त्यासाठी एसईबीसी (सामाजिक व आर्थिक मागास घटक प्रमाणपत्र) आणि नॉन क्रिमिलेयर (प्रगत व उन्नत गटात मोडत नसल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र) काढावे लागणार आहे. दोन्ही दाखल्यांसाठी किमान पंधरा ते वीस दिवस लागणार आहेत. अशात प्रशासन निवडणुकांच्या तयारीत असल्याने वेळेत दाखले मिळणे अधिक जिकिरीचे होणार आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे भरती जाहीर झाली पण अद्याप सेतू केंद्रांना व तहसील कचेऱ्यांना ‘एसईबीसी’ संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनाच प्राप्त झालेल्या नाहीत. सेतू केंद्रचालक प्रमोद पानसरे म्हणाले, “एसईबीसी पोर्टल सुरू झाल्याचे दिसत आहे आणि प्रस्तावही येऊ लागले आहेत. मात्र, रीतसर सरकारी सूचनांची वाट पाहत आहोत.”
प्रक्रियेबद्दल सांगता येणार नाही. मात्र, एसईबीसी दाखले देण्यासंदर्भात माझ्याकडे तरी अजून मार्गदर्शक सूचना आल्या नाहीत. तरीही याबाबत पूर्ण माहिती घेतल्यावरच बोलता येईल.
प्रक्रियेबद्दल सांगता येणार नाही. मात्र, एसईबीसी दाखले देण्यासंदर्भात माझ्याकडे तरी अजून मार्गदर्शक सूचना आल्या नाहीत. तरीही याबाबत पूर्ण माहिती घेतल्यावरच बोलता येईल.
मराठा आरक्षणासाठी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनाआधी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही बैठक बोलावली होती. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार हे उपस्थित होते. तर चंद्रकांत पाटील, शंभूराज देसाई, तानाजी सावंत, सुरेश खाडे, गिरीश महाजन, रवींद्र चव्हाण, संदिपान भुमरे, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, छगन भुजबळ, दादा भुसे हे मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अहवाल मांडला गेला. मराठा समाजाला कसं आरक्षण देता येईल?, यावर चर्चा झाली.
आरक्षणाचा मसुदा – आरक्षणाचा मसुदा जसच्या तसा
११. महाराष्ट्र शासनाने, आयोगाचा अहवाल, निष्कर्ष, अनुमाने व शिफारशी काळजीपूर्वकपणे विचारात चितलेल्या आहेत आणि त्या स्वीकारलेल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित असलेले अहवालातील विविध पेलू, त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक व समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये व सांख्यिकी यांबाबत आयोगाने केलेल्या सर्वकष अभ्यासाच्या आधारे, शासनाचे असे मत आहे की,-
(क) मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क (३) अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), १५(५) व अनुच्छेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे;
(ख) शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे;
(ग) मराठा समाजाला, लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे;
(घ) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांकरिता, आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे.
१२. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क चे खंड (३) हे, राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी तयार करण्यासाठी आणि ती ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार, राज्याला प्रदान करते. राज्याला, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), १५ (५) व १६ (४) या अन्वये शैक्षणिक संस्थांमध्ये व लोकसेवांमध्ये अशा वर्गास आरक्षण देण्याकरिता कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
१३. म्हणून, वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात, मराठा समाजाला, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी आणि अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी त्यांना, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा व पदे यांमधील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा
तदानुषंगिक बाबींकरिता नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे, असे महाराष्ट्र शासनास वाटते.
१४. वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा, या विधेयकाचा हेतू आहे.
MPSC Update After Maratha Reservation Cancellation-लाखो उमेदवारांवर न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम काय होणार?
मित्रांनो, आपल्याला माहीतच असेल आता सर्वोच न्यायालयांनी निकाल जाहीर केला आहे, त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने आता प्राध्यापक भरती, शिक्षक भरती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची भरती (एमपीएससी) अशा विविध शासकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे. आपण आता जाणून घेऊ या कि या निकालाचा MPSC भरती वर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो.
मित्रांनो, आपल्याला माहीतच असेल आता सर्वोच न्यायालयांनी निकाल जाहीर केला आहे, त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने आता प्राध्यापक भरती, शिक्षक भरती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची भरती (एमपीएससी) अशा विविध शासकीय पदांच्या भरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार आहे. आपण आता जाणून घेऊ या कि या निकालाचा MPSC भरती वर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो.
आता, राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यास पुन्हा आरक्षणाचा विषय न्यायप्रविष्ट होऊन भरती प्रक्रिया लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शासकीय पदभरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या लाखो उमेदवारांना भरती प्रक्रिये साठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पहिलेच करोना मुळे सर्व भरती प्रक्रिया थंड बस्त्यात पडलेल्या आहे, त्यात हा निकाल म्हणजे उमेदवारांसाठी संयमाची परीक्षाच आहे असे दिसते.
आपल्याला माहितीच आहे, महाराष्ट्रात MPSC मार्फत विविध शासकीय पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाते. एमपीएससीमार्फत २०२० साठीची भरती प्रक्रिया परीक्षांच्या माध्यमातून सुरू आहे. तर २०२१च्या पदभरतीसाठीची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. तसेच पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पदभरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार असून, आरक्षणानुसार पदांची संख्या बदलावी लागणार आहे. हि होणारी सर्कस वेगळीच राहील!!
आता महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य शासन काय भूमिका घेते हे बघणे आहे. कारण, राज्य शासन पुनर्विचार याचिकाही दाखल करू शकते. मात्र, मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय काय लागतो यावर भरती प्रक्रियेतील आरक्षण अवलंबून आहे. त्यामुळे आरक्षण लागू असलेल्या सर्व प्रकारच्या पदांची भरती प्रक्रिया राबवणे सध्याच्या स्थितीत तरी अवघड असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र या सर्व प्रकरणात उमेदवाराचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे हे निश्चित. राज्यातील लाखो उमेदवारांची MPSC द्वारे होणारी भरती किंवा शिक्षक भरती आणि प्राध्यापक भरतीकडे लक्ष लागलेले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने आता या सर्व विविध भरती प्रक्रिया आणखी काही काळ लांबणीवर पडणार असल्याने या उमेदवारांना शासकीय नोकरीसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. या संदर्भातील पुढील अपडेट्स साठी आमच्या महाभरती अँपला डाउनलोड करायला विसरू नका, म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व जाहिराती आपल्याला सर्वात तत्पर मिळत राहती.
आपल्याला माहितीच आहे, महाराष्ट्रात MPSC मार्फत विविध शासकीय पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाते. एमपीएससीमार्फत २०२० साठीची भरती प्रक्रिया परीक्षांच्या माध्यमातून सुरू आहे. तर २०२१च्या पदभरतीसाठीची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध झालेली नाही. तसेच पवित्र पोर्टल मार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा पदभरती प्रक्रियेवर परिणाम होणार असून, आरक्षणानुसार पदांची संख्या बदलावी लागणार आहे. हि होणारी सर्कस वेगळीच राहील!!
आता महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर राज्य शासन काय भूमिका घेते हे बघणे आहे. कारण, राज्य शासन पुनर्विचार याचिकाही दाखल करू शकते. मात्र, मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय काय लागतो यावर भरती प्रक्रियेतील आरक्षण अवलंबून आहे. त्यामुळे आरक्षण लागू असलेल्या सर्व प्रकारच्या पदांची भरती प्रक्रिया राबवणे सध्याच्या स्थितीत तरी अवघड असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र या सर्व प्रकरणात उमेदवाराचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे हे निश्चित. राज्यातील लाखो उमेदवारांची MPSC द्वारे होणारी भरती किंवा शिक्षक भरती आणि प्राध्यापक भरतीकडे लक्ष लागलेले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने आता या सर्व विविध भरती प्रक्रिया आणखी काही काळ लांबणीवर पडणार असल्याने या उमेदवारांना शासकीय नोकरीसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे. या संदर्भातील पुढील अपडेट्स साठी आमच्या महाभरती अँपला डाउनलोड करायला विसरू नका, म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व जाहिराती आपल्याला सर्वात तत्पर मिळत राहती.
हि माहिती आपल्या मित्रांना शेयर करायला विसरू नका !!
महाभरती- महाराष्ट्राचे आपले रोजगार वार्तापत्रक !
The post appeared first on .