विशेष अधिवेशात दहा टक्के आरक्षण
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन २० फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक समंत करुन घेतले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु केली. त्यानंतर पोलीस भरती, शिक्षक भरती आणि वैद्यकीय प्रवेशाला हे आरक्षण लागू केले.
जाहिराती मराठा आरक्षणानुसार
राज्यात १७ हजार जागांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. तसेच दोन हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. तसेच ५० हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार होणार होता. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश देत पुढील सुनावणी मंगळवारी १२ मार्च रोजी ठेवली.
सदावर्ते यांनी मांडला ५० टक्क्यांचा मुद्दा
सुनावणी दरम्यान गुणरत्न सदावर्ते यांनी ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार हा मुद्दा मांडला. राज्य घटनेपेक्षा कोणी श्रेष्ठ नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. एकाच मुद्यावर एकापेक्षा अधिक याचिका दाखल होणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले दिले तरी त्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अंवलबून असतील हे लक्षात ठेवा असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. त्यामुळे एकदा मराठा आरक्षणावर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
कोर्टाच्या निकालानंतर सदावर्ते म्हणाले…
उच्य न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माध्यमांशी बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, राज्य सरकारला फक्त तारीख पे तारीख हवी होती. त्यामुळे मेडीकल प्रवेश तारखा आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राजकीय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतला, हे आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही दाखले दिले. ते कोर्टाने मान्य केले. सरकार खुल्या प्रवर्गातील गुंणवंतांवर अन्याय करतंय ही आमची भुमिका कोर्टानं मान्य केली. तसेच हा कायदा टिकला नाही तर ? या आम्ही उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर सरकार पक्ष देऊ शकले नाही, असे सदावर्ते यांनी म्हटले.
राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन २० फेब्रुवारी रोजी मराठा समाजास दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक समंत करुन घेतले. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांसाठी दहा टक्के आरक्षण देण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने सुरु केली. त्यानंतर पोलीस भरती, शिक्षक भरती आणि वैद्यकीय प्रवेशाला हे आरक्षण लागू केले.
जाहिराती मराठा आरक्षणानुसार
राज्यात १७ हजार जागांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. तसेच दोन हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे. तसेच ५० हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार होणार होता. त्यामुळे यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली. त्यावर न्यायालयाने कुठलीही भरती ही न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधीन राहील, असे आदेश देत पुढील सुनावणी मंगळवारी १२ मार्च रोजी ठेवली.
सदावर्ते यांनी मांडला ५० टक्क्यांचा मुद्दा
सुनावणी दरम्यान गुणरत्न सदावर्ते यांनी ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार हा मुद्दा मांडला. राज्य घटनेपेक्षा कोणी श्रेष्ठ नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तर राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सरकारची बाजू मांडली. एकाच मुद्यावर एकापेक्षा अधिक याचिका दाखल होणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर मराठा आरक्षणानुसार कोणतीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले दिले तरी त्याबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या निर्णयावर अंवलबून असतील हे लक्षात ठेवा असे उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. त्यामुळे एकदा मराठा आरक्षणावर पुन्हा एकदा टांगती तलवार निर्माण झाली का? असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
कोर्टाच्या निकालानंतर सदावर्ते म्हणाले…
उच्य न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माध्यमांशी बोलताना गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, राज्य सरकारला फक्त तारीख पे तारीख हवी होती. त्यामुळे मेडीकल प्रवेश तारखा आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. राजकीय हव्यासापोटी सरकारने हा निर्णय घेतला, हे आम्ही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच सुप्रीम कोर्टाचे आम्ही दाखले दिले. ते कोर्टाने मान्य केले. सरकार खुल्या प्रवर्गातील गुंणवंतांवर अन्याय करतंय ही आमची भुमिका कोर्टानं मान्य केली. तसेच हा कायदा टिकला नाही तर ? या आम्ही उपस्थित केलेल्या या प्रश्नाचं उत्तर सरकार पक्ष देऊ शकले नाही, असे सदावर्ते यांनी म्हटले.
काय लिहलं आहे विधेयकात?
(१) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी ज्या प्रकरणी, आधीच निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल, त्या प्रकरणांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल,
स्पष्टीकरण – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा संबंधित सेवा नियमांन्वये, –
(एक) केवळ लेखी चाचणीच्या किंवा मुलाखतीच्या आधारे, भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी किंवा, यथास्थिति, मुलाखत सुरू झाली असेल; किंवा
(दोन) लेखी चाचणी व मुलाखत या दोन्हीच्या आधारे भरती करावयाची असेल आणि अशी लेखी चाचणी सुरू झाली असेल, त्याबाबतीत, निवड प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
(२) या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी, ज्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये किंवा ज्या प्रकरणी, आधीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असेल अशा संस्थांमधील किंवा प्रकरणांमधील प्रवेशांना, या अधिनियमाच्या तरतुदी लागू असणार नाहीत, आणि अशा प्रकरणांच्या बाबतीत, अशा प्रारंभापूर्वी, कायद्याच्या ज्या तरतुदी लागू होत्या आणि जे शासकीय आदेश लागू होते, त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
स्पष्टीकरण. – या कलमाच्या प्रयोजनार्थ, जेव्हा,- (एक) कोणत्याही प्रवेश चाचणीच्या आधारे प्रवेश द्यावयाचा असेल, आणि अशी प्रवेश चाचणीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल; किंवा
(दोन) प्रवेश चाचणीच्या आधारे असेल त्याव्यतिरिक्त प्रवेश द्यावयाचा असेल त्याबाबतीत, अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिनांक समाप्त झाला असेल, त्याबाबतीत, प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे मानण्यात येईल.
Comprehensive survey findings
The Maharashtra State Backward Class Commission recently submitted a comprehensive report based on a survey encompassing nearly 2.5 crore families, shedding light on the social, economic, and educational status of the Maratha community.
Justification for reservation
Highlighting the bill’s rationale, it underscored that the Maratha community constitutes 28% of the state’s population. Additionally, it notes that a significant portion of Maratha families fall below the poverty line, with 21.22% holding yellow ration cards, exceeding the state average of 17.4%.
Eligibility based on progress
The government’s survey conducted earlier this year also revealed that 84% of Maratha families do not fall under the progress category, making them eligible for reservation benefits as per the Indra Sawhney case.
The post appeared first on .