Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 Update
: Tribal Development Department, Nagpur office Dr. Gavit awarded appointment letters to 62 daily employees and 5 compassionate employees. He was speaking on this occasion. All the vacant posts in the tribal development department will be filled in the next four months and the people will get the services of the department more efficiently, said tribal development minister Dr. Vijayakumar Gavit expressed. Know Latest Update about Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 at below
आदिवासी विकास विभाग, नागपूर कार्यालयात डॉ. गावित यांच्या हस्ते 62 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना आणि 5 अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आली. याप्रसंगी ते बोलत होते. नागपूर आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी स‍मिती नागपूरच्या सहआयुक्त बबिता गिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता उज्ज्वल डाबे आदी मंचावर उपस्थिती होते.
डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या सेवा जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची साथ महत्वाची असते.
नागपूर विभागाने रोजंदारी आणि अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यासाठी गतीने काम केले. यातील कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात नियुक्ती पत्र देतांना आनंद होत आहे. आदिवासी विभागाच्या राज्यातील अन्य कार्यालयांमध्ये रिक्त, रोजंदारी व अनुकंपा तत्वावर जागा भरण्याची प्रक्रिया येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व आश्रमशाळा, वसतीगृह, जात पडताळणी कार्यालये आदींना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 2 हजार कोटींची कामे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिक्त जागांची भरती आणि कार्यालयांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे काम पूर्ण झाल्याने जनतेला या विभागाच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘ड’ यादीमध्ये नाव नसलेल्या आदिवासी कुंटुंबांनी घरांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन डॉ. गावित यांनी केले. अशा सर्व अर्जांना मंजुरी देवून आदिवासी कुंटुंबांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले
तत्पूर्वी, डॉ. गावित यांनी आयुक्त कार्यालयाच्या दर्शनी भागात स्थित गोंडराणी हिराई विविध वस्तू केंद्राला भेट दिली. येथे नागपूर विभागातील विविध आदिवासी महिला बचतगटांच्या खाद्य पदार्थ आणि हस्तकलेच्या वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
डॉ. गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या सेवा जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची साथ महत्वाची असते.
नागपूर विभागाने रोजंदारी आणि अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यासाठी गतीने काम केले. यातील कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात नियुक्ती पत्र देतांना आनंद होत आहे. आदिवासी विभागाच्या राज्यातील अन्य कार्यालयांमध्ये रिक्त, रोजंदारी व अनुकंपा तत्वावर जागा भरण्याची प्रक्रिया येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व आश्रमशाळा, वसतीगृह, जात पडताळणी कार्यालये आदींना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 2 हजार कोटींची कामे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिक्त जागांची भरती आणि कार्यालयांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे काम पूर्ण झाल्याने जनतेला या विभागाच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘ड’ यादीमध्ये नाव नसलेल्या आदिवासी कुंटुंबांनी घरांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन डॉ. गावित यांनी केले. अशा सर्व अर्जांना मंजुरी देवून आदिवासी कुंटुंबांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले
तत्पूर्वी, डॉ. गावित यांनी आयुक्त कार्यालयाच्या दर्शनी भागात स्थित गोंडराणी हिराई विविध वस्तू केंद्राला भेट दिली. येथे नागपूर विभागातील विविध आदिवासी महिला बचतगटांच्या खाद्य पदार्थ आणि हस्तकलेच्या वस्तू विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 Update
– Great News For Job Hunters @ adivasi vikas Vibhag, The tribal development minister of the state informed us that the Adivasi Vibhag recruitment process will be started in the next two months. There will be 3500 vacancies for this. So candidates who are waiting for this must start their preparation For Adivasi Vikas Vibhag Vacancy 2023. Here we are providing you the latest Update about Maharashtra Adivasi Vibhag Recruitment 2023, like When this recruitment Process will be carried out? How Many Vacancies are there for Maha Adivasi Vibhag Application Form 2023 etc.. See More details about Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 at below :
या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत
अनुसूचित जमातीतील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास रिक्त राहणारी पदे संबंधित महसुली विभागातील अनुसूचित जमातीच्या स्थानिक भाषा अवगत असलेल्या उमेदवारामधून भरण्यात यावीत, असेही यावेळी ठरवण्यात आले. बालसंगोपन अनुदानात वाढ मुंबई : महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेअंतर्गत बालकांच्या संगोपनासाठी देण्यात येणाऱ्या परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बालसंगोपन योजनेचे ३१,०८२ लाभार्थी, तसेच करोनाकाळात दोन अथवा एक पालक गमावलेले २३,५३५ लाभार्थी अशा एकूण ५४,७१७ लाभार्थीना अनुदानवाढीचा लाभ मिळणार आहे. पालकांना देण्यात येणारे परिपोषण अनुदान १,१०० वरून २,२५० रुपये करण्यात येणार आहे.
As per the latestGovernment Decision, Tribal Development Department no. Pada 3817/P.No. 139/ Ka 15 dated November 16, 2022 has approved the revised diagram of Tribal Development Department. Finance Department Dt. According to the approval given by the government decision dated 31.10.2022, according to the revised structure of the tribal development department, the process of filling the vacant posts in the direct service of group-C and group-D cadres must be completed by the end of June 30, 2023. Reason, in this regard, the schedule is fixed as follows. Please see the schedule below.
As per the latestGovernment Decision, Tribal Development Department no. Pada 3817/P.No. 139/ Ka 15 dated November 16, 2022 has approved the revised diagram of Tribal Development Department. Finance Department Dt. According to the approval given by the government decision dated 31.10.2022, according to the revised structure of the tribal development department, the process of filling the vacant posts in the direct service of group-C and group-D cadres must be completed by the end of June 30, 2023. Reason, in this regard, the schedule is fixed as follows. Please see the schedule below.
Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 Details
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या सर्व गावांमध्ये १७ संवर्गातील सरळसेवेची १०० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे आदिवासी तरुण- तरुणींना रोजगाची संधी उपलब्ध होईल. या बैठकीत राज्यपालांनी अनुसूचित क्षेत्रातील १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत दिलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेच्या ५० व्या बैठकीतील शिफारशीनुसार, अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्यास मान्यता मिळाली आहे.
आदिवासींची लोकसंख्या २५ ते ५० टक्क्यांदरम्यान असलेल्या सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील सरळसेवेची ५० टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येतील. त्याचबरोबर ज्या गावांची आदिवासींची लोकसंख्या २५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा सर्व गावांमध्ये १७ अधिसूचित संवर्गातील (कोतवाल व पोलिस पाटील वगळून) २५ टक्के पदे स्थानिक आदिवासींमधून भरण्यात येणार आहेत. अशा सर्व गावांमध्ये कोतवाल व पोलिस पाटील संवर्गातील पदे सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणाच्या नियमानुसार तसेच गुणवत्तेनुसार भरली जातील. भरती प्रक्रिया राबविताना स्थानिक राज्य शासनाच्या सेवेतील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा बळकावलेल्या बिगरआदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदांवर सोय केल्यानंतर रिक्त झोलल्या ३५०० जागांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.
तसेच, वनक्षेत्राच्या हद्दीलगत राहणाऱ्या गावांतील तरुण, शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही आयसीआयसीआय फाउंडेशनबरोबर करार केला. वन विभाग कायमच निर्बंध घालते, ही मानसिकता आम्हाला दूर करायची आहे. स्थानिक आदिवासींना आम्ही स्ट्रॉबेरीच्या शेतीचा पर्याय दिला असून, त्यांनी ‘भीमाशंकर स्ट्रॉबेरी’ हा नवीन ब्रँड विकसित केला आहे. तरुणांसाठी कौशल्य विकासासावर आधारित प्रशिक्षण वर्गही घेण्यात येत आहेत.
Maharashtra Adivasi Vibhag Recruitment 2023
राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये व कार्यालयांमधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून बळकावल्यामुळे मूळ आदिवासी समाज शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित राहिला. १९९५ पासून याबाबत तक्रारी करण्यात येत होत्या. परंतु अनेकदा बिगरआदिवासी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून संरक्षण देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकून रिक्त होणाऱ्या जागांवर आदिवासी उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, असा निर्णय न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिला. या निर्णयाची कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन आदेश काढला होता.
राज्य शासनाने पुन्हा मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवून बिगर आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून न टाकता त्यांची विविध विभागांमध्ये अधिसंख्यपदे निर्माण करून त्यावर वर्णी लावण्यात आली, परंतु विशेष मोहीम राबवून आदिवासींच्या रिक्त जागा १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत भराव्यात, या न्यायालयाच्या निर्णयाची मात्र म्हणावी तशी प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.
या संदर्भात आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी संपर्क साधला असता, अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने अधिसंख्यपदांवर बिगरआदिवासींच्या नियुक्त्या केल्यानंतर विविध विभागांमध्ये ३५०० पदे रिक्त झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता रिक्त झालेली ही पदे आदिवासी समाजातून भरण्यासाठी ये्त्या दोन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले
राज्य शासनाने पुन्हा मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवून बिगर आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून न टाकता त्यांची विविध विभागांमध्ये अधिसंख्यपदे निर्माण करून त्यावर वर्णी लावण्यात आली, परंतु विशेष मोहीम राबवून आदिवासींच्या रिक्त जागा १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत भराव्यात, या न्यायालयाच्या निर्णयाची मात्र म्हणावी तशी प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.
या संदर्भात आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी संपर्क साधला असता, अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने अधिसंख्यपदांवर बिगरआदिवासींच्या नियुक्त्या केल्यानंतर विविध विभागांमध्ये ३५०० पदे रिक्त झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता रिक्त झालेली ही पदे आदिवासी समाजातून भरण्यासाठी ये्त्या दोन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले
Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 News
recruitment for a large number of vacancies will begin in January 2023. The Official letter about this Adivasi Vikas Vibhag Bharti is viral on the social media. As per this letter, approval is given for 100% recruitment by the department. So this is great news for all candidates waiting for the Adivasi Vikas Vibhag Bharti process. More updates & details will be available soon on MahaBharti. So keep visiting us. For More details about Adivasi Vikas Vibhag
2023 please read the PDF given below.
Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 |खुशखबर, आदिवासी विकास विभागाची भरती जानेवारी मध्ये होणार! वेळापत्रक पहा!
आदिवासी विकास विभाग भरती 2023
शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. पदआ ३८१७/प्र.क्र. १३९/ का १५ दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या दि. ३१.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार गट-क व गट-ड संवर्गातील सरळसेवेने भरावयाच्या पदांपैकी रिक्त असलेली पदे भरण्याची कार्यवाही ३० जून, २०२३ अखेर पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सबब, यासंदर्भात खालीलप्रमाणे वेळापत्रक निश्चित करुन देण्यात येत आहेत.
Adivasi Vikas Vibhag Recruitment 2023 – Timetable
Maharashtra Tribal Recruitment 2023 – Important Links
For More Details keep visiting MahaBharti.in You can also download the
For More details.
The post appeared first on .