DEd, DTEd Shikshak Bharti Updates – The Maharashtra Private Schools (Conditions of Service) Rules, 1981 for the seniority of teachers in private schools, have been amended in 1981 to include graduate D.Ed teachers in category C. Hence, the D.Ed teachers who have to stay away from promotion despite increasing their educational qualification have got a big relief. More details about
.
केसीई शिक्षणशास्त्र व शारीरिक शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाचे प्राचार्य अशोक राणे यांनी जळगाव जिल्ह्यात डी.एड.ची १२ महाविद्यालये आहेत. त्यासाठी इयत्ता १२ वीच्या निकालानंतर नोंदणी होते, अशी माहिती दिली. डी.एड. कॉलेज बंद करण्यासंदर्भात शासनाचे कोणतेही आदेश नाहीत, असेही राणे यांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांत डी.एड.ला विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कमी होण्याची कारणे वेगवेगळी आहेत. आठ ते नऊ वर्षांत नवीन शिक्षकांची भरती झालेली नाही. अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन लांबत गेले. टीईटी परीक्षा, अभियोग्यता चाचणी यामुळे डी.एड.कडे असलेला कल कमी होत गेला. जळगाव जिल्ह्यात पूर्वी डी.एड.ची ३४ महाविद्यालये होती. नंतर काही बंद झाली, तर काही ठिकाणी विद्यार्थीसंख्या कमी झाली.
बी.एड. चार वर्षांचे
नवीन शैक्षणिक धोरणात बी.एड.च्या अनुषंगाने मोठे बदल सुचविण्यात आले आहेत. त्यानुसार बारावी उत्तीर्णांना बी.एस्सी. बी.एड., बी.ए., बी.एड. आणि बी.कॉम., बी.एड. हा चार वर्षांचा इंटिग्रेटेड कोर्स करता येणार आहे. सुरुवातीला शासकीय कॉलेजमध्ये हे अभ्यासक्रम असतील. खासगी किंवा अनुदानित शिक्षण संस्थांना अजून परवानगी मिळालेली नाही. जळगाव जिल्ह्यात शासकीय कॉलेज नाही. उमविच्या कार्यक्षेत्रात बी.एड.चे २८ कॉलेज असून, १६०० विद्यार्थीसंख्या आहे. दोन वर्षांचे बी.एड. २०३० पर्यंत सुरू राहणार आहे, असेही प्राचार्य अशोक राणे यांनी सांगितले.
बी.एड.साठी आजपासून सीईटी…
जळगाव जिल्ह्यातील रायसोनी कॉलेज, केसीई आयएमआर कॉलेज, गोदावरी इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि पाळधी येथील केंद्रांवर बी.एड.साठी सीईटी परीक्षा आयोजित करण्यात आली आहे. दि. २३ ते दि. २५ एप्रिलदरम्यान ही परीक्षा आहे. परीक्षेच्या निकालाची तारीखनंतर जाहीर केली जाणार आहे.
: : मागील अपडेट्स : :
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात आता शिक्षक प्रशिक्षणाचे टप्पे बदलणार आहेत. त्यानुसार वर्षानुवर्षे शिक्षक घडविणारा डीएडचा अभ्यासक्रम बंद होणार आहे. त्याऐवजी आता शिक्षक होण्यासाठी चार वर्षांचा बीएड कोर्स करावा लागेल. बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर डीएडचा कोर्स करून अनेकजण प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून रुजू झाले. आता राज्यातील डीएड कॉलेज बंद होणार आहेत. बारावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर चार वर्षाचा हा बीएड इंटिग्रेटेड कोर्स करता येणार आहे. तीन वर्षाची बॅचलर डिग्री पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला दोन वर्षांचा बीएड इंटिग्रेटेड कोर्स करता येईल; तर चार वर्षांची डिग्री पूर्ण झालेल्या किंवा पदव्युत्तर (मास्टर) अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्याला एक वर्षाचा बीएड इंटिग्रेटेड कोर्स शिक्षक होण्यासाठी करता येणार आहे. केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वीच नव्या शैक्षणिक धोरणात बदल केल्यानंतर राज्यात त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. भविष्यात बदलणार्‍या शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊ न अध्यापन शास्त्रातील नव्या तंत्रज्ञानाचा, त्यासोबतच नव्या गोष्टींचा या इंटिग्रेटेड कोर्समध्ये समावेश केलेला आहे, त्यासोबतच या अभ्यासक्रमामध्ये व्यवहारिक प्रशिक्षण सुद्धा देण्यात येणार आहे.
याआधी बारावी झाल्यानंतर डीएडचा कोर्स आणि नंतर नोकरी असा कल होता. मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी या कोर्सकडे वळू लागल्यानंतर राज्यात डीएड महाविद्यालये सुरू झाली. यामध्ये खासगी, विनाअनुदान तत्वावरील महाविद्यालयांचा समावेश होता. मात्र टीईटी परीक्षा, शिक्षक भरती रखडणे आदी कारणांमुळे डीएडच्या अभ्यासक्रमाला असलेली मागणी कमी होऊ न अनेक महाविद्यालये बंद पडली.
केंद्र सरकारचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापीठांमध्ये जून २०२३-२४ नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार आहे. चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करताना शेवटच्या सेमिस्टरवेळी विद्यार्थ्यांना ज्या क्षेत्रात आवड आहे, त्यास त्यासंबंधीची सहा महिने ॲप्रेटायशेन, इंटरशिप करावी लागेल. त्यानंतर तो नोकरी किंवा व्यवसायात उतरू शकतो. सध्या सर्वच अकृषिक विद्यापीठांनी कोर्स स्टक्चर तयार केले आहे.
ॲकॅडमिक कौन्सिलने देखील त्यास मान्यता दिली असून प्राध्यापकांचे प्रशिक्षणही पूर्ण झाले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची ५ एप्रिलला बैठक होणार असून त्यात नवीन शैक्षणिक धोरणावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. बारावीनंतर नव्याने पदवीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पॅटर्न लागू असणार आहे. सध्या शिकत असलेल्यांना हा पॅटर्न लागू असणार नाही.
ॲकॅडमिक कौन्सिलने देखील त्यास मान्यता दिली असून प्राध्यापकांचे प्रशिक्षणही पूर्ण झाले आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाची ५ एप्रिलला बैठक होणार असून त्यात नवीन शैक्षणिक धोरणावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. बारावीनंतर नव्याने पदवीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा पॅटर्न लागू असणार आहे. सध्या शिकत असलेल्यांना हा पॅटर्न लागू असणार नाही.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार…
- – तीन वर्षाची पदवी आता चार वर्षांची होणार आणि त्यानंतर थेट ‘पीएचडी’ करता येईल.
- – विषय निवडीसाठी विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र असणार असून एखाद्या अभ्यासक्रमाचा विद्यार्थी दुसरा विषय घेऊ शकतो.
- – एका वर्षानंतर सर्टिफिकेट मिळेल, दोन वर्षानंतर डिप्लोमाचे प्रमाणपत्र तर तीन वर्षानंतर पदवी प्रमाणपत्र मिळणार.
- – चार वर्षे झाल्यावर डिग्रजी विथ ऑनर्स किंवा डिग्री विथ रिसर्च मिळणार; ‘रिसर्च’ घेतले तरच ‘पीएचडी’ करता येईल.
- – पाच वर्षे पूर्ण केल्यावर पदव्युत्तर पदवी मिळेल आणि गॅप पडला तरीदेखील दोन-तीन वर्षांनी प्रवेश घेता येतो.
- – परीक्षेची सत्र पद्धती कायम असणार, पण ‘सीबीसीएस’ पॅटर्ननुसार टक्केवारी नव्हे ग्रेडेशन (स्कोअर क्रेडिट) पद्धती असणार.
‘पदवी’ पूर्ण करण्यासाठी ७ वर्षांची मुदत
सध्याच्या शैक्षणिक धोरणानुसार, तीन वर्षांची पदवी पूर्ण करण्यासाठी पाच वर्षांची कालमर्यादा ठरलेली आहे. पण, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार पदवीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी सात वर्षांचा काळ विद्यार्थ्यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, ‘पीजी’ केलेल्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षात बीएड करता येईल. तर पदवी घेतलेल्यांना दोन वर्षे तर बारावीनंतर बीएडसाठी चार वर्षे लागणार आहेत. नवीन धोरणात ‘डीएड’ नाही. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक होण्यासाठी ‘बीएड’च करावे लागणार आहे. पण, विषय निवडताना कोणता शिक्षक व्हायचा, त्यावरून विषय घेता येणार आहेत.
महाराष्ट्र खासगी शाळा (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम १२ अनुसूची ‘फ’मध्ये सेवा ज्येष्ठता व पदोन्नतीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक तत्त्वे दिलेली आहेत. माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांची ज्येष्ठता प्रवर्गनिहाय दिली आहे. मात्र, डीएड शिक्षकांचा कोणत्याही प्रवर्गात समावेश करण्यात आलेला नव्हता. परिणामी डीएड शिक्षकांनी अगदी पदव्युत्तर पदवी संपादन केली, तरीही त्यांना सेवाज्येष्ठतेत डावलले जात होते.
त्यांना पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक या पदावर पदोन्नती मिळत नव्हती. तो अन्याय दूर करण्यासाठी विविध संघटनांच्या माध्यमातून डीएड शिक्षकांनी शासनास जाग आणण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सर्वत्र नेमणूक दिनांकानुसार सेवाज्येष्ठता याद्या तयार करून त्यानुसार पदोन्नती दिली जाते. तशीच ती डीएड शिक्षकांनाही देण्यात यावी. अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे.
The post appeared first on .