अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव ‘अहिल्यानगर’ असे करण्याची मागणी गेल्या कित्येक दिवसांपासून होत होती. यादरम्यान राज्य सरकारने या मागणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने देखील राज्य सरकारकडून पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबद्दल माहिती दिली आहे. अहिल्यानगर नावाबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. मात्र, हा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी असल्यामुळे अहिल्यानगर होणार का नाही? याबाबत संभ्रम अवस्था असताना काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत औरंगाबाद हायकोर्टामध्ये अहमदनगरचे नाव बदलू नये, म्हणून याचिका दाखल केली होती. मात्र आता केंद्र सरकारने अहमदनगरचे नाव अहिल्यानगर करण्यास मंजुरी दिल्याने ही चर्चा थांबणार आहे. दरम्यान राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ट्विट करत या निर्णयाचे स्वागत करत केंद्र सरकारच्या आभार मानले आहेत.
यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, ” राजमाता आहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव हिमालयाएवढं होतं. त्यामुळे नगरचा मानदेखील हिमालया एवढा उंचं होतोय. अहिल्यादेवी यांनी शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्यासाठी खूप काही केलं. अहमदनगरचे नामांतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नगर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. आमच्या सरकारच्या काळात अहमदनगरच्या नामांतराचा निर्णय होणार असल्याने हे आमचं भाग्य आहे. आजच्या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याचे आम्हाला भाग्य मिळालं.”
यावेळी एकनाथ शिंदे म्हणाले, ” राजमाता आहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव हिमालयाएवढं होतं. त्यामुळे नगरचा मानदेखील हिमालया एवढा उंचं होतोय. अहिल्यादेवी यांनी शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्यासाठी खूप काही केलं. अहमदनगरचे नामांतर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नगर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. आमच्या सरकारच्या काळात अहमदनगरच्या नामांतराचा निर्णय होणार असल्याने हे आमचं भाग्य आहे. आजच्या ऐतिहासिक सोहळ्याचे साक्षीदार होण्याचे आम्हाला भाग्य मिळालं.”
जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो का?
राज्याचे माजी महाधिवक्ते आणि कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे सांगतात, “अर्थकारणाच्यादृष्टीने एखाद्या शहराचं किंवा जिल्ह्याचं नाव व्यवस्थापकीय प्रक्रियेने बदलता येतं. उदाहरणार्थ, कुलाब्यातून बाहेर पडल्यावर रायगड जिल्हा झाला. चंद्रपुरातून गडचिरोली. महसूल विभागाला तसा अधिकार आहे.
“त्यांच्या मजूंरीनंतर ही प्रक्रिया पार पडते. हा त्या ठिकाणाच्या अर्थकारणाच्यादृष्टीने घेतलेला निर्णय असतो. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही ठराव करावा लागतो.”
ते पुढे सांगतात, “परंतु नामांतराचा संबंध महसुलाशी नसल्यास गावाचे, शहराचे, जिल्ह्याचे नामांतर करायचे असल्यास हा मुद्दा राजकारण किंवा सामाजिक बनतो. अशावेळी लोकांचे मत लक्षात घेतले पाहिजे असं मला वाटतं.”
कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट मात्र सांगतात की जिल्ह्याचं नाव बदलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असतो.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, “जिल्ह्याचं नाव बदलायचे असल्यास संबंधित राज्य सरकारला त्याचे अधिकार आहेत. राज्याचे कायदेमंडळ आणि मंत्रिमडळ जिल्ह्याच्या नावाचं नामांतर करू शकतात.”
यासाठी मंत्रिमंडळाला निर्णय घ्यावा लागतो. तसंच विधानसभेतही बहुमताची मंजूरी आवश्यक असते. यासाठी काही विशिष्ट निकष नाहीत. असे निर्णय राजकीय असू शकतात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
ते पुढे म्हणाले, “परंतु याला अपवादही आहे. जर एखादा जिल्हा किंवा शहराला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असेल किंवा तो राज्य आणि केंद्राच्या सामायिक यादीत असेल तर संबंधित नामांतरासाठी राज्य सरकारला केंद्राचीही मंजूरी आवश्यक असते.”
उल्हास बापट सांगतात, तीन प्रकारच्या याद्या असतात. राज्य, केंद्र आणि सामायिक. समजा संबंधित नामांतराचा निर्णय हा सामायिक यादीतला असल्यास राज्य आणि केंद्र सरकार दोन्हीची परवानगी गरजेची असते.
आतंरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव द्यायचे असल्यास किंवा नामांतर करायचे असल्यास आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्याने हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतो.
The post appeared first on .