३५ टक्के पोलीस निरीक्षकांची पदे रिक्त असल्याने आकडा फुगत जातो. पोलीस दलावर या महत्त्वपूर्ण पदांअभावी कामाचा ताण वाढत असल्याची चर्चा पोलीस महासंचालक स्तरावरून पोलीस वर्तुळात आहे. मागील दोन वेळीच पदोन्नतीने पदे भरली जा वर्षांपासून पोलीस निरीक्षक दर्जाची पदे भरण्यासाठी गृहखाते, पोलीस महासंचालक स्तरावरून हालचाली न झाल्यामुळे ही पदे रिक्त असल्याचे बोलले जात आहे.
सर्व सरकारी कार्यालयात आता खासगी कंपन्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी काम करणार आहेत. हे अधिकारी नियुक्त करण्याचे सर्व अधिकार कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्यांचा पगार निश्चित करण्यात आला असून तो सरकार देणार आहे. त्यातील पंधरा टक्के कमिशन कंपन्यांना मिळणार आहे. सर्व शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व आस्थापना विभागात लागणारे कर्मचारी याच कंपन्याकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दीडशेपेक्षा अधिक प्रकारची पदे निश्चित केले असून यानुसार हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती होईल. यामध्ये इंजिनिअर, व्यवस्थापक, संशोधक, अधीक्षक, प्रकल्प समन्वयक, सल्लागार, ग्रंथपाल अशा अनेक प्रकारची पदे आहेत. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात आता अधिकारी ते शिपायापर्यंत सर्वच कंत्राटी पदे असणार आहेत.
संबंधित कंञाटी कंपन्यांना शासनाकडून रितसर कमिशन मिळणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कंञाटं मिळणाऱ्या कंपन्यांमध्ये काही सत्ताधारी आमदारांच्या कंपन्यांचाही समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. कंत्राटी भर्ती सुरळीत पार पाडावी यासाठी संबंधित खात्याचे मंञी या कंञाटी भर्तीवर लक्ष ठेवणार आहेत. या कंञाटी शासकीय भर्ती सर्वांसाठी खुली असणार आहे. कोणताही उमेदवार यासाठी अर्ज करु शकतो. तसेच यासाठी कोणतेही आरक्षण लागू नसेल अशी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो तरुणांना सरळ कंञाटी कामगार बनण्याची संधी मिळणार आहे.
The post appeared first on .