Pradhyapak Bharti 2023
– The government has given approval to fill up 40 percent of the vacant posts in non-agricultural and government approved universities in the much awaited state. Accordingly, out of 2 thousand 668 sanctioned professorships, 1 thousand 432 are vacant. Out of which 659 posts will be recruited. With the exception of Gadchiroli University, it is coming to light that 14 other universities are not getting ‘NOC’ from the government to issue recruitment advertisement..
या विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या मंजूर जागांपैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक रिक्त आहेत. कंत्राटी प्राध्यापकांच्या नेमणुका विद्यापीठांमध्ये कराव्या लागत आहेत. त्याचा परिणाम नॅशनल इन्स्टिट्यूट रँकिंग फ्रेमवर्कमध्ये विद्यापीठांची घसरण होण्यात झाला आहे. राज्यातील सर्वच विद्यापीठांनी आरक्षण सेलकडून बिंदू नामावली तपासून घेत पदभरतीच्या ‘एनओसी’साठीचे प्रस्ताव उच्चशिक्षण संचालकांमार्फत मंत्रालयात पाठविले आहेत. तेथून एनओसी अद्यापही मिळालेली नाही.
तत्कालीन राज्य शासनाने २५ मे २०१७ रोजी सर्व विभागांमधील पदांचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम होईपर्यंत नोकरभरतीवर बंदी घातली होती. आकृतिबंध तयार झाल्यानंतर शासनाने नेमलेल्या उपसमितीने विद्यापीठांमधील रिक्त पदांच्या ८० टक्के जागा भरण्यास मंजुरी दिली. त्यानुसार ६५९ पदांच्या भरतीला ग्रीन सिग्नल मिळाला. त्यानंतर सरकार बदलले. कोरोनामुळे भरती प्रक्रिया थांबली. १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी वित्त विभागाच्या उपसमितीने विद्यापीठांमधील ६५९ पदांच्या भरतीस मान्यता दिली. त्यास अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही.
कला, वाणिज्य, विज्ञान पदवी अध्यापनासाठी प्रतितास ९०० रुपये, प्रात्यक्षिकासाठी ३५० रुपये, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी १००० रुपये तर शिक्षणशास्त्र, शारीरिक शिक्षणसाठी १००० रुपये, विधी अभ्यासक्रमासाठी १००० रुपये, प्रशिक्षित कनिष्ठ अधिव्याख्यातांचे मानधन ३०० रुपये तर अप्रशिक्षित कनिष्ठ अधिव्याख्यातांचे मानधन २५० रुपये करण्यात आले आहे.
ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालकांची २२३ पदे भरणार राज्य सरकारने ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालकांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी लावण्यात आलेले निर्बंधही उठविण्यात आले आहेत. यामुळे येत्या काळात ही २२३ पदे भरली जाणार आहेत.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीकरिता सुकाणू समितीसमवेत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक घेण्यात आली. राज्यातील 148 महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यांना शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थी हे राज्याचे भविष्य आहेत. यांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता आठवी पर्यंतच्या सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विज्ञान नगरी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शासन सकारात्मक आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देशाच्या, राज्याच्या प्रगतीचा एक टप्पा मानला जातो. त्यामुळे खेळ व खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा पुरस्कार रकमेत जवळपास पाच पट वाढ केली आहे.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात येणार असून यासाठी निधीची उपलब्धता केली आहे. मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, महिलांचा सन्मान वाढविण्यासाठी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे. आशा सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवेच्या तिकीट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थी हे राज्याचे भविष्य आहेत. यांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता आठवी पर्यंतच्या सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विज्ञान नगरी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शासन सकारात्मक आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देशाच्या, राज्याच्या प्रगतीचा एक टप्पा मानला जातो. त्यामुळे खेळ व खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा पुरस्कार रकमेत जवळपास पाच पट वाढ केली आहे.
आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात येणार असून यासाठी निधीची उपलब्धता केली आहे. मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, महिलांचा सन्मान वाढविण्यासाठी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे. आशा सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवेच्या तिकीट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे.
२०८८ सहायक प्राध्यापकांच्या पदभरतीवरील निबंध शिथील केले असून ही भरतीही लवकरच केली जाईल. यामध्ये सेट, नेट, पीएचडी, एम फील झालेल्यांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहायक पदांना मान्यता घेऊन पुढील महिन्यात ही पदभरती केली जाणार आहे.
महादेव जानकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. सहायक प्राध्यापकांच्या ३५८० पदांना उच्चस्तरीय समितीने स्थगिती उठवून मंजुरी दिलेली आहे. यातील १४९२ पदे भरण्यात आलेली आहेत. शिवाय २१९ पदांच्या भरतीस शासनाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.
महादेव जानकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते. सहायक प्राध्यापकांच्या ३५८० पदांना उच्चस्तरीय समितीने स्थगिती उठवून मंजुरी दिलेली आहे. यातील १४९२ पदे भरण्यात आलेली आहेत. शिवाय २१९ पदांच्या भरतीस शासनाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे.
No Objection Certificate For Assistant Professor Bharti 2023
ना हरकत प्रमाणपत्र – तासिका तत्वावरील प्राध्यापक यांच्या मानधनात वाढ करुन 650 रुपये केले आहे. त्यांचे मानधन वेळेत होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी सहभाग घेतला. यासंदर्भात शिक्षण क्रांती प्राध्यापकांच्या संघटनेचे नेते प्राध्यापक नितीन घोपे यांनी सांगितले की, ही प्रक्रिया फार आधी सुरू करायला हवी होती कारण महाराष्ट्रभरातून हजारो प्राध्यापक केवळ ना हरकत प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांची भरती जी आहे ती थांबली होती. उशिरा का होईना मंत्री महोदयांनी हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, याशिवाय देखील अनेक पदांची भरती बाकी आहे त्यावर देखील शासनाने लक्ष द्यावे अस घोपे म्हणाले आहेत.
Professor Bharti 2022 – Latest Update
: The latest update for Professor Recruitment 2022. As per the latest news, There are a total of 11+ thousand professor posts vacant in the country. Further details are as follows:-
देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठे, इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) आणि ‘इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट’मध्ये (आयआयएम) प्राध्यापकांच्या ११ हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत, अशी माहिती शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीत समोर आली आहे.
देशभरातील केंद्रीय विद्यापीठे, इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) आणि ‘इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट’मध्ये (आयआयएम) प्राध्यापकांच्या ११ हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत, अशी माहिती शिक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीत समोर आली आहे.
केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. देशातील ४५ केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापकांच्या १८,९५६ मंजूर पदांपैकी एकूण ६,१८० पदे रिक्त आहेत, असे प्रधान यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे आयआयटीमध्ये ११,१७० मंजूर पदांपैकी एकूण ४,५०२ पदे रिक्त आहेत, तर आयआयएममध्ये एकूण १,५६६ प्राध्यापकांपैकी ४९३ पदे रिक्त आहेत, असे प्रधान यांनी उत्तरात म्हटले आहे.
- रिक्त पदे निर्माण होणे व त्यांची भरती करणे ही एक निरंतर व सातत्याने घडणारी प्रक्रिया आहे.
- केंद्रीय विद्यापीठे या स्वायत्त संस्था असून केंद्रीय कायद्यांच्या अंतर्गत त्यांची स्थापना झाली आहे.
- या कायद्यांच्या आधारेच त्यांच्या भरती प्रक्रियेचे स्वरूप आखण्यात आले आहे.
- यासाठी अन्य नियम व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचेही काही नियम आहेत. या सर्व गोष्टींच्या आधारे ही भरती केली जाते, असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
- सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना ‘मिशन मोड’मध्ये रिक्त पदे भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- तसेच या भरतीसाठी मंत्रालयाने मासिक देखरेख यंत्रणा स्थापन केली आहे, असेही ते म्हणाले.
- द सेंट्रल एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स (रिझर्व्हेशन इन टीचर्स केडर) अॅक्ट, २०१९ हा कायदा ९ जुलै २०१९ रोजी अधिसूचित करण्यात आला. या कायद्यानुसार सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांना आरक्षण लागू आहे. परिशिष्टामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या संस्थांचा यास अपवाद आहे, असेही प्रधान म्हणाले. शिक्षकांच्या श्रेणीतील सर्व पदांच्या थेट भरतीमध्ये या कायद्यानुसार आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे आणि एकदा आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यानंतर या कायद्यामुळे तो रद्द होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
Professor Recruitment 2022
९६१ पदे एससी प्रवर्गासाठी
केंद्रीय विद्यापीठे आणि आयआयएममधील रिक्त पदांपैकी ९६१ पदे एससी प्रवर्गासाठी, ५७८ एसटी प्रवर्गासाठी, १,६५७ ओबीसी पदे राखीव आहेत. आर्थिक मागास वर्गासाठी आणि पीडब्ल्यूडी श्रेणीसाठी राखीव रिक्त पदे अनुक्रमे ६४३ आणि ३०१ पदे राखीव आहेत. देशात २३ आयआयटी आहेत तर ‘आयआयएम’ची संख्या २० आहे.
Previous Update –
प्राध्यापकांच्या 2 हजार 88 जागा भरण्यास मान्यता; जाणून घ्या सविस्तर माहिती | Professor Bharti 2022
: Good News. The latest update for Professor Recruitment 2022. As per the latest news, Out of eight thousand vacant posts of professors in universities and colleges of the state, 2 thousand 88 posts have been approved. Professor recruitment will be soon. Further details are as follows:-
मराठवाडा विद्यापीठास शुक्रवारी (ता. नऊ) चंद्रकांत पाटील यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. महात्मा फुले सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले अध्यक्षस्थानी होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचे सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, प्रकुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ, कुलसचिव डॉ. भगवान साखळे आदींची उपस्थिती होती. श्री. पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना उत्तरेही दिली. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, ‘सारथी’च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना नोंदणीपासून छात्रवृत्ती देणे, उच्चशिक्षणाचा नवीन आकृतिबंध मातृभाषेतून शिक्षण यासह विविध प्रश्न विद्यार्थ्यांनी विचारले.
Professor Recruitment 2022
Previous Update –
अकृषी विद्यापीठांत भरतीस मान्यता; 659 पदे भरणार | Professor Recuitment 2022
: The latest update for Professor Recruitment 2022. As per the latest news, The Department of Higher and Technical Education has approved the recruitment of 659 posts of approved teachers and teacher equivalents in 15 non-agricultural universities and recognized universities of the state. Further details are as follows:-
राज्यातील १५ अकृषी विद्यापीठे व शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांमधील मंजूर असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षक समकक्ष अशी ६५९ पदे भरती करण्यास उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मान्यता दिला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून विविध विद्यापीठांमधील रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरीही प्रत्यक्षात एकूण एक हजार १६६ जागा रिक्त आहेत. त्यातील ६५९ जागा भरण्यासाठी मान्यता मिळाली असून उर्वरित ५०७ जागा रिक्त राहणार आहेत.
राज्यातील १५ अकृषी विद्यापीठे व शासनमान्य अभिमत विद्यापीठांमधील मंजूर असलेल्या शिक्षक आणि शिक्षक समकक्ष अशी ६५९ पदे भरती करण्यास उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मान्यता दिला आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून विविध विद्यापीठांमधील रखडलेल्या प्राध्यापक भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असला तरीही प्रत्यक्षात एकूण एक हजार १६६ जागा रिक्त आहेत. त्यातील ६५९ जागा भरण्यासाठी मान्यता मिळाली असून उर्वरित ५०७ जागा रिक्त राहणार आहेत.
घटनाक्रम –
- – राज्य सरकारने २५ मे २०१७ च्या निर्णयानुसार सर्व विभागांतील पदांचा सुधारित आकृतिबंध अंतिम मंजूर होईपर्यंत बंदी घातली होती.
- – त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकीय पदांचा आकृतीबंध सुधारित करण्याची कार्यवाही सुरू झाली
- – या काळात सेवानिवृत्ती व इतर कारणास्तव विद्यापीठांमधील अनेक पदे रिक्त झाली.
- – शासनाने नेमलेल्या उपसमितीच्या १६ जुलै २०१९ मध्ये झालेल्या बैठकीत १५ अकृषी आणि अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर पदांच्या ८० टक्के इतक्या मर्यादेत पदभरती करण्यास मान्यता मिळाली.
- – उपसमितीने दिलेल्या मंजुरीनुसार ६५९ शिक्षक व शिक्षक समकक्ष पदे भरण्यात सरकारने मान्यता दिली
- – त्यानंतर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे उद्‌भवलेल्या परिस्थितीत वित्त विभागाने पदभरतीवर निर्बंध आणले
- – त्यामुळे ही पदे मान्य होऊनही भरता आली नाहीत.
- – कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर ही पदे भरण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव पुन्हा वित्त विभागास सादर करण्यात आला
- – त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने स्थापन केलेल्या उपसमितीच्या १८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये याबाबत प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला
- – बैठकीत उपसमितीने ६५९ पदे भरण्यास मंजुरी दिली.
- – आता राज्यातील १५ अकृषी विद्यापीठे आणि सरकार मान्य अभिमत विद्यापीठांसाठी मंजूर असलेल्या शिक्षक व शिक्षक समकक्ष अशा एकूण ६५९ पदांच्या भरतीला मान्यता दिल्याचा अध्यादेश उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने काढला आहे.
Professor Recruitment – Vacancy Details
विद्यापीठाचे नाव : मंजूर पदे : रिक्त पदे : भरतीस मान्यता मिळालेली पदे
- मुंबई विद्यापीठ : ३७८ : २११ : १३६
- एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबई : २५८ : १२९ : ७८
- कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक : ४३ : २१ : १२
- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ : ३३९ : १६० : ९२
- गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली : ४३ : २० : ११
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ : ४६ : १६ : ०७
- शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर : २६२ : १२४ : ७२
- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ : ४०० : १९१ : १११
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद : २७२ :१२८ : ७३
- कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव : १११ : २८ : ०६
- स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड : १६७ : ५४: २१
- संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ : १२१ : ३७ : १३
- डेक्कन अभिमत विद्यापीठ, पुणे : ५३ : २५ : १४
- गोखले अभिमत विद्यापीठ, पुणे : २४ : १३ : ०८
- टिळक महाराष्ट्र अभिमत विद्यापीठ, पुणे : १७ : ०९ :०५
Previous Update –
1300 प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांपैकी 463 भरतीस मान्यता
: The latest update for Professor Recruitment 2022. As per the latest news, Approval of recruitment of 463 posts out of the 1297 Professor vacant Posts. There are more than 15 thousand vacant posts of professors in aided colleges across the state. The recruitment will be soon. Further details are as follows:-
- राज्यभरातील अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या सुमारे 15 हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत.
- गेल्या अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक पदांची भरती झाली नसल्याने महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे.
- दुसरीकडे सीएचबी प्राध्यापकांवरील ताण वाढत चालला आहे.
- प्राध्यापकांची रिक्त जागा भरण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलने केली, तरीही दोन वर्षांपासून प्राध्यापक भरती रखडली आहे.
- प्राध्यापकांच्या रिक्त व पदभरतीच्या मंजूर जागा यांचा ताळमेळ नाही.
- मागील काही वर्षांत महाविद्यालयातील अनेक प्राध्यापक निवृत्त झाले आहेत.
- या जागादेखील सरकारने अद्याप भरलेल्या नाहीत.
- त्यामुळे महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन आणि विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत सापडले आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने 2017 च्या पटसंख्येनुसार प्राध्यापकांच्या 2 हजार 88 जागा भरण्यास मंजुरी दिली आहे. 3 नोव्हेंबर 2108 च्या शासन निर्णयानुसार कोल्हापूर विभागातील केवळ 463 प्राध्यापकांची पदे भरण्यात येणार आहेत. महाविद्यालयांकडून 31 ऑक्टोबरपर्यंत आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह पदभरती ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठीचे प्रस्ताव मागवून घेऊन त्यावर कार्यवाही करावी, असे आदेश उच्चशिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी नुकतेच सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिले आहेत. कोल्हापूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे महाविद्यालयांचे येणारे प्रस्ताव तपासून पुणे कार्यालयामार्फत राज्य शासनास पाठविले जात आहेत.
Previous Update –
प्राध्यापकांच्या 2 हजार 88 जागा भरण्यास मंजुरी; जाणून घ्या सविस्तर माहिती
: The latest update for Professor Recruitment 2022. As per the latest news, Principals Assistant Professors In Colleges Recruitment Will Be Completed Speedily. Deadline for colleges till 31st October. keep visiting our website
for more details about the recruitment. Further details are as follows:-
- राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या सुमारे 15 हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत.
- महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची भरती झाली नसल्याने त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. तसेच सीएचबी प्राध्यापकांवरील ताण वाढला आहे.
- प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलने केली. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांमुळे गेल्या दोन वर्षांपासून प्राध्यापक भरती रखडली आहे.
- राज्य शासनाने 2017 च्या पटसंख्येनुसार प्राध्यापकांच्या 2 हजार 88 जागा भरण्यास मंजुरी दिली आहे.
- राज्यभरात प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे.
- त्यातच प्राध्यापकांची भरती गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडली आहे. मागील काही वर्षांत महाविद्यालयांतील अनेक प्राध्यापक निवृत्त झाले आहेत.
- या जागा भरण्यास सरकारने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे महाविद्यालये अडचणीत सापडली आहेत.
प्रस्ताव मागवून कार्यवाही करा
महाविद्यालयांकडून 31 ऑक्टोबरपर्यंत आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह पदभरती ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रासाठीचे प्रस्ताव मागवून घेऊन त्यावर कार्यवाही करावी; अन्यथा संबंधित महाविद्यालय पदभरतीसाठी प्राप्त प्रमाणपत्र मागणीकरिता इच्छुक नसल्याचे ग्राह्य धरले जाईल. संंबंधित महाविद्यालयातील पदे ही पदभरतीसाठी मागणी केलेल्या अन्य महाविद्यालयात वर्ग करण्याबाबत शासनास कळविले जाईल, असा इशारा उच्चशिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांनी विभागीय सहसंचालकांना पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे.
GR प्रकाशित – प्राचार्य व सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत मान्यता | Professor Bharti 2022
रिक्त पदे भरण्याच्या प्रक्रियेने थोडा वेग घेतल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. महाविद्यालयांना पदभरतीसाठी उच्च शिक्षण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते, ही प्रक्रिया ऑनलाइन होत आहे. त्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सहसंचालकांना पत्र पाठवित रिक्त पदे भरण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ना-हरकत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- महाविद्यालयांमधील प्राचार्य, सहायक प्राध्यापकांची रखडलेली प्रक्रिया गतीने पूर्ण करण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत.
- रिक्त पदे भरण्याबाबत मान्यता दिलेल्या महाविद्यालयांनी, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत आवश्यक कागदपत्रांसह ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठीचे प्रस्तावाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
- अन्यथा संबंधित महाविद्यालयांची रिक्त पदे इतर महाविद्यालये, संस्थांना वर्ग करण्यात येतील, असे राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
- राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये १६ हजारांपेक्षा अधिक प्राचार्य, सहाय्यक प्राध्यापकांची रिक्त पदे आहेत.
- परंतु, ही रिक्त पदे भरण्यास शासन, प्रशासकीय पातळीवरून प्रक्रिया होत नव्हती. आता या प्रक्रियेने थोडा वेग घेतल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
- महाविद्यालयांना पदभरतीसाठी उच्च शिक्षण विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते, ही प्रक्रिया ऑनलाइन होत आहे.
- त्यासाठी उच्च शिक्षण संचालकांनी राज्यातील सहसंचालकांना पत्र पाठवित रिक्त पदे भरण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेल्या महाविद्यालयांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ना-हरकत प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठीच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांना प्राध्यापकांची गरज नाही, असे समजण्यात येईल आणि त्यांची पदे इतर महाविद्यालयांकडे वर्ग केली जातील.
शनिवारी महत्त्वपूर्ण बैठक
- राज्यातील प्राध्यापक भरतीसह विविध प्रश्नांवर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील पात्रताधारक संघटनांसोबत बैठक घेणार आहे.
- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ही बैठक होणार आहे.
- महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना, ‘नेट, सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समिती’चे पदाधिकारी यात असतील, असे सांगण्यात येत आहे.
- रिक्त पद भरतीसह विविध मागण्यांबाबत १ नोव्हेंबरपासून आंदोलनाचा इशारा संघटनांनी दिला होता.
चार वर्षांपासून प्रक्रिया अपूर्ण
- उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील मान्यताप्राप्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरण्यावरील निर्बंध ३ नोव्हेंबर २०१८ ला शिथील करण्यात आले.
- एकूण रिक्त पदांच्या ४० टक्के पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली होती.
- १ ऑक्टोबर २०१७च्या विद्यार्थी संख्येनुसार ४ हजार ७३८ पदांवर भरती करता येईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते.
- यातील १,६७४ जागांवर नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली.
- करोनामुळे मागील दोन वर्षे पदभरतीची प्रक्रिया थांबविण्यात आली.
- त्यानंतर १२ नोव्हेंबर २०२१ला शासनाने अध्यादेश काढत २०८८ पदांची प्रक्रिया सुरू केली; परंतु प्रक्रिया अद्याप पूर्ण होऊ शकली नाही.
३ नोव्हेंबर २०१८ला मान्यता दिलेली पदे
पदनाम मान्यता पदे
- शारीरिक शिक्षण संचालक १३९
- सहायक प्राध्यापक ३५८०
- ग्रंथपाल १६३
- प्रयोगशाळा सहायक ८५६
GR प्रकाशित – प्राचार्य व सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत मान्यता | Professor Bharti 2022
: The latest update for Professor Recruitment 2022. As per the latest news, Approval has been given to fill up the vacant posts in the cadre of Principal and Assistant Professor in non-government aided colleges. The Professor recruitment will be soon. Further details are as follows:-
उपरोक्त विषयाबाबत कळविण्यात येते की, शासन निर्णय क्र आढावा१५१३/प्र.क्र.१२५(भाग-८)/म.शि.५ दि. १२.११.२०२१ अन्वये अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राचार्य व सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत संचालनालयाच्या संदीय पत्रान्वये वेळोवेळी निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
उपरोक्त विषयाबाबत कळविण्यात येते की, शासन निर्णय क्र आढावा१५१३/प्र.क्र.१२५(भाग-८)/म.शि.५ दि. १२.११.२०२१ अन्वये अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राचार्य व सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत संचालनालयाच्या संदीय पत्रान्वये वेळोवेळी निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत
तरी याबाबत पुनश्च: कळविण्यात येते की, दिनांक ३१.१०.२०२२ पर्यंत आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह पदभरती ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठीचे प्रस्ताव विहीत पध्दतीने निश्चितपणे प्राप्त होतील यास्तव कार्यवाही करावी अन्यथा संबधित महाविद्यालय पदभरतीसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र मागणीकरीता इच्छूक नसल्याचे ग्राहय धरण्यात येऊन संबधित महाविद्यालयास पदभरतीसाठी अनुज्ञेय करण्यात आलेली पदे, पदभरतीसाठी मागणी केलेल्या अन्य महाविद्यालये/ संस्थांना वर्ग करण्याबाबत शासनास प्रस्तावित करण्यात येईल. ही बाब सर्व सबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावी.
Previous Post –
नवीन अपडेट – राज्यभरात प्राध्यापकांची 16 हजाराहून अधिक पदे रिक्त | Professor Bharti 2022
: The latest update for Professor Recruitment 2022. As per the latest news, there are a total of 16,000 Professor posts vacant in the state and there are 400 vacancies in Aurangabad. For More details about Professor Bharti Maharashtra 2022, visit our website
.
राज्यात वरिष्ठ महाविद्यालयांत सहायक प्राध्यापक पदांच्या तब्बल १६ हजार, तर औरंगाबादेत ४०० जागा रिक्त आहेत. शासनाकडून भरती केली जात नसल्याने या जागांवर सध्या २० ते २४ हजार सहायक प्राध्यापकांवर तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) अध्यापन करण्याची वेळ आली आहे. उच्च शिक्षण घेऊनही अनेक प्राध्यापकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. २०१९ नंतर प्राध्यापक भरती न झाल्याने नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समिती पुन्हा आक्रमक झाली आहे.
राज्यात वरिष्ठ महाविद्यालयांत सहायक प्राध्यापक पदांच्या तब्बल १६ हजार, तर औरंगाबादेत ४०० जागा रिक्त आहेत. शासनाकडून भरती केली जात नसल्याने या जागांवर सध्या २० ते २४ हजार सहायक प्राध्यापकांवर तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) अध्यापन करण्याची वेळ आली आहे. उच्च शिक्षण घेऊनही अनेक प्राध्यापकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. २०१९ नंतर प्राध्यापक भरती न झाल्याने नेट-सेट, पीएचडीधारक संघर्ष समिती पुन्हा आक्रमक झाली आहे.
- १०० टक्के भरती प्रक्रिया करावी, सीएचबी म्हणजेच तासिका तत्त्वाचे धोरण कायमस्वरूपी बंद करून समान काम, समान वेतन मिळण्यासाठी समितीने न्यायालयीन लढाईची तयारी सुरू केली आहे.
- याप्रकरणी लवकरच औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती समितीने दिली.
- अनेक प्राध्यापकांचे वय ४५ ते ५० च्या दरम्यान झाले. तरीदेखील प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही.
- संपूर्ण आयुष्य तासिका तत्त्वावर जाणार की काय, याची चिंता आता प्राध्यापकांना लागली आहे.
- प्राध्यापकांच्या या सर्व अवस्थेला सरकारी निर्णय जबाबदार असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
- एका बाजूला प्राध्यापक भरती बंद आणि एका वर्षात नेट-सेटच्या दोनदा परीक्षा घेतल्यामुळे बेरोजगारीचे प्रश्न वाढले आहेत.
- नोव्हेंबर २०२१ मध्ये तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी राज्यात प्राचार्यांसह प्राध्यापकांची २ हजार ८८ पदे भरण्यास मान्यता दिली हाेती.
माने समितीच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. धनराज माने यांच्या अध्यक्षतेखाली कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ, प्राचार्या डॉ. प्रतिभा गायकवाड यांसह इतर सदस्यांचा समावेश असलेल्या माने समितीची स्थापना केली. तासिका तत्त्व धोरणाबाबत तयार केलेला माने समितीचा अहवाल अद्यापही शासनदरबारी पडून आहे. त्यावर निर्णय घेतला नाही. तसेच १९ एप्रिल २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रालयीन बैठकीमध्ये अकृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती व ३ नोव्हेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार ग्रंथपाल व शारीरिक शिक्षण संचालक पदांची १००% भरतीचा निर्णय काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावरही कार्यवाही नाही.
फक्त इमारती उरतील
- एकीकडे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, असा आग्रह केला जातो. मात्र, दुसरीकडे गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून शिक्षकांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे.
- विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना काही पदे मंजूर केली. परंतु, ती भरली नाहीत.
- आजही अनेक जागा रिक्त आहेत.
- त्यामुळे गुणवत्तेवर आणि पात्रताधारक प्राध्यापकांवर याचा परिणाम होत आहे.
- रिक्त पदे भरली नाही तर आगामी काळात खूप मोठे नुकसान होईल.
- त्यानंतर विद्यापीठांच्या आणि महाविद्यालयांच्या केवळ इमारतीच राहतील. -डॉ. तुकाराम सराफ, भारतीय विद्यार्थी सेना विद्यापीठ प्रमुख
खुशखबर; राज्यात लवकरच 2 हजार 72 प्राध्यापकांची मेगाभरती – Professor Bharti 2022
: 2 thousand 72 professorships will be filled soon in Maharashtra according to higher and technical education minister Chandrakant Patil. Hearing on the related petition has been fixed on September 20. Professor Recruitment 2022 will be soon. Further details are as follows:-
- राज्यातल्या प्राचार्यांच्या रिक्त जागा आणि 8 हजारांपैकी 2 हजार 72 प्राध्यापकांची लवकरच नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
- चंद्रकांत पाटील कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दौऱ्यावर असताना ही माहिती दिलीय.
- बऱ्याच वर्षांपासून प्राध्यापक भरती रखडली होती.
- आता या नव्या भरतीमुळे पात्र उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अपात्र शिक्षकांची कोर्टात धाव
- टीईटी घोटाळ्यात कारवाई झालेल्या अपात्र शिक्षकांनी कोर्टात धाव घेतलीय. राज्यातील 7 हजार 880 शिक्षकांवर या प्रकरणात कारवाई करण्यात आली आहे.
- घोटाळ्यात आरोप झालेल्या शिक्षकांचे वेतन थांबवल्याने हिंगोलीतील तीन शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतलीय.
- संबंधित याचिकेवर 20 सप्टेंबर रोजी सुनावणी ठेवण्यात आलीय.
- त्यामुळे या सुनावणीत काय निर्णय घेण्यात येणार, याकडे अपात्र शिक्षकांचं लक्ष असणार आहे.
खुशखबर; आता डिग्री नसली तरी होणार प्राध्यापक!! यूजीसीच्या बैठकीत निर्णय – Professor Bharti 2022
: The latest update for Professor recruitment 2022 Maharashtra. As per the latest news, UGC Decesion Become A Professor In Universities Without A Degree. Now you can become a professor even if you don’t have any degree. The recruitment will be soon. Further details are as follows:-
देशातील सर्वोत्कृष्ट संस्थांमध्ये उद्योगाशी संबंधित तज्ज्ञ सेवा देत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नुकतीच बैठक झाली. यामध्ये तीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वात प्रमुख म्हणजे प्रॅक्टिसचे प्राध्यापक डॉ. प्रॅक्टिसच्या प्राध्यापकांच्या मान्यतेनंतर आता नेट आणि पीएचडीशिवाय विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक होऊन सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
देशातील सर्वोत्कृष्ट संस्थांमध्ये उद्योगाशी संबंधित तज्ज्ञ सेवा देत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नुकतीच बैठक झाली. यामध्ये तीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वात प्रमुख म्हणजे प्रॅक्टिसचे प्राध्यापक डॉ. प्रॅक्टिसच्या प्राध्यापकांच्या मान्यतेनंतर आता नेट आणि पीएचडीशिवाय विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक होऊन सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- प्राध्यापक होण्यासाठी नेट/सेट उत्तीर्ण असणे आवश्यक असते.
- पण आता तुमच्याकडे कोणती डिग्री नसेल तरीही तुम्ही प्राध्यापक होऊ शकता.
- आता शैक्षणिक पदवी नसतानाही कोणत्याही विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक होण्याची संधी मिळणार आहे.
- विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) प्राध्यापकांच्या सराव प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
- याअंतर्गत विविध क्षेत्रातील पदविकाधारकांना शैक्षणिक पात्रता नसतानाही प्राध्यापक होऊन दोन वर्षे सेवा करता येणार आहे.
- यात गायक, नर्तक, उद्योग, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
- आयआयटी आणि आयआयएममध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस स्कीम आधीपासूनच आहे.
या अंतर्गत देशातील सर्वोत्कृष्ट संस्थांमध्ये उद्योगाशी संबंधित तज्ज्ञ सेवा देत आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची नुकतीच बैठक झाली. यामध्ये तीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वात प्रमुख म्हणजे प्रॅक्टिसचे प्राध्यापक डॉ. प्रॅक्टिसच्या प्राध्यापकांच्या मान्यतेनंतर आता नेट आणि पीएचडीशिवाय विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक होऊन सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Professor Recruitment Rules
आता नियम काय आहे?
- आतापर्यंत, यूजीसी मान्यताप्राप्त केंद्रीय विद्यापीठ, राज्य विद्यापीठांसहीत डीम्ड-टू-बी विद्यापीठामध्ये प्राध्यापक होण्यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता ही शैक्षणिक पात्रतेमध्ये नेट आणि पीएचडी आहे.
- मात्र, या प्रस्तावानंतर आपापल्या क्षेत्रातील पदव्युत्तरांनाही त्यांचा अभ्यास करता येणार आहे.
- तथापि, यूजीसीने त्यांच्या नियुक्तीसाठी मानके निश्चित केली आहेत.
स्वायत्त महाविद्यालयाचा दर्जा आता NAAC च्या ग्रेडिंगद्वारे
- स्वायत्त महाविद्यालयाचा दर्जा देण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आले आहेत.
- आतापर्यंत यूजीसी टीम तपासणीच्या आधारे महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा देत होती. मात्र नवीन नियमानुसार यूजीसी टीम यापुढे तपासणी करणार नाही.
- NAAC टीम सहा मापदंडांवर महाविद्यालयांची तपासणी करणार आहे.
- या आधारे त्यांना स्वायत्त दर्जा मिळेल.
महत्त्वाचे – कर्मचाऱ्यांची भरती अधांतरी; 8, 798 शिक्षकेतर पदे रिक्त!! Professor Bharti 2022
Professor Bharti 2022 : Recruitment Of Assistant Professors And Non Teaching Staff – १ ऑक्टोबर २०१७च्या वर्कलोडनुसार खासगी अनुदानित महाविद्यालयातील ९,५११ शिक्षकीय आणि ८,७९८ शिक्षकेतर पदे रिक्त आहेत. तसेच २०१७च्या आकृतीबंधानुसार मार्च २०२२अखेर राज्यातील बिगर कृषी विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागामध्ये १,३३८ शिक्षकीय आणि २,५७२ शिक्षकेतर पदे रिक्त आहेत. करोना साथरोग काळात आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी वित्त विभागाने चार एप्रिल २०२०रोजी पद भरतीवर निर्बंध आणले आहेत. त्यानुसार शारिरीक शिक्षण संचालक व ग्रंथपाल पदाच्या भरतीवरही निर्बंध आहे.
Recruitment Of Assistant Professors And Non Teaching Staff
- महाराष्ट्रात खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त असून, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल २०२०पासून पदभरतीवर निर्बंध आहेत.
- तथापि, पदभरती सुरू करण्यासाठी वित्त विभागासोबत विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत लेखी उत्तराच्या माध्यमातून दिली आहे.
- १ ऑक्टोबर २००१पूर्वी मान्यता दिलेल्या महाविद्यालयात नवीन तुकडी, विद्याशाखा, संगणक शाखा यांना अनुदान पात्र करण्यासाठी शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
- बिगर कृषी विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या खासगी अनुदानित महाविद्यालयांतील मोठ्या प्रमाणावरील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अमोल मिटकरी, बाबाजानी दुर्राणी, काँग्रेसचे अमरनाथ राजूरकर, राजेश राठोड, डॉ. वजाहत मिर्झा आदी सदस्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.
- हा प्रश्न सभागृहात पुकारण्यात आला नाही.
- तथापि, मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात वरील माहिती स्पष्ट केली.
Professor Bharti 2022 – Vacancy Details
राज्यातील विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या व उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीतील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राचार्य या संवर्गातील रिक्त पदे आणि प्राचार्य पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर रिक्त होणारी पदे भरण्यासाठी तसेच सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील उच्चस्तरीय समितीने मंजूर केलेली २,०८८ पदे भरण्यास काही अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजुरी देण्यात आली आहे. तथापि, या पदभरतीस मान्यता देताना एक ऑक्टोंबर २०१७रोजीच्या विद्यार्थी संख्येचा आधार प्रमाण मानण्यात आला आहे.
- त्याशिवाय एक ऑक्टोबर २०१७च्या वर्कलोडनुसार खासगी अनुदानित महाविद्यालयातील ९,५११ शिक्षकीय आणि ८,७९८ शिक्षकेतर पदे रिक्त आहेत.
- तसेच २०१७च्या आकृतीबंधानुसार मार्च २०२२ अखेर राज्यातील बिगर कृषी विद्यापीठातील शैक्षणिक विभागामध्ये १,३३८ शिक्षकीय आणि २,५७२ शिक्षकेतर पदे रिक्त आहेत.
- करोना साथरोग काळात आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी वित्त विभागाने चार एप्रिल २०२० रोजी पद भरतीवर निर्बंध आणले आहेत.
- त्यानुसार शारिरीक शिक्षण संचालक व ग्रंथपाल पदाच्या भरतीवरही निर्बंध आहे.
- या सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी नोकर भरतीच्या निर्बंधातून सवलत देण्यात यावी यासाठी राज्याच्या वित्त विभागासोबत विचारविनिमय सुरू आहे असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.
महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक यांच्यासह अन्य शिक्षकीय पदे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यासाठी वित्त विभागाची मान्यता आवश्यक आहे. करोना संसर्ग संपुष्टात येत असून, राज्याचा आर्थिक गाडा पूर्वपदावर येत आहे. वित्त विभागाचा कार्यभार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तर उच्च व तंत्र शिक्षण खाते चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. दोन्ही मंत्री हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते असल्यामुळे या प्रश्नात व्यवहार्य मार्ग निघण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
The post appeared first on .