State Mega Bharti 2023
– Nearly three lakh posts are vacant in the government departments of the state. On the occasion of Amrit Mahotsav of Independence, the state government announced 75 thousand government posts. But, the recruitment process has not started yet. Millions of educated unemployed people in the state are eyeing mega recruitment. Meanwhile, Lok Sabha, Vidhan Sabha elections are now ahead along with local self-government bodies. Hence, the current situation is that Mega Bharti will get stuck in the code of conduct.. Know latest Update about Mega Bharti 2023 at below:
तसेच मार्च २०१९च्या जाहिरातीप्रमाणे यापूर्वी अर्ज केलेले सर्व उमेदवार देखील परीक्षा देऊ शकतात, असेही आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, ‘आयबीपीएस’कडून उमेदवारांसाठी ‘ॲप्लिकेशन पोर्टल’ विकसित केले जात आहे. त्यासंबंधाने पुढील काही दिवसांत सर्व जिल्हा परिषदांना त्यांच्या पद भरतीसंदर्भातील जाहिरातीचा नमुना, आरक्षणनिहाय रिक्त पदे, वयोमर्यादा, शैक्षणिक अर्हता, याची माहिती कंपनीला द्यावी लागणार आहे.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी त्यांच्याकडील पदभरतीसंदर्भातील संक्षिप्त टिप्पणी तायर करून पदभरतीबाबत शासनाने केलेली कार्यवाही, जिल्हा परिषदांकडून सुरु असलेली कार्यवाही व पदभरतीची सद्य:स्थिती याची माहिती सर्वांनाच द्यावी. आगामी काळातील परीक्षेचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ सर्वांनाच दिसेल, अशा भागात लावावा. उमेदवारांना पदभरतीसंदर्भातील काही माहिती किंवा शंका असल्यास त्याचे निरसन व्हावे म्हणून स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरु करावी. परीक्षा होऊन त्या उमेदवारांची नियुक्ती होईपर्यंत हेल्पलाईन सुरुच असावी, असेही आदेश ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
ग्रामविकास विभागाने १२ एप्रिल रोजी एक आदेश काढून ७५ हजार पदभरतीबाबत दिशानिर्देश दिले आहे. सरळसेवा कोट्यातील ही पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात येते. ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषदेअंतर्गत गट-क मधील आरोग्य व इतर विभागातील संवर्गाच्या पदभरतीचा कार्यक्रम यापूर्वी जाहीर करण्यात आला होता. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील विविध संवर्गातील एकूण १८ हजार ९३९ पदे भरण्यात येणार आहेत. करोनामुळे जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांसाठी कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षे इतकी शिथिलता देण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वी अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांचे अर्ज ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत नियुक्तीकरीता प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व जाहिरांतीसाठी पात्र करण्यात आले आहे.
सर्व जिल्हा परिषदांमधील रिक्तपदांची बिंदू नामावली अंतिम करण्याचे काम पूर्ण झाल्याचे ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले. या परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत. त्यानुसार आयबीपीएस कंपनीसोबत बैठक घेऊन एमओयू अंतिम करण्यात आला आहे. सध्यास्थितीत कंपनीतर्फे एमओयूवर स्वाक्षरी करून संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे स्वाक्षरीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयास पाठविण्यात आला आहे, असे ग्रामविकास विभागाने परिपत्रक काढून स्पष्ट केले. पदभरती रखडल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे, याकडे ग्रामविकास विभागाने लक्ष वेधले आहे. पदभरती संदर्भात जिल्हा परिषदस्तरावर करण्यात आलेली कार्यवाही, ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावी, शंका निरसन करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव विजय चांदेकर यांनी पत्रकाद्वारे दिले आहे.
गेल्या चार वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. ग्रामविकास विभागाकडून सातत्याने परिपत्रक काढून आदेश दिले जातात. मात्र, पदभरती ऑनलाइन घ्यायची की ऑफलाइन याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसते. आतापर्यंत आठ ते नऊ परिपत्रक निघाले. मात्र प्रत्यक्षात पदभरती झाली नाही. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर शासन तरुणांना प्रभावित करण्याठी पदभरतीचे आमीष तर दाखवत नाही ना, अशी शंका येत असल्याची प्रतिक्रिया माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांनी दिली.
राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्तपदे आहेत. त्यामुळे कमी मनुष्यबळातच तेथील कारभार सुरु आहे. दुसरीकडे गृह, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण व क्रिडा, महसूल व वन, जलसंपदा, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, औषधी द्रव्ये, आदिवासी विकास, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार व पणन, सामाजिक न्याय, उद्योग, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, पशुसंवर्धन व कृषी अशा महत्त्वाच्या विभागांमध्ये दोन लाख ७० हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदे आहेत.
सध्या पोलिस भरती वगळता उर्वरित कोणत्याच विभागाची पदभरती सुरु झालेली नाही. शिक्षक भरतीची घोषणा झाली, पण संच मान्यता व बिंदुनामावलीमुळे ती प्रक्रिया थांबली आहे. वित्त विभागाने पदभरतीला हिरवा कंदील दाखवूनही प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, विभागीय मंडळे असतानाही पदभरतीसाठी नऊ खासगी संस्था नेमल्या आहेत. तरीपण, ७५ हजार पदभरती सुरु होऊ शकलेली नाही, हे विशेष.
शासकीय कर्मचाऱ्यांची स्थिती
- एकूण कार्यरत पदे
- १४,९५,४९४
- वेतनावरील वार्षिक खर्च
- १,३१,८९६ कोटी
- निवृत्ती वेतनावरील खर्च
- ५६,३०० कोटी
- रिक्त पदे
- २.७३ लाखांहून अधिक
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६० हजार पदभरती करण्याची घोषणा केली होती. पण, निवडणुकीच्या आचारसंहितेसह विविध अडचणींमुळे त्यावेळी पदभरती होऊ शकली नाही. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. आजवर सात वर्षे झाली, पण मोठी पदभरती झाली नाही. राज्यातील बेरोजगारी प्रचंड वाढली असून त्याची प्रचिती पोलिस भरतीत आली. १८ हजार जागांसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी उमेदवारांच्या नोकरभरतीच्या दोन संधी वाढविल्या. मात्र, साधारणतः: तीन महिने संपले, पण भरती अजून सुरु झाली नाही.
State Maha Mega Bharti 2023 New Update
: The state government has signed MoUs worth over ₹88,000 crore with 10 companies and investors, this will create 55 thousand employment opportunities in the Maharashtra State. The New fees structure is designed for Maharashtra Sarkar for the recruitment process. As per this new fees structure Fees will be 1000/-Per candidate. More details are given in GR. So candidates who are unemployed be prepared for this Mega Recruitment 2023 :
प्रभागरचनेची तिढा पुढील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयातून सुटण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार वरिष्ठ अधिकारी प्रशासक म्हणून पाहत आहेत. त्यांचा मार्च २०२३ मध्ये एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. त्यामुळे उन्हाळ्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजेल, असे राजकीय जाणकार सांगत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकारला ७५ हजार पद भरतीचा कृती आराखडा तयार करून वेळापत्रक (जाहिराती) जाहीर करावेच लागणार आहे. नाहीतर, ही भरती आचारसंहितेत अडकेल आणि त्याचा फटका सरकारला बसू शकतो, असाही अंदाज वर्तविला जात आहे.
राज्यातील १८ हजार पोलिस भरतीसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले. हा अंदाज धरून ७५ हजार पदांच्या मेगाभरतीचे नियोजन करावे लागणार आहे. अंदाजित ४० लाखांहून अधिक अर्ज येतील. एका विभागाची परीक्षा एकाचवेळी घ्यावी लागेल. मात्र, सरकारने भरती प्रक्रियेसाठी नियुक्त केलेल्या कंपन्यांकडे तेवढे मनुष्यबळ व यंत्रणा उपलब्ध नसल्याची स्थिती त्या कंपन्यांनी यापूर्वी सरकारला पाठवलेल्या पत्रानुसार स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सरकारला भरती प्रक्रिया स्थानिक निवडणुकांच्या आचारसंहितेपूर्वी सुरु करावी लागेल, असेही वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
उमेदवारांची संपतेय वयोमर्यादा
राज्य सरकारमधील १७ लाख पदे मंजूर पदांपैकी तब्बल पावणेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. तरीपण महसूल, कृषी, शिक्षण, जिल्हा परिषद, आरोग्य, पशुसंवर्धन, गृह, जलसंपदा, अन्न व नागरी पुरवठा, राज्य उत्पादन शुल्क अशा महत्वाच्या विभागांमधील पदे तातडीने भरली जाणार आहेत. मात्र, चार वर्षांपासून राज्यातील तब्बल ४० लाखांहून अधिक तरूणांना मेगाभरतीची प्रतीक्षा आहे. भरतीच्या प्रतीक्षेत दरवर्षी हजारो तरूणांची वयोमर्यादा संपुष्टात येऊ लागली आहे. कोरोना काळात ‘एमपीएससी’ची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यासाठीच आंदोलन केले होते. त्यामुळे राज्य सरकार फेब्रुवारी ते एप्रिल या महिन्यात मेगाभरती पूर्ण करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
जगभरातील गुंतवणूकदार, उद्योगपती, राज्यकर्ते, धोरणकर्ते, अर्थतज्ज्ञ यांचा वार्षिक मेळा असलेल्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेतील महाराष्ट्राच्या दालनाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सोमवारी उद्घाटन करण्यात आले. गेल्या दोन दिवसांत महाराष्ट्राविषयी जाणून घेण्यासाठी अनेक देशांतील कंपन्या, गुंतवणूकदारांच्या प्रतिनिधींनी गर्दी केली होती. दावोस परिषदेतून राज्यात मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक आणण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी परिषदेला निघण्यापूर्वी व्यक्त केला होता. त्यानुसार गेल्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अनेक उद्योगांसमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले. याप्रसंगी उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, उद्योग प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण करार
- पुणे येथे २५० कोटी रुपये खर्चून ‘रूखी फूड्स’चा ग्रीनफिल्ड अन्न प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार. त्यामुळे राज्याच्या अन्नप्रक्रिया क्षमतेत मोठी वाढ होण्याची शक्यता.
- औरंगाबाद येथे १२ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा ‘ग्रीनको’ नवीनीकरण ऊर्जेचा (रिन्युएबल एनर्जी) प्रकल्प उभारणार. या प्रकल्पामुळे ६ हजार ३०० जणांना रोजगार मिळणार.
- महाराष्ट्रातील नागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ‘बर्कशायर- हाथवे’ या उद्योगाच्या १६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार.
मुंबईत ‘इंडस् कॅपिटल पार्टनर्स’ यांच्या १६ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पातून आरोग्य, तंत्रज्ञान, संरक्षण क्षेत्रात उत्कृष्ट दर्जाच्या सेवा उपलब्ध होणार. - अमेरिकेच्या ‘न्यू एरा क्लिनटेक सोल्युशन’चा चंद्रपूरमधील भद्रावती येथे २० हजार कोटी रुपयांचा कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्प (रोजगार १५ हजार)
बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठाबरोबर मुंबई महानगरात स्मार्ट व्हिलेज उभारणीसाठी सामंजस्य करार. - जपानच्या ‘निप्रो कार्पोरेशन’ या उद्योगाचा १ हजार ६५० कोटी रुपये गुंतवणुकीचा ग्लास टय़ुिबग प्रकल्प पुण्याजवळ उभारण्यात येत असून यामुळे महाराष्ट्रातील औषधनिर्मिती क्षेत्रास चालना मिळणार. २ हजार रोजगारनिर्मितीची शक्यता.
- ब्रिटनच्या वरद फेरो अलॉईजचा गडचिरोली जिल्ह्यातील चार्मोशी येथे १ हजार ५२० कोटींचा स्टील प्रकल्प (रोजगार २ हजार)
- इस्रायलच्या राजुरी स्टील्स अॅण्ड अलॉईजचा चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे ६०० कोटी रुपयांचा स्टील प्रकल्प (रोजगार १ हजार)
- पोर्तुगालच्या एलाईट प्लास्ट अँटो सिस्टीम्सचा पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी येथे ४०० कोटी रुपयांचा प्लास्टिक ऑटोमोटिव्हज् प्रकल्प (रोजगार २ हजार)
- गोगोरो इंजिनीयिरग व बडवे इंजिनीयिरगचा २० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प
Maharashtra 75 Thousand Mega Recruitment 2023
: Good news for job seekers!! In the fourth meeting of the Cabinet Sub-Committee of the Industries Department, investment projects worth 70 thousand crores were approved in the state. Due to this, about 55 thousand employment will be created. Mega recruitment will be soon. Further details are as follows:-
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has announced that Maharashtra State Mega Bharti for 75 Thousand Posts will be carried Out soon. As well as to make the Recruitment Process transparent, TCS, IBPS Company is hired to conduct State Mega Recruitment. So candidates who are planning to apply any Maharashtra Direct Recruitment Process 2023, must prepare all documents to apply for Mega Bharti 2023..
Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has announced that Maharashtra State Mega Bharti for 75 Thousand Posts will be carried Out soon. As well as to make the Recruitment Process transparent, TCS, IBPS Company is hired to conduct State Mega Recruitment. So candidates who are planning to apply any Maharashtra Direct Recruitment Process 2023, must prepare all documents to apply for Mega Bharti 2023..
७५ हजार पदांची महाभरती संदर्भातील नवीन परिपत्रक आज प्रकाशित !
विनाविघ्न परीक्षा होतील आणि पैसाही वाचेल -सीईटी सेल दरवर्षी साधारणतः १० लाख विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन परीक्षा -सुरळीत पाडते. अर्ज भरणे, ऑनलाइन कागदपत्रे जमा करणे, कागदपत्रांची छाननी, हॉल तिकीट पाठविणे, संबंधित केंद्रावर सुरळीत परीक्षा पार पाडणे, वेळेत निकाल जाहीर करणे हे सगळे ‘सीईटी सेलची यंत्रणा विनाविघ्न पार पाडत असते.
फडणवीस यांनी शिक्षण आणि भरती प्रक्रियेबाबत कार्यक्रमादरम्यान सरकारची भूमिका मांडली. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या सरकारच्या काळात सरकारी पदभरतीच्या प्रक्रियेत पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार झाले. पेपरफुटीसारखे प्रकार होत असल्यास, हुशार आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो, त्यामुळे या भरतीप्रक्रियेत पारदर्शकता आवश्यक असून, त्यासाठी टीसीएस, आयबीपीएससारख्या कंपन्या नेमण्यात आल्या आहेत. या कंपन्यांच्या विरोधात देशभरात एकही तक्रार नाही. येत्या काही काळात पदभरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील 75 हजार पदांची नोकर भरती (Maharashtra Govt Recruitment) प्रक्रिया 15 ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. ज्या जिल्ह्यात टीसीएस आणि आयबीपीएस कंपनींचे सेंटर नाहीत त्याठिकाणी पॉलिटेक्निक किंवा इंजिनिअर कॉलेजची मदत घेतली जाणार आहे. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच समिती गठीत केली जाणार आहे. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत ही मेगाभरती पूर्ण होते का, याकडे राज्यभराचे लक्ष लागून राहिले आहे.
देशाच्या स्वतंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यात 75 हजार नोकर भरती केली जाणार आहे. मात्र याच नोकर भरतीमध्ये अनेक अडथळे निर्माण होताना पाहायला मिळतात. हे अडथळे दूर करण्यासाठी आणि पारदर्शकपणे नोकर भरती राबविण्यासाठी राज्य सरकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने पहिल्यांदाच एवढी मोठीभरती होत असल्याने संबंधित कंपन्यांकडे सेंटर कमी पडत असल्याने नोकरभरती कशी राबवायची यावर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आहे. त्यानंतर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात ऑनलाईन परीक्षा घ्यायच्या असेल तर टीसीएसचे 7500 ते 8000 पर्यंत क्षमता आहे. तर आयबीपीएस 10000 ते 15000 पर्यंत एकावेळी परीक्षा घेऊ शकतात. लाखांच्या संख्येने जर उमेदवार आले तर नेमकी परीक्षा प्रक्रिया कशी राबवायची हा सगळ्यात मोठा प्रश्न संबंधित कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या पुढे आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित केली आहे. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी या कंपन्यांची सेंटर नाहीत त्या ठिकाणी खाजगी मदत घेतली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी इंजीनियरिंग कॉलेज असेल किंवा इतर ठिकाणी उपलब्ध असलेले कॉम्प्युटर यांच्या माध्यमातून ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
राज्यात पहिल्यांदाच सर्वात मोठ्या 75 हजार जागांसाठी ही नोकर भरती होणार आहे. त्यामुळे मागच्या काही परीक्षांमध्ये झालेला घोटाळा लक्षात घेता ही परीक्षा सुरळीतपणे आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी संबंधित कंपन्या आणि राज्य सरकार हे अडथळे दूर करुन हे मिशन कसे यशस्वी करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
या भरती प्रक्रियेत परीक्षा घेण्यासाठी ज्या टीसीएस आणि आयबीपीएस संस्थेची निवड करण्यात आली आहे, त्या कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. या संस्थांशी करार करण्यात आला, त्याचवेळी याचा विचार करण्यात आला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबई, पुणे वगळता इतर जिल्ह्यांत ही समस्या उद्भवण्याची शक्यता होती. त्यामुळे तेथे पॉलिटेक्निक कॉलेज आणि इतर कॉलेजांच्या मदतीने व्यवस्था उभी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीत कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येणार नसल्याचे या अधिकाऱ्याने नमूद केले.
राज्यातील 75 हजार पदांची नोकर भरती (Maharashtra Govt Recruitment) प्रक्रिया 15 ऑगस्टपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. ज्या जिल्ह्यात टीसीएस आणि आयबीपीएस कंपनींचे सेंटर नाहीत त्याठिकाणी पॉलिटेक्निक किंवा इंजिनिअर कॉलेजची मदत घेतली जाणार आहे. परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच समिती गठीत केली जाणार आहे. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत ही मेगाभरती पूर्ण होते का, याकडे राज्यभराचे लक्ष लागून राहिले आहे.
देशाच्या स्वतंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यात 75 हजार नोकर भरती केली जाणार आहे. मात्र याच नोकर भरतीमध्ये अनेक अडथळे निर्माण होताना पाहायला मिळतात. हे अडथळे दूर करण्यासाठी आणि पारदर्शकपणे नोकर भरती राबविण्यासाठी राज्य सरकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करणार आहे. ऑनलाईन पद्धतीने पहिल्यांदाच एवढी मोठीभरती होत असल्याने संबंधित कंपन्यांकडे सेंटर कमी पडत असल्याने नोकरभरती कशी राबवायची यावर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली आहे. त्यानंतर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात ऑनलाईन परीक्षा घ्यायच्या असेल तर टीसीएसचे 7500 ते 8000 पर्यंत क्षमता आहे. तर आयबीपीएस 10000 ते 15000 पर्यंत एकावेळी परीक्षा घेऊ शकतात. लाखांच्या संख्येने जर उमेदवार आले तर नेमकी परीक्षा प्रक्रिया कशी राबवायची हा सगळ्यात मोठा प्रश्न संबंधित कंपन्या आणि राज्य सरकारच्या पुढे आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित केली आहे. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी या कंपन्यांची सेंटर नाहीत त्या ठिकाणी खाजगी मदत घेतली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी इंजीनियरिंग कॉलेज असेल किंवा इतर ठिकाणी उपलब्ध असलेले कॉम्प्युटर यांच्या माध्यमातून ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे.
राज्यात पहिल्यांदाच सर्वात मोठ्या 75 हजार जागांसाठी ही नोकर भरती होणार आहे. त्यामुळे मागच्या काही परीक्षांमध्ये झालेला घोटाळा लक्षात घेता ही परीक्षा सुरळीतपणे आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी संबंधित कंपन्या आणि राज्य सरकार हे अडथळे दूर करुन हे मिशन कसे यशस्वी करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे.
या भरती प्रक्रियेत परीक्षा घेण्यासाठी ज्या टीसीएस आणि आयबीपीएस संस्थेची निवड करण्यात आली आहे, त्या कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहेत. या संस्थांशी करार करण्यात आला, त्याचवेळी याचा विचार करण्यात आला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबई, पुणे वगळता इतर जिल्ह्यांत ही समस्या उद्भवण्याची शक्यता होती. त्यामुळे तेथे पॉलिटेक्निक कॉलेज आणि इतर कॉलेजांच्या मदतीने व्यवस्था उभी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीत कोणत्याही प्रकारचे अडथळे येणार नसल्याचे या अधिकाऱ्याने नमूद केले.
मागील अपडेट : उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या चौथ्या बैठकीत राज्यात ७० हजार कोटींच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सुमारे ५५ हजार रोजगारनिर्मिती होणार आहे. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक, पुणे या भागांतील औद्योगिक विकासाला चालना देण्याऱ्या उद्योगांबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. मंत्रालयात मंगळवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपीन शर्मा, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते.
नक्षलग्रस्त भागांत ३ प्रकल्प
गडचिरोली व चंद्रपूरसारख्या नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये ३ मोठे प्रकल्प उभारण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिली आहे. यात चंद्रपूर येथे २० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. हरित तंत्रज्ञानावर आधारीत न्युईरा क्लिनटेक सोल्युशन्सच्या कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पाचा त्यात समावेश आहे.
गडचिरोलीत लॉयड मेटल्स एनर्जी या कंपनीचा स्टील निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यास व एकूण २० हजार कोटी गुंतवणूक करण्यास मान्यता दिली. वरद फेरो अलॉय कंपनीच्या १५२० कोटी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली.
गडचिरोलीत लॉयड मेटल्स एनर्जी या कंपनीचा स्टील निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यास व एकूण २० हजार कोटी गुंतवणूक करण्यास मान्यता दिली. वरद फेरो अलॉय कंपनीच्या १५२० कोटी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली.
वस्त्रोद्योगास विदर्भात चालना
अमरावती व नागपूर विभागात वस्त्रोद्योग वाढीस चालना मिळावी यासाठी इंडोरामा कंपनीच्या उपकंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करता यावी यासाठी त्यांच्या २५०० कोटींच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामुळे अमरावती व नागपूर हे वस्त्रोद्योगामध्ये मोठी क्षेत्रे म्हणून उदयास येतील.
इलेक्ट्रिक व्हेईकल निर्मितीचा पहिला प्रकल्प
देशाच्या व राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक व्हेईकल पॉलिसीनुसार देशातील इलेक्ट्रिक व्हेईकल निर्मितीच्या क्षेत्रातील दहा हजार कोटींची गुंतवणूक असलेला महिंद्रा इलेक्ट्रिक व्हेईकल ऑटोमोबाईल्सचा पहिला प्रकल्प पुणे येथे सुरू होणार आहे. या माध्यमातून राज्यामध्ये उच्च तंत्रज्ञानावर आधारीत प्रकल्पांमध्ये विदेशी गुंतवणूक होणार असून व्होक्सवॅगनबरोबर पुणे इथे तंत्रज्ञान, संशोधन व विकास संदर्भात प्रोटोटाइप बनविण्यात येणार आहे.
बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या निप्रो फार्मा पॅकेजिंग कंपनी पुणे जिल्ह्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत फार्मास्युटिकल ग्लास टयूबिंगचे उत्पादन करणार आहे. यासाठी ही कंपनी दोन टप्प्यात १६५० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. त्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष २००० लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या निप्रो फार्मा पॅकेजिंग कंपनी पुणे जिल्ह्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारीत फार्मास्युटिकल ग्लास टयूबिंगचे उत्पादन करणार आहे. यासाठी ही कंपनी दोन टप्प्यात १६५० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. त्यातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष २००० लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
Previous Update –
शासनाच्या 29 विभागातील 75000 पदभरतीचा मार्ग मोकळा!! पदभरती संदर्भात 14 विभागांचे सादरीकरण
: The latest update for Maharashtra Recruitment 2022. As per the latest news, there are a total of 75,000 posts will be recruited soon in various 29 departments. 14 departments were presented regarding recruitment. Further details are as follows:-
Maharashtra Recruitment 2023
State Mega Recruitment 2023
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
- पदभरती संदर्भात १४ विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले.
- रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टीने मंत्रीमंडळाने १४ विभागांचा सखोल आढावा घेऊन सूचना दिल्या.
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यभरातील लिपिक टंकलेखक या पदासाठी भरती होणार आहे.
- या संदर्भातील जाहिरात जानेवारी २०२३मध्ये पहिल्या आठवड्यात प्रसिद्ध होईल.
दिव्यांग विभाग ३ डिसेंबरपासून
दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा विभाग ३ डिसेंबरपासून कार्या‍न्वित होईल. सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून त्यांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली दिव्यांग कल्याण आयुक्त राबवतात.
अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना लाभ
- अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवा, तसेच सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा, त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टिकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी त्यांच्या सेवा सुरू ठेवण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
- अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाहीदेखील तत्काळ सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागाला यावेळी दिले.
बीएसएनएलला जमीन
- ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा वाढविण्याचा भाग म्हणून डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्यासाठी राज्यातील दोन हजार ३८६ गावांमध्ये भारत संचार निगम लिमिटेड या केंद्राच्या अखत्यारितील कंपनीस मनोरे उभारण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
- प्रत्येक गावात २०० चौरस मीटर इतकी जमीन मोफत देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
थकबाकीबाबत उपसमिती
महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासंदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या उपसमितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषध प्रशासनमंत्री संजय राठोड यांचा समावेश आहे.
जलसंपदा प्रकल्पांना वेग
- अमरावती, तसेच नंदुरबार जिल्ह्यांतील दोन जलसंपदा प्रकल्पांच्या कामांचा वेग लवकरच वाढणार आहे.
- राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या दोन्ही प्रकल्पांच्या खर्चाला सुधारित मान्यता देण्यात आली.
- या निर्णयामुळे स्थानिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
- अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली.
- तर नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली.
शासनाच्या 29 विभागातील 75000 पदभरतीचा मार्ग मोकळा!!
: The latest update for State Mega Recruitment 2022. Goos news for job seekers. As per the latest news, There are a total of 75 thousand government posts will be recruit soon. Due to this decision taken by the government, the way has been cleared for 75000 posts in 29 departments of the government. Group-B (Non-Gazetted), Group-C and Group-D recruitment exams outside the purview of Maharashtra Public Service Commission will be conducted through TCS, IBPS companies. Keep visiting our website
. Further details are as follows:-
- आता गृहविभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जलसंपदा विभाग, महसूल व वन विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आदिवासी विभाग, सामाजिक न्याय विभाग या जागांसाठी लवकरच भरती निघणार आहे.
- सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शासनाच्या 29 विभागातील 75000 पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- राज्य सरकारने या संदर्भातला शासकीय आदेश जारी केला आहे.
- कोरोना महामारीच्या काळात राज्य सरकारने नोकरभरतीवर निर्बंध आणले होते.
- परंतु आता कोरोना काळ संपल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने ही मर्यादा उठवली आहे.
- त्यामुळे १०० टक्के नोकर भरती होणार आहे.
State Mega Recruitment- Vacancy Details
कोणत्या विभागात अंदाजित किती नोकर भरती होणार ?
- गृह खाते : १४ हजार ९५६
- ग्रामविकास खाते : ११ हजार
- कृषी खाते : २ हजार ५००
- सार्वजनिक बांधकाम खाते : ८ हजार ३३७
- नगरविकास खाते : १ हजार ५००
- जलसंपदा खाते : ८ हजार २२७
- जलसंधारण खाते : २ हजार ४२३
- पशुसंवर्धन खाते : १ हजार ४७
- किती जागा रिक्त ?
- गृहविभाग : ४९ हजार ८५१
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग : २३ हजार ८२२
- जलसंपदा विभाग : २१ हजार ४८९
- महसूल आणि वनविभाग : १३ हजार ५५७
- वैद्यकीय शिक्षण विभाग : १३ हजार ४३२
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग : ८ हजार १२
- आदिवासी विभाग : ६ हजार ९०७
- सामाजिक न्याय विभाग : ३ हजार ८२१
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात अंदाजे ७५ हजार सरळसेवा कोट्यातील पदे भरण्याचा शासनाचा मानस आहे. ही पदे भरण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होण्यासाठी केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी निबंध शिथिल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार सुधारित आकृतिबंध अंतिम केलेल्या विभाग कार्यालयांना सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास, तर सुधारित आकृतिबंध अंतिम न केलेल्या विभाग, कार्यालयांना गट अ, ब, क संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे ८० टक्क्यांपर्यंत भरण्यास मुभा देण्यात आली. मात्र निबंधांतील शिथिलता केवळ १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंतच लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
- शासकीय पदभरतीतील ही शिथिलता केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी १५ ऑगस्ट २०२३पर्यंत लागू राहील.
- त्यापुढील भरती प्रक्रिया अर्थ विभागाच्या ३० सप्टेंबर २०२२च्या शासन निर्णयाप्रमाणे करण्यात येईल.
- दरम्यानच्या कालावधीत सुधारित आकृतीबंध अद्याप मंजूर करून न घेतलेल्या प्रशासकीय विभागांनी त्यांचा व त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कार्यालयातील पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजूर करण्याची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करावी, असे अर्थ विभागाने स्पष्ट केले आहे.
- दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने स्वागत केले आहे.
- महासंघाच्या मागणीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, आता याच धर्तीवर आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रलंबित अन्य मागण्यांबाबत तत्परतेने निर्णय व्हावेत, अशी अपेक्षा महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे यांनी व्यक्त केली.
जनेतला दिवाळीच्या शुभेच्छा देत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, ”गेले दोन वर्ष आपल्यावर निर्बंध होते. मात्र यावर्षी सर्व सण मुक्त आणि मोकळ्या वातारवणात साजरे करत आहोत. सकारात्मक बदल आपल्याला सगळीकडे पाहायला मिळत आहे, तसेच कामालाही गती मिळाली आहे. महाराष्ट्राकडे सगळे आशेने आणि विश्वासाने पाहू लागले आहेत.”
आरोग्य, म्हाडाच्या परीक्षेत झालेला गैरव्यवहार लक्षात घेता राज्यातील शासकीय भरती परीक्षा नामांकित कंपन्यांमार्फत घेण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीच्या परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत घेण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्य शासनातील ७५ हजार रिक्त पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत
TCS, IBPS मार्फत परीक्षा घेण्याचा निर्णय
मागील वर्षाच्या कालावधीत परीक्षांसंदर्भात झालेल्या विविध घोटाळ्यांच्या संदर्भात टीसीएस आयओएन, आयबीपीएस या कंपन्यांना नामनिर्देशनाने काम सोपवावे, असे ठरले होते. त्याप्रमाणे भूतपूर्व महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सरळ सेवेची रिक्त पदांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने भरती प्रक्रिया टीसीएस आणि आयबीपीएसमार्फत घेण्याचा निर्णय झाला आहे. या कंपन्यांची नामनिर्देशनासह निवड झाल्यानंतर परीक्षांची विहित कार्यपद्धती व इतर अटी व शर्ती सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा) यांच्यामार्फत निश्चित करण्यात येणार आहेत.
Previous Update –
नवीन अपडेट – महाराष्ट्र मेगा भरतीचा मार्ग मोकळा, लवकरच होणार भरती सुरु | State Mega Bharti 2022
: The latest update for State Mega Recruitment 2022. संदर्भ क्र. १० येथील दि.१२.०४.२०२२ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन पदभरतीबाबत खालीलप्रमाणे सुधारित सूचना देण्यात येत आहेत. ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर केले आहेत, त्या प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त असलेली पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे. या संदर्भातील अधिक माहिती करिता कृपया खाली दिलेला GR बघावा.
- ज्या प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या दि.११.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील निर्देशाप्रमाणे सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजुर केले आहेत, त्या प्रशासकीय विभागांना सुधारित आकृतीबंधातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील पदे वगळता, अन्य संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त असलेली पदे ५० टक्के भरण्यास अनुमती देण्यात येत आहे. या प्रमाणानुसार पदभरतीसाठी एकही पद उपलब्ध होत नसेल तर, किमान एक पद भरता येईल.
- कोविड -१९ च्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक उपाययोजनांतर्गत दि.०४.०५.२०२० चे निबंध लागू झाल्यानंतरच्या कालावधीत, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने निर्माण केलेली पदे व अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव(व्यय), वित्त विभाग यांच्या उपसमितीने पदभरतीस मान्यता दिलेली रिक्त पदे १०० टक्के भरण्यास मुभा देण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२१००३११०३१९१७०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
आरे येथेच मेट्रो कारशेड होणार
- मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कारशेड आरे येथेच उभारले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
- ते म्हणाले, आरे येथे वन विभागाची एकूण १२८५ हेक्टर जमीन आहे.
- त्यामध्ये आणखी ३२६ हेक्टर जमीनीचा वन क्षेत्रात समावेश केला आहे.
- कारशेडसाठी केवळ २५ हेक्टर जमीन लागणार आहे.
- या जागेच्या तीनही बाजूंनी रहदारीचे रस्ते आहेत.
- त्यामुळे आरेमधील जागा कारशेडसाठी योग्य आहे.
- याबाबत मदान समिती आणि सौनिक समितीनेही आरे येथील जागाच कारशेडसाठी उपयुक्त असल्याची शिफारस केली आहे असं त्यांनी सांगितले.
राज्यातील गुन्हेगारीत घट
- राज्यातील गुन्हेगारीत घट झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
- त्याचबरोबर गुन्हे प्रकटीकरणात वाढ होत आहे.
- पोलीसांनी मुस्कान अभियानामधून राज्यातील सुमारे ३७ हजार ५११ मुले आणि मुलींचा शोध घेऊन पालकांकडे सुपूर्द केली आहेत.
- अंमली पदार्थांच्या विरोधात पोलीसांनी कठोर कारवाई केली आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं.
पोलिसांना पंधरा लाखांत घर
- बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास गतीने पूर्ण केला जाईल.
- या पुनर्विकास इमारतींमध्ये पोलीसांना केवळ पंधरा लाख रुपयांत घर उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
- पोलिसांना अधिक घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी गृहनिर्माण धोरणात विशेष तरतूद केली जाईल.
- पोलिसांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
- न्यायालयीन विकासासाठी दरवर्षी भरीव निधी देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ नाही
- कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नव्हती.
- आणखी एक वर्ष मालमत्ता करात वाढ केली जाणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
- उल्हासनगरमधील १ जानेवारी २००५ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली राबविण्यात येईल.
- त्यासाठी प्रशमन शुल्कातही मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे.
- हे शुल्क प्रति चौरस मीटर २२०० रुपये आकारले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना भरीव मदत
- अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत तात्काळ दिली आहे.
- पूर्वी ही मदत केवळ पाच हजार रुपये होती.
- ती मदत आता पंधरा हजार रुपये दिली जात आहे.
- गावांचे शहराशी दळणवळण वाढायला मदत व्हावी यासाठी रस्ते विकासासाठी प्राधान्याने काम केले जाणार आहे असंही मुख्यमंत्री शिंदेंनी सांगितले.
The post appeared first on .